काठमाडौं । डच अदालतले इजरायलमा हातहतियार निर्यात रोक्न भनी परेको एउटा अपिल खारेज गरिदिएको छ । हेग जिल्ला अदालतले नेदरल्याण्डद्वारा इजरायलमा भइरहेको हतियार निर्यात र प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा रहेका इजरायली बस्तिमा भइरहेको अवैध व्यापार रोक्न भनी १० गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)ले गरेको अपिल खारेज गरिदिएको हो ।

अदालतले राज्यका नीतिमा यस्ता केही छुटहरुको व्यवस्था रहेको र यसमा न्यायालयले हस्तक्षेपको हतारो गर्नु पर्ने कारण नरहेको भनी आदेश गरेको बताइएको छ । आदेशमा, ‘राज्यमा सैन्य र दोहोरो उपयोगवाला सामान निर्यातमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । सबै दाबी खारेज गरिएको छ’ भनिएको छ । 

घेराबन्दीमा रहेको गाजापट्टीमा इजरायली आक्रमणले ठूलो संख्यामा नागरिक हताहतीको जिकिर गर्दै वादीले १९४८ को नरसंहार कन्भेन्सनको हस्ताक्षरकर्ताका रुपमा अहिलेको नरसंहार रोक्नु डच राज्यको कर्तव्य भएको र यसका लागि उपयुक्त आदेश दिन माग गरेको बताइन्छ । 

सुनुवाईका क्रममा एनजीओका तर्फबाट बहस गरेका कानून व्यवसायी वकिल वाउट अबलर्सले भने, ‘इजरायल नरसंहार र रंगभेदको दोषी हो । युद्ध छेड्न डच हतियारको उपयोग गरिरहेको छ ।’

निवेदक गैरसरकारी संगठनहरुले गाजामा नरसंहारको कृत्य रोक्न भन्दै अन्तर्राष्ट्रि न्यायालय आईसीजेद्वारा जनवरीमा इजरायलका नाममा दिएको आदेशको समेत हवाला दिएका छन् । युएनको शीर्ष अदालतले समेत प्यालेस्टाइनीहरुलाई नरसंहार कन्भेन्सनले संरक्षित गरेको अधिकारबाट समेत वञ्चित गरिएको भनी गरेको व्याख्याको जिकिर समेत वादीहरुले गरेका छन् ।