काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खोला किनाराबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै पूनरावलोकन दर्ता गराएको छ।  

सर्वोच्च अदालतले नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका बस्ती हटाउन बाटो खुल्ने गरी फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउने भनेको थियो । 

जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायणप्रसाद बेल्बासे, रमा पन्त खरेल, कविता पाँडे, शर्मिला श्रेष्ठ, आलोक पोखरेलले ०६८ वैशाख ९ गते  दायर गरेको रिटमाथि २०८० पुस ३ गते सर्वोच्चले फैसला गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिव, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई विपक्षी बनाइएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट पुनरावलोकन गरिएको हो ।