पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मङ्गलवार राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली पारित गरेसँगै प्रदेशभर राइड सेयरिङले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनको इजाजत पाउने भएका छन् । 

तर पोखराका यातायात व्यवसायीहरूले भने उक्त निर्णयको विरोध थालेका छन् । यसअघि २०८० माघमा पनि सरकारले राइड सेयरिङको नियमावली बनाउने तयारी थालेपछि व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको विरोधसँगै सरकार पछि हटेको थियो । 

अहिले सुटुक्क नियमावली पारित गरिएको छ । नियमावली पारित भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि यातायात व्यवसायीहरूले तुरुन्तै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । सङ्घीय ऐनको बर्खिलाप हुने गरी प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याएको उनीहरूको आरोप छ । 

‘प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यविधि कानुन सम्मत नभएको र यसरी राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने हो भने कुनै पनि सवारी साधनको वर्गीकरण आवश्यकता पर्दैन,’ सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका सचिव गान्धीराज गिरीले विज्ञप्ति निकालेर भने, ‘यसको विरोधमा हामीले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छौँ । हामी आन्दोलित छौँ ।’ 

आफूहरूको विरोध हुँदा हुँदै सरकारले छलफल नै नगरी एकपक्षीय ढङ्गबाट नियमावली ल्याएकोमा आन्दोलित हुने चेतावनी उनले दिए ।  ‘राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली तत्काल खारेज गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ,’ उनले भने, ‘खारेज नभएमा पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्छौँ ।’

पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्र केसी पनि आफूहरूको पुरानै माग सम्बोधन नगरिएको गुनासो गर्छन् । ‘सरकारले ल्याएको नियमावलीमा हाम्रो आपत्ति होइन । तर सङ्घीय कानुनको प्रावधान प्रदेशले मान्नुपर्छ कि पर्दैन ?,’ उनले भने, ‘यात्रु नै ओसार्ने हो भने मोटरसाइकल अब कालो प्लेटको बनाउनुपर्‍यो । नेपालको कानुनले रातो प्लेटको साधनलाई भाडामा लगाउन मिल्दैन ।’ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले निजी गाडीलाई यात्रु ओसारपसार गर्न निषेध गरेको उनले सुनाए ।

तत्कालीन अवस्थामा व्यवसायी र प्रदेश सरकारबिच ७ बुँदे सहमति भएको थियो । व्यवसायीहरूले दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे निजी (रातो प्लेट) का सवारी साधनलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिने कार्य योजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्ने माग तेर्स्याएका थिए । तर ती कुनै पनि माग सरकारबाट सम्बोधन नभएको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारको निर्णयबारे तत्कालै बैठक बसेर आगामी कार्य योजना बनाउने केसीले बताए । 

गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले नियमावली पारित भएसँगै सेवा तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जाने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले चालू वर्षको आर्थिक ऐन अनुसार नै नियमावली बनाएको हो । आर्थिक ऐनमा राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिएर करको दायरामा ल्याउने उल्लेख सरकारले गरेको छ ।