काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई छलेर प्रदेश सांसदका लागि विकास निर्माणको नाममा अर्बौं बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मधेस सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि पाँच करोड र समानुपातिक सांसदका लागि डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास निर्माणका योजना दिएको छ ।

सांसद विकास कोषका नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले २०८० भदौमा रोक लगाएको थियो तर मधेस प्रदेश सरकारले घुमाउरो तरिकाले सांसदहरूलाई विकासको नाममा रकम वितरण गरेको छ ।

मधेस प्रदेशमा प्रत्यक्ष जितेका सांसदको सङ्ख्या ६४ छ भने समानुपातिक सांसद सङ्ख्या ४३ छ । यसरी १०७ सांसदको नाममा मधेस सरकारले तीन अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये अधिकांश योजनाको पत्र सांसदहरूले बुझिसकेका छन् । 

गत चैत २७ गते एमालेका नेता एवं मधेस प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोज यादवले प्रदेश सभामा यस सम्बन्धी खुलासा गरेका थिए । रातो किताबमा उल्लेख हुने गरी प्रत्यक्ष चुनाव जितेका सांसदलाई पाँच करोड बराबरको योजना दिने र समानुपातिकबाट सांसद भएकालाई डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

सांसदहरूले त्यही योजना पाएपछि मधेस प्रदेशमा विवाद उत्पन्न भएको छ । १०७ सांसदले नै योजना पाएका छन् । आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्नका लागि हरेक सांसदले पाएका यस्ता योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने भएकाले त्यसमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै प्रदेश सभा बैठकमै कुरा उठेको हो ।

सांसदहरूले योजनाको पत्र बुझे पनि हालसम्म कतिपय सांसदले वडामा दर्ता समेत नगराएको र आफ्ना बिचौलियामार्फत सो योजना बिक्री वितरण गरिरहेको आरोप प्रदेश सभा बैठकमै लगाइएको छ । कुन पार्टीबाट कति सांसदले योजनाको पत्र बुझे भन्ने फेहरिस्त नै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

मधेसका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संसदीय विकास कोषबाट सांसदले पाउने रकम बराबरको योजना सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाए अनुसार अहिले उपलब्ध गराएको कांग्रेस मधेस प्रदेशका सभापति एवं प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण यादवले बताए ।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले संसदीय विकास कोषको रकम वितरण नगर्न आदेश गरेपछि मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले सबै सांसदलाई सोही बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने भन्नुभएको थियो तर पहिलो आर्थिक उपलब्ध गराइएन ।’

जनमत पार्टी नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कांग्रेस पनि सामेल भएको र मुख्यमन्त्रीसँग रकमको बारेमा ताकेता गरेपछि मात्र चालु आर्थिक वर्षदेखि सांसदको नाममा रकम छुट्ट्याएको यादवको भनाइ छ ।

प्रत्येक सांसदलाई अर्थ मन्त्रालयबाटै योजनासहितका बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यहाँबाट अपुग रकमको योजना अन्य मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी योजना भौतिक मन्त्रालयबाट वितरण भएको छ ।  

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको शब्द, भाव र मर्म समेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० का रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सात वटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूका लागि छुट्ट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू ।’

संसदीय कोषको बजेट नभए पनि मुख्यमन्त्री सिंहले घुमाउरो तरिकाले बजेट वितरण गरेका छन् ।

मधेस प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं प्राध्यापक भोगेन्द्र झाले यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘सर्वोच्चले नै रोक लगाइसकेको कोष घुमाउरो तरिकाले सञ्चालन गर्नु नै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु हो,’ उनले भने ।

यस्तो कार्यलाई रोक्नुको सट्टा झन् बढाउने काम सरकारबाट भइरहेको उनले टिप्पणी गरे ।

प्रदेश सभाका सांसदहरूले संसदीय कोषको जस्तो रकम नरहेको दाबी गरेका छन् । विकास निर्माणको योजना पार्नका लागि सांसददेखि मन्त्रीसम्म तथा सर्वसाधारणहरूले पनि विभिन्न मन्त्रालयमार्फत आफ्ना प्रस्ताव पठाएका हुन्छन् । संसदीय कोष हुँदा पनि संसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत योजनाहरू राख्ने काम गर्दै आएका थिए ।

अहिले मुख्यमन्त्री सिंहले तोकेरै दिएको जसपा नेपालका प्रदेश सांसद मनिष सुमनले बताए । उनले भने, ‘यो समान्य कुरा हो, कुनै पनि सांसदले आ–आफ्नो क्षेत्रमा विकासको काम गर्नका लागि योजनाहरू राख्न लगाउँछन् र त्यो पाउछन् पनि ।’

जनप्रतिनिधि भएको नाताले जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार काम गर्नुपर्ने र त्यो काम गराउने थलो भनेको सरकार नै रहेको सुमन बताउँछन् । त्यसैले यसलाई अन्यथा मान्न नहुने उनको भनाइ छ ।