पोखरा । गण्डकी प्रदेशले कर्मचारी सरुवा गर्दा पारदर्शीता नअपनाएको भन्दै एमाले निकट कर्मचारी संगठनले असन्तुष्टि जनाएको छ । 

कर्मचारी प्रशासनबाट ऐन विपरित कार्यशैली देखाइएको, अनियमित सरुवा गरेको र सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी नभएको उनीहरुको आरोप छ । 

कर्मचारी संगठनका प्रदेश इन्चार्ज भरत भुसाल र प्रदेश अध्यक्ष डोलराज पराजुलीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख सचिव रघुराम विष्टलाई १९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । पटक पटक सुझाव दिँदा समेत कार्यान्वयन नगरिएको उनीहरुको गुनासो छ । 

कर्मचारी प्रशासन प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली तथा स्थानीय सेवा ऐन र नियमावली विपरित चलिरहेको आरोप कर्मचारी संगठनले लगाएको छ । ‘ऐन विपरित दिनहुँजसो कर्मचारीको सरुवा तथा कामकाजमा खटाउने काम भैरहेको छ,’ पराजुलीले भने, ‘यस्तो काम तत्काल बदर गरियोस् । यमसम्मत सरुवा कार्यान्वयन गरियोस् ।’ यस्तै, स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा दोहोरो सहमतिका आधारमा मात्रै गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

‘सरुवाका लागि नेता तथा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयसँग सम्पर्क राखुपर्ने परिस्थितिले कानुनको उपहास मात्रै गरेको छैन १९ औं शताब्दीको लुट प्रणाली वर्तमानमा समेत अनुसरण गरेको देखिन्छ,’ संगठनले आरोप सहित लेखेको छ, ‘यस्तो विषय अन्त्य गरी योग्यता प्रणाली र कानुनी सर्वोच्चता कायम राखियोस् ।’ 

चालू वर्षको हालसम्म सरुवा तथा कामकाजका लागि खटाइएका कर्मचारीको विवरण तत्कालै वेभसाइटबाट सार्वजनिक गर्न तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु भौगोलिक अंकको कारण बढुवाको अवसरबाट बन्चित हुनुपरेकोले तत्कालै नीतिगत व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । 

‘अहिले कर्मचारीको पदस्थापना मेरिटलाई लत्याएर नातावाद र कृपावादको आधारमा भैरहेको छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘पदस्थापना वा कामकाज गर्न खटाइएको कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयमा कम्तिमा २ वर्ष कार्यरत रहेको हुनुपर्ने र सरुवा गर्नुपरे निजको सहमति अनिवार्य हुनुपर्छ ।’

सरुवा प्रणाली पूर्व अनुमानयोग्य, चक्रिय र वैज्ञानिक हुनुपर्ने र सिनियर कर्मचारीलाई जिम्मेवार विहीन बनाएर जुनियर कर्मचारीलाई निमित्त दिने काम बन्द गर्न संगठनको माग छ । 

उनले प्रदेश निजामति सेवा नियमावली र स्थानीय सेवा नियमावली संशोधनका लागि पनि सुझाव दिएका छन् । 

‘स्थानीय तहको सरुवाका सम्बन्धमा वेवसाइटमा स्थगित गरेको सूचना कात्तिक १२ गते देखि ६ तह सरुवा आजसम्म अनुकुलका कर्मचारीको मात्रै भैरहेको छ,’ इन्चार्ज भुसालले भने, ‘अहिलेका प्रमुख सचिव आएपछिका कुनैपनि सरुवाका विषय वेभसाइटमा राखिएको छैन ।पारदर्शीताको ख्याल गरियोस् ।’ 

कर्मचारीहरुले व्यवस्थित कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि दिइएका सुझाव वेवास्ता गरेका भन्दै तत्काल सुधार नभए विरोधका चरणबद्ध कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।