काठमाडौँ । निजी शिक्षण संस्थामा ‘इन्टर्न चिकित्सक’हरू निकै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएका छन् ।

देशभरका झन्डै दुई हजार इन्टर्न चिकित्सकहरूले मासिक १० हजार ४ सयदेखि १७ हजार रुपैयाँसम्म मात्र पारिश्रमिक लिएर काम गरिरहेका हुन् ।

इन्टर्न चिकित्सकहरूले आफूहरूले काम गरेअनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेज, भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्स, काठमाडौँस्थित नेपाल मेडिकल कलेज, विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेज र जानकी मेडिकल कलेजले इन्टर्न चिकित्सकलाई मासिक १० हजार ४ सयदेखि १४ हजार रुपैयाँसम्म मात्र दिएर काम गराइरहेको पीडित चिकित्सकहरूको गुनासो छ ।

बिरामी चेकजाँच, वार्ड व्यवस्थापनदेखि डिस्चार्जसम्मका काममा इन्टर्न चिकित्सकको भूमिका अग्रणी हुन्छ । उनीहरू अत्यन्त न्यून निर्वाह भत्ता र अत्यधिक कामको चापबिच अस्पतालमा सेवा दिइरहेका छन् । तर, निजी शिक्षण संस्थाहरूले भने एमबीबीएसको पाठ्यक्रमभित्रै ‘प्राक्टिस’ विषय समावेश भएको भन्दै उचित पारिश्रमिक दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

एक इन्टर्न चिकित्सकले भने, ‘पटकपटक कलेजलाई कामअनुसारको पारिश्रमिक माग गर्‍यौँ, तर कलेजले हाम्रो कुरा सुन्दै सुनेन । यो प्राक्टिस हो, हामी बढाउँदैनौँ भन्नुहुन्छ ।’

चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको अध्ययन–अध्यापन ‘बेड साइड टिचिङ लर्निङ’ को अवधारणाअनुरूप स्वास्थ्य सेवामा समेत संलग्न रहने गरी पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्गका रूपमा इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन हुने गर्छ । विद्यार्थीहरूले अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा व्यतीत गर्नुपर्ने समयावधि, कामको कठिनाइस्तर, रात्रिकालीन सेवा तथा अतिरिक्त कार्यबोझलाई समेत ख्याल राखी इन्टर्नसिपमा संलग्न रहने विद्यार्थीको आवास, खाना, यातायातलगायतका न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति हुनुपर्ने इन्टर्न चिकित्सकहरूको माग छ ।

इन्टर्न चिकित्सकहरूले निजी र सरकारी शिक्षण संस्थामा समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने माग राख्दै २०८२ फागुन २५ देखि ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान’ चलाएका थिए । अभियानको मुख्य माग सरकारी शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराएको पारिश्रमिकसरह निजीले पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने थियो । अभियानले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो ।

अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनले सरकारलाई पटकपटक आफूहरूको मुद्दाबारे जानकारी गराएको बताए । हरिजनले भने, ‘अहिले पनि हाम्रा साथीहरू मासिक १० हजार ४ सय रुपैयाँमा लगातार ८ घण्टा काम गर्न विवश हुनुहुन्छ । यो त श्रम ऐनविपरीत भयो । बल्लबल्ल एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्डका लागि समिति गठन भएको छ ।’

यसअघि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका टङ्कप्रसाद बाराकोटीको संयोजकत्वमा २०८० असोज ८ गते स्टाइपेन्डको निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा कार्यदल गठन भए पनि त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन ।

हाल सरकारी शिक्षण अस्पतालहरूले इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई मासिक २१ हजार ८ सय ४४ देखि २३ हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक (भत्ता) उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालले २१ हजार ६ सय २५, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले २२ हजार ७ सय ७८ र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले २० हजार ५ सय ४० रुपैयाँ दिँदै आएका छन् ।

यसअघि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका टङ्कप्रसाद बाराकोटीको संयोजकत्वमा २०८० असोज ८ गते स्टाइपेन्डको निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा कार्यदल गठन भए पनि त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन । सो कार्यदलले इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको सुरु तलब स्केलको आधा रकम (५० प्रतिशत) निर्वाह भत्ताबापत सबै सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थाहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएपछि सरकारले पुनः शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा गत २०८३ वैशाख ७ गते ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको मासिक निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदल’ बनाएको थियो । समितिले गत वैशाख ३० गते शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा पनि इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको सुरु तलब स्केलको आधा रकम (५० प्रतिशत) निर्वाह भत्ताबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा अहिले पनि इन्टर्न चिकित्सकहरू निकै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८० माघ २ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई इन्टर्न चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।

यसैबिच, स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई चिकित्सकहरूको तलबमा एकरूपता कायम गर्न पुनः आग्रह गरेको छ ।

इन्टर्न चिकित्सकहरू प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा धाइरहेका छन् । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पठाइसकिएको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आयोगको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री सहअध्यक्ष रहने प्रावधान छ । अभियानका संयोजक हरिजनले शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव वसन्तप्रसाद कोइरालाले कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताए । उनले भने, ‘हामीकहाँ प्रतिवेदन आएको छ । आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आएपछि थप प्रक्रियाबारे छलफल हुन्छ ।’ यद्यपि, आयोग स्रोतका अनुसार निर्वाह भत्तासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध भने छैन ।

यसैबिच, स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई चिकित्सकहरूको तलबमा एकरूपता कायम गर्न पुनः आग्रह गरेको छ । २०८३ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट चिकित्सकहरूको तलब एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धी निवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आयोगलाई पत्राचार गरेको हो ।