काठमाडौँ । अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि आयोगले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बसिरहेको ठाउँबाट नहटाउन आग्रह गरेको छ । 

बुधबार आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२० (आठौँ संशोधन)ले परिभाषित गरेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित परिवारको पहिचान र व्यवस्थापनको प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पनि विकल्पहीन रूपमा निष्कासन गर्ने, आवास र भूमि सम्बन्धबाट वञ्चित गर्ने, जीविकोपार्जन गर्ने आधारबाट विमुख पार्ने, जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्य नगर्न नगराउन भनेको हो । 

आयोगले देशका विभिन्न स्थानमा जबरजस्ती विस्थापनका घटना घटाइएको र कतिपय व्यक्तिलाई पटकपटक उठीबासको सूचना दिएर त्रासमा राखिएको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा एम्नेष्टी इन्टरनेशनलबाट प्राप्त भएको जनाएको छ । आयोगले तहगत सरकारहरू एकतर्फी रूपमा अघि बढ्दा भूमिको दीर्घकालीन हुन नसक्ने तथ्य समेत प्रस्ट रहेको आयोगको भनाइ छ ।