काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) को ऋण वा अनुदान कुन परियोजनाको लागि लिने भन्ने कुरामा नेपाल प्रस्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र बीआरआई सम्झौताका विषयमा शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले के–का लागि बीआरआईको ऋण वा अनुदान लिने भन्ने कुरामा नेपाल रनभुल्ल रहेको बताएका हुन् । 

उनले बीआरआईमा पहिले नै सम्झौता भइसकेको बताउँदै अब लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न बाँकी नरहेको बताए । तर, ऋणमा लिने कि अनुदानमा लिने भन्ने प्रश्नमा कुन परियोजनामा लिने भन्ने प्रस्ट हुन आवश्यक रहेको बताए । बीआरआई परियोजना अनुदानमा मात्रै लिने हो भने नेपालले अबदेखि मित्र राष्ट्रहरू कसैसँग पनि ऋण नलिने नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘ऋणमा लिने कि अनुदानमा  लिने भन्ने प्रश्न हो । अनुदानमा लिँदा पनि नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो हेरेर लिने वा नलिने निर्णय गर्नुपर्छ । ऋण नलिने भन्नु राम्रो कुरा हो । तर, सबै देशले अनुदान दिँदैनन् । सित्तैमा भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन । चाहे अनुदान लिनुस्, ऋण लिनुस्, लिने दिनेबिचमा वीन–वीन सम्झौता हुन्छ ।’ उनले भने, ‘आजको दिनमा हामी बीआरआई ऋणमा लिने कि अनुदानमा भन्ने चाहिँ आफैँमा हास्यास्पद हो । के–का लागि ऋण लिने ? के नेताहरूको सुख सयलका लागि हो ? कुनै पनि देशले अनुदान होस्, ऋण होस् परियोजना सुनिश्चित नभई हुँदैन ।  हामी चाइनामा गएर के– को लागि ऋण वा अनुदान माग्दैछौँ थाहा छैन ।’ 

साथै, नेपालको हितविपरीत र आफ्नो देशको स्वार्थविपरीत बीआरआईमा सम्झौता भएको खण्डमा त्यो राष्ट्रघाती हुने उनले बताए । नेपालले अनुदानमा मात्रै बीआरआई परियोजना स्वीकार गर्ने हो भने अन्य देशहरूबाट पनि ऋण लिँदैनौँ भन्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।  

नेपालको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने गरी, देश विकासमा टेवा पुर्‍याउने गरी र नेपालको स्वार्थअनुरूप हो भने सस्तो व्याजको ऋण वा अनुदान चीन, भारत, रसियालगायत कुनै पनि देशबाट लिन हिचकिचाउन आवश्यक नरहेको उनले बताए ।