काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका सबै तह र निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्नको लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक रहेको बताएकी छन् । बिहीबार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । 

न्यायाधीश मल्लले राज्यका प्रत्येक निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुनसँगै राजनीतिक मनसाय हुनुपर्ने बताइन् । उनले महिला समावेशीताका लागि राजनीतिक मनसाय नभएकै कारण महिलाहरू स्थानीय तहहरूको उपमेयरमा सीमित हुनुपरेको बताइन् । उनले किन देशभर ७ जना मात्र महिला मेयर र २७६ जना उपमेयर छन् भनेर प्रश्न समेत गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘समावेशीताका लागि कानुन चाहिँ चाहिने रहेछ । तर कानुन भएर मात्र पनि हुँदैन । त्यो कानुन कस्तो छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । कानुन कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक मनसाय पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । नत्र भने किन देशभर ७ जना मात्र मेयर छन् अनि २७६ जना उपमेयर छन् ? त्यसकारण स्पष्ट कानुन चाहिन्छ ।’

न्यायाधीश मल्लले दलित र महिलाको समावेशिताको अधिकारको विषय प्रत्येक १०÷१० वर्षमा समिक्षा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कसैले पनि बिर्सन नहुने बताइन् ।