काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो कार्यकालमा नरेन्द्र मोदीले भारतमा आयकरको सीमा बढाएका छन् । मुख्यगरी मध्यमवर्गीय भारतीय सर्वसाधारणलाई मध्यनजर गर्दै मोदी सरकारले आयकरका दर हेरफेर गरेको हो ।

अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले कीर्तिमानी ७ औँ पटक बजेट घोषणा गर्दै मध्यमवर्गीय भारतीय जनतालाई राहत दिएकी छिन् । आयकरको दर बढाएर उनले मध्यमवर्गीय भारतीयलाई राहत दिएकी हुन् । उनले सन् २०२३–२४ को तुलनामा कम्तीमा १ लाख भारुको करमा सहजीकरण गरेकी हुन् ।

नयाँ व्यवस्थासँगै प्रतिवर्ष ३ लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेले आयकर तिर्नुपर्दैन । यस्तै ३ लाखदेखि ७ लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेले ५ प्रतिशत आयकर बुझाउनुपर्छ । यसबाहेक ७ लाखदेखि १० लाख भारुसम्म कमाउने भारतीयले अब १० प्रतिशत आयकर बुझाउनुपर्नेछ ।

यस्तै १० लाखदेखि १२ लाख भारुसम्म कमाउने भारतीयले १५ प्रतिशत, १२ लाखदेखि १५ लाख भारुसम्म कमाउने भारतीयले २० प्रतिशत आयकर बुझाउनुपर्ने छ । यसबाहेक १५ लाख भारुभन्दा बढी आम्दानी गर्ने भारतीयले ३० प्रतिशत आयकर बुझाउनुपर्ने नयाँ कर व्यवस्थामा छ ।

यसअघि २०२३–२४ मा ३ लाख भारुसम्म कमाउनेले कर पनि तिर्नुपर्दैनथ्यो । तर ३ लाखदेखि ६ लाख भारुसम्म कमाउनेले ५ प्रतिशत, ६ लाखदेखि ९ लाख भारुसम्म कमाउनेले १० प्रतिशत र ९ लाखदेखि १२ लाख भारुसम्म कमाउनेले १५ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्थ्यो ।

यसबाहेक अन्य दुई आम्दानीमा भने गत वर्ष पनि चालू वर्षकै जस्तो कर प्रणाली थियो । यसमा कुनै हेरफेर भएको छैन । नेपालमा भने सर्वसाधारणले दुई प्रकारको सीमामा रहेर आयकर बुझाउनुपर्छ । नेपालमा विवाहित र अविवाहितलाई लाग्ने आयकरको दर फरक–फरक छ ।