काठमाडौँ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीका बिचमा चलिरहेको डेडिकेटेड ट्रक लाइन महसुल विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधवार एकल इजलास तोकिएको हो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन् ।

बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटे पनि मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले जोड्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार प्राधिकरणको मङ्गलवार बसेको बोर्ड बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

सरकारी राजश्वको रूपमा असुल हुने रकम रोक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको र उक्त निर्णय गैरकानुनी भएकाले अन्तरिम आदेश मार्फत  रोक लगाउँदै  विद्युत् प्राधिकरणको नाममा तत्काल रकम असुल भनेर अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।