पोखरा । कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना कार्यालय बुटवलमा २०७८ असारमा खुल्यो । त्यसअघि देखि नै गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए, ‘हाम्रो शीर छेदन भए पनि डाइभर्सन हुन दिँदैनौँ ।’ कार्यालय उद्घाटनका प्रमुख अतिथि थिए, एमाले नेता विष्णु पौडेल । 

एमालेमा गुरुङ उनै पौडेलनिकट नेता हुन् । आफ्नो प्रदेशको महत्त्वपूर्ण नदी थुनेर अर्को प्रदेश लैजाने आयोजना नस्वीकारेका गुरुङ अहिले संघमा पौडेलसमेत सम्मिलित ‘क्याबिनेट मेम्बर’ छन् ।  

पछिल्ला मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले डाइभर्सनको विरोध मात्रै गरेनन्, कालीगण्डकीको सभ्यता रक्षा र विकासबारे अध्ययन गराए । विज्ञहरूले कुनै हालतमा डाइभर्सन स्वीकारेका छैनन् । ‘नदी वगेन शुद्धतिको सामाजिक मान्यतामा अवरोध गर्न नहुने’ रिपोर्ट दिएको छ । सँगै रामपुर खण्डमा न्यूनतम ५० क्युसेक जल प्रवाह कायम राख्नुपर्ने रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ । नागरिक तहसम्म छलफल गरेर निकालिएको रिपोर्ट प्रदेश सरकारको वेबसाइटमा भेट्न पाइन्छ ।

अहिलेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे डाइभर्सनबारे उतिसारो खुलेर बोलेका छैनन् । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको संयुक्त बैठक रानीमहलमा बसेका वेला रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमणबहादुर थापाले विशेष समय लिएर डाइभर्सनबारे कुरा राखेका थिए । ‘मैले कुरा राखेको थिएँ । कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन,’ थापा भन्छन्, ‘डाइभर्सन रोक्न गण्डकीले नेतृत्व लिनुपर्छ । गण्डकी सरकार बढी चनाखो हुनुपर्छ ।’ डाइभर्सनको सुरुङ निर्माण गर्ने रम्भा गाउँपालिकादेखि तल्लो तटीय क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू पूर्णतः विरोधमा छन् ।

‘कालीगण्डकी लुम्बिनीको मात्रै होइन, गण्डकीमा पनि पर्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने होला,’ उनले भने, ‘तराइमा मात्रै सिँचाइ चाहिएको हो र ? रामपुरदेखि देवघाटसम्म हजारौँ हेक्टर जमिन सुक्खा छ । यो डाइभर्सन गर्नेबित्तिकै इको सिस्टममा कति असर पर्छ ? यो डाइभर्सन गर्न दिनु हुँदैन ।’ आयोजना सम्पन्न हुने वेलासम्म तराइमा सिँचाइ गर्ने जग्गा नै कंक्रिटले भरिने भन्दै उनले सचेत भएर निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए ।

बिरोधकैबिच सर्वोच्च अदालतले आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुल्ने गरी फैसला गरेको छ । डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध तीन जना अधिवक्ताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताद्वय तुलसीराम पोखरेल, अदिता कार्की र एपेक्स कन्ट्रक्सन प्रालिसमेतले दर्ता गरेका रिट कात्तिक ११ गते न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले खारेजीको फैसला सुनायो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

रिटमा मागदाबी पुष्टि हुने आधार नरहेको भन्दै विद्युत् र सिँचाइजस्ता दिगो विकासलक्षित कार्यक्रम नरोक्न आदेश दिइएको हो । नदीबाट पानीमात्र पथान्तरण हुँदा शालिग्राम नास नहुने र नदीजन्य उत्खनन पनि मापदण्डका आधारमा मात्रै हुने भएकोले शंका गर्नुपर्ने कारण नरहेको पूर्णपाठमा उललेख छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा १० वटा पालिका छ । देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा कालीगण्डकीलाई अन्य नदीजस्तै सोचेर डाइभर्सन गर्नु राज्यका लागि ठुलो नोक्सानी हुने बताउँछन् ।

दोभान ५४ मेगावाट र बेलबासमा ७२ मेगावाट बिजुली निकालेपछि उक्त पानी रुपन्देही, कपिलबस्तुलगायत जिल्लामा सिँचाइका लागि प्रयोग हुनेछ । करिब १ सय ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

‘कालीगण्डकी त नदी मात्रै होइन नि । सभ्यता हो । यसमा हामी सबैको सांस्कृतिक, सामुदायिक सम्बन्ध गाँसिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई संरक्षण र सदुपयोग गर्न सकियो भने यहाँको विकास गर्न अरूको मुख ताक्नै पर्दैन । हामी यो रोक्ने पक्षमा छौँ ।’ डाइभर्सनको विरोध गरेका पालिकाहरूले शनिबार पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकामा पालिकाका जनप्रतिनिधि र सांसदसहित उपस्थित भएर विरोध कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेका छन् ।

‘तटीय क्षेत्रका पालिका बसेर यसबारे पहिले पनि छलफल नभएको होइन । हामी यसको पक्षमा कहिल्यै छैनौँ, अब पनि हुँदैनौँ,’ थापाले थपे, ‘६ गतेको बैठकमा पनि यसबारे निर्णय हुन्छ । आयोजना अघि बढ्न नदिन सचेत गराउने र पुनः आयोजनाबारे कसैले सोच्न नसकोस् भनेर हामी जुट्न लागेका हौँ ।’ पीपलडालीमा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर सुरुङमार्फत कालीगण्डकीको पानी पाल्पाको तिनाउ स्थित दोभानमा झार्ने तयारी छ । त्यहाँ झरेको पानी फेरि सात किलोमिटर सुरुङ थपेर बेलबासमा पुर्‍याइन्छ ।

दोभान ५४ मेगावाट र बेलबासमा ७२ मेगावाट बिजुली निकालेपछि उक्त पानी रुपन्देही, कपिलबस्तुलगायत जिल्लामा सिँचाइका लागि प्रयोग हुनेछ । करिब १ सय ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । २०६५/०६६ मा पहिचान भई पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०६८ मै सम्पन्न भएको थियो । २०७७ पुसमा डीपीआर सम्पन्न भएर कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेपछि सरकारले बजेटमा सम्बोधन गरेको हो । १० वर्षमा पूरा गर्ने आयोजनामा १ अर्ब ३८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।