विराटनगर । नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले बुधबार विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा आफूले सीमा क्षेत्रमा ‘व्यापक तस्करी’ भएको कुरा थाहा भएको भन्दै ३० दिनभित्र रिजल्ट दिन सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए ।

आफू गृहमन्त्री भएको १० महिनापछि ‘व्यापक तस्करी’ भएको थाहा पाएका गृहमन्त्री सफल कि असफल ? यसअघि नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षी दल हुँदा जीबी राई कहाँ छन् भनेर खरो प्रश्न सोध्न उनले जीबी राई पक्राउ गर्न किन सकेनन् ? सुशासनको कुरा गरिरहेको वर्तमान सरकारले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका सांसदलाई कहिले पक्राउ गर्छ ?

विराटनगरमा बुधबार दिउँसो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री लेखकलाई पत्रकारहरूले यस्तै प्रश्न बर्साए । सोही पत्रकार सम्मेलनमा भएको प्रश्नोत्तरको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

• तपाईं गृहमन्त्री बन्नु भएको १० महिना पुरा भयो । कोशी प्रदेशको सीमा नाकामा तस्करी बढेको भनेर तपाईंँले सुरक्षा गोष्ठीमै भन्नुभयो । तस्करी भएको थाहा पाउन १० महिना नै लाग्ने हो ? यो असफलता तपाईंँको हो कि सुरक्षा संयन्त्रको ?

– म विराटनगर आएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूसँग भेटघाट गरेँ । त्यहाँ उहाँहरूले तस्करीको विषय उठाउनु भयो । तस्करी रोक्नु पर्छ, अपराध रोक्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेकै छौँ । यसमा प्रयत्नहरू भइरहेकै छ । हामीले प्रत्येक महिनाको राजस्व संकलनको अवस्था हेर्ने पनि गरेका छौँ । अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा गत वर्षभन्दा केही प्रतिशत राजस्व बढेकै छ । तथापि उद्योगी व्यवसायीले तस्करी भएको छ भन्ने कुरा उठाएको कारण मेरो थप ध्यान आकृष्ट भएको हो ।

• अनि ३० दिनको समय चाहिँ किन दिनुभएको ? २९ दिनसम्म चाहिँ अझै तस्करीका लागि छुट दिनुभएको हो ?

– मैले ३० दिनमा यो रोकिनुपर्छ भनेको हो । मैले आज गर्नुपर्छ भनेको भए अहिल्यै किन नगरेको भन्ने पनि प्रश्न गर्न सकिन्थ्यो । तर, ३० दिन किन भनेको हो भने आवश्यक तयारीका लागि भनेको हो । जनशक्ति थप्नुपर्ने लगायतका के गर्नुपर्छ त्यो गर्नुहोस् । तर, ३० दिनमा परिणाम देखिनुपर्छ भनेको हो ।

• तस्करी नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीले उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हो कि उनीहरूको मिलेमतो के हो ?

– म मन्त्री भएर आइसकेपछि राजस्वमा वृद्धि भएको छ । यसको मतलब तस्करी नियन्त्रण गर्ने काम भएको छ । महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन् । तर, उद्योगी व्यापारी साथीहरूबाट अझै पनि पुगेको छैन भन्ने कुरा आएको हुनाले मैले जोड दिएर भनेको छु ।

कुनै पनि खालका तस्करी रोकिनुपर्छ र रोकिन्छ । प्रहरीले, सशस्त्र प्रहरीले अवैध ढङ्गले आयात भएका सामान पक्राउ गर्ने क्रम पनि बढेको छ । भन्सारको राजस्वमा पनि वृद्धि भएको छ । अझै यसलाई वृद्धि गर्नुपर्छ र तस्करीलाई पूर्ण रूपले समाप्त गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको हो ।

•  प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको मुख्य उद्देश्य के हो ? त्यहाँ के के छलफल भयो ?

– हामीले कोशीसहित ५ वटा प्रदेशमा गोष्ठी गरेका छौँ । गोष्ठीमा प्रदेशको तथा प्रत्येक जिल्लाका सुरक्षाका प्रमुखहरू उपस्थित हुनुहुन्छ । गोष्ठीमा सबै जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, अरू केही जोखिमहरू, चुनौतीहरू के छन् भनेर प्रत्येक जिल्लाले आ–आफ्नो प्रस्तुत गर्नेछन् ।

त्यसपछि गृह मन्त्रालयले निष्कर्ष र विश्लेषण सहित कुराहरू अगाडि बढाउँछ । खास गरेर अहिले देखिएको चुनौती भनेको लागू औषध, सडक दुर्घटना, आत्महत्या, साइबर क्राइमको कुरा पनि छ । तराई मधेसतिर जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्वको कुरा, जातीय धार्मिक संघसंगठनहरूले आपसमा द्वन्द्व गरिरहेको अवस्था छ । यी सबै कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि गोष्ठीमा छलफल हुन्छ ।

• सुरक्षा गोष्ठी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्नेमा गृह मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा बस्यो । प्रदेशलाई किन अस्वीकार गर्नुभएको ?

– यो संघ सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त आयोजना गरिएको गोष्ठी हो । यो दुईवटै सरकारले मिलेर गरेको हुनाले यसलाई अरू ठाउँमा पनि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको सचिवले नै अध्यक्षता गर्नुहुन्छ । सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ । सुझाव र निर्देशन दिनुहुन्छ । त्यसो भएकोले यो दुई वटै सरकारको समन्वयमा अगाडि बढेको छ ।

यो संघीयता विरोधी कुरा होइन । स्वयं प्रदेशको मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्रीसमेत बसेर छलफल भइरहेको छ । प्रदेशको प्रमुख सचिव हुनुहुन्छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्छ । यसलाई एउटा समन्वय गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा पनि देखिएको छ । यसले संघीयतालाई झन् बलियो बनाउने कुरा हो ।

•  कोशी प्रदेशको थ्रेट चाहिँ के के रहेछन् ?

– कोशीमा पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने खालको विचारहरू उठेका छन् । ठाउँठाउँमा विकास निर्माणको कुरामा अवरोध पनि भएको छ । ताप्लेजुङमा केबुलकार बनाउनु हुन्न भन्ने वा त्यसलाई एक ढङ्गले लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेका छन् । यद्यपि शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा गम्भीर चुनौती छैन । पूर्वराजावादीहरूले फेरि राजतन्त्र ल्याउने भनेर गरिरहेका गतिविधिहरूको पनि समीक्षा भएको छ ।

तर, यो संविधान विरोधी गतिविधि र व्यवस्था विरोधी गतिविधिलाई सहन गर्न सकिँदैन । यसलाई राजनीतिक रूपले पनि सामना गर्नुपर्छ र यसलाई प्रशासनिक हिसाबले पनि संविधानको रक्षा गर्ने, व्यवस्थाको रक्षा गर्ने काममा सरकार लाग्छ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ ।

• तपाईं प्रमुख प्रतिपक्षीमा हुँदा जीबी राई कहिले पक्राउ पर्छन् ? भनेर सोध्नु हुन्थ्यो । अहिले तपाईं गृहमन्त्री हुनुहुन्छ  । साँच्ची जीबी राई कहाँ छन् ? अनि सहकारी ठगीमा पक्राउ पुर्जी जारी भएकी राप्रपा सांसद गीता बस्नेतलाई पक्राउ गर्न किन नसक्नु भएको ? पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई त पुर्जी जारी नै नभई पक्राउ गर्नुभएको थियो नि ?

– पछिल्लो समयमा मानिसको मुख हेरेर पक्राउ पर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ । अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने बित्तिकै समात्यो भन्ने कुरामा पनि समस्या छ । समातेन भने पनि प्रश्न उठ्छ । गर्ने चाहिँ के हो त ? समात्ने कि नसमात्ने त ?

कुनै एउटा केशमा केही भएको होला । तर, सामान्यतया: अदालतले पुर्जी जारी गर्ने बित्तिकै त्यो मानिसलाई समात्नुपर्छ । कोही मानिस समातिएको छैन भने हामी समात्नतिर जान्छौँ । कसैलाई समात्ने र कसैलाई नसमात्ने कुरा हुँदैन ।

जीबी राईको बारेमा पनि कुरा उठेको छ । यसको विषयमा सरकारले, गृह मन्त्रालयले गर्ने काम गरिरहेको छ । यिनी कहाँ छन् ? अहिलेसम्म के भएको छ, कसो भएको छ भनेर मैले अहिले नै भनिहाल्ने कुरा हुँदैन ।

•  प्रहरी समायोजन कहिले गर्ने ?

– प्रहरी समायोजन नगर्ने भनेको छैन । तर, उदाहरणको लागि नेपाल प्रहरीको ऐन २०१२ सालमा बनेको हो । ७० वर्ष पहिले बनेको कानुनले नेपाल प्रहरीको संगठन चलिरहेको छ । त्यो ऐन संशोधन भएन । नयाँ कानुन बनेन । नियमावलीले प्रहरीको संगठन सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले १२ वर्ष अगाडि नियमावलीले प्रहरी संगठनलाई सञ्चालन गर्ने कुरा बेठिक हो । यसका लागि नयाँ कानुन बनाउ भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएको रहेछ । तर, नयाँ कानुन बनेन । यो किन भन्नुपर्‍यो भन्दा नेपाल प्रहरीको सर्भिस ल भनेको नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ हो । त्यो २०१२ को ऐनले प्रदेशमा पनि नेपाल प्रहरीको संगठन रहन्छ भनेर बोलेको छैन । एउटा समायोजन कानुन बनायौँ । अर्को संघ र प्रदेश प्रहरीको समन्वय र सञ्चालनसम्बन्धी ऐन त बनायौँ । तर, मूल ऐनमा पनि हामीले त्यो व्यवस्था छैन ।

त्यसो भएको हुनाले कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई पूर्णता दिइसकेपछि समायोजन गर्ने भनेर हामी त्यो काममा लागेका छौँ । समायोजन नहुँदासम्म प्रदेशको सरकारसँग समन्वय गरेर प्रहरीले काम गरोस् भनेर मैले भनेको छु । समन्वय र सम्पर्क गर्दा केही बिग्रँदैन । चेन अफ कमाण्ड त हेडक्वाटरमै हुन्छ । यद्यपि काम गर्न सकिन्छ ।

•  तपाईंं गृहमन्त्री बनेको १० महिना भयो । सम्झन लायक काम गरेको दुईवटा कुरा भन्दिनु त ?

– मैले यो मन्त्रालयमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै एउटा कुरा भनेको थिएँ । नीतिगत र कानुनी सुधार मेरो पहिलो प्राथमिकता हो भनेको थिएँ । म तपाईंँहरूलाई अघि पनि भनिसकेँ । नेपाल प्रहरी सम्बन्धी ऐन ७० वर्षदेखि बनेको थिएन । प्रहरी ऐन संसद्मा दर्ता गराएका छौँ । त्यो ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । यो कानुनी सुधार, नीतिगत सुधारको एउटा कुरा हो ।

यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलको ऐन २०५८ सालमा बनेको हो । २४ वर्ष पुरानो कानुनले हामीले कानुन चलाइरहेका छौँ । अहिले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी नयाँ ऐन हामीले संसद्मा दर्ता गरेका छौँ । राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको छ ।

नागरिकताको कुरा जटिल छ । संविधानले नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएर, नेपालमा बसोबास गरेको सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्छ भनेर भनेको छ । जन्मेको सन्तानको बाबुको नागरिकता छैन, बेपत्ता भए, मृत्यु भयो वा विदेशी पुरुष आएर नेपाली महिलासँग गर्‍यो । पछि बेपत्ता भयो भने त्यस्ता सन्तानहरूले नागरिकता नपाएको पीडादायी अवस्था छ । अर्को जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता दिने भनेका थियौँ । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका मानिसको सन्तानले पनि कुनै कुनै अवस्थामा नागरिकता नपाएको अवस्था छ । यो दुईवटा विषय सम्बोधन गर्नका लागि नागरिकता ऐन संशोधनको विषय संसद्मा दर्ता भएको छ ।

त्यसरी नै जग्गा प्राप्तिको कुरा होस् या संस्था दर्तासम्बन्धी कानुनहरू तत्कालै यसै अधिवेशनभित्रमा हामी थप नयाँ बनाएर संसद्मा दर्ता गर्ने छौँ । त्यसरी नै पुराना नियमावलीहरू, निर्देशिका र कार्यविधिहरूलाई पनि संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने काम भएको छ । त्यसैले नीतिगत र कानुनी सुधार पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यो सम्झन लायक काम हो ।

अर्को विषय शान्ति सुरक्षाको स्थिति कायम राख्नका लागि पर्याप्त काम भएको छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्था त्यसरी नै अपराध नियन्त्रणको विषयमा पनि राम्रो काम भएको छ । पछिल्लो समयमा धेरै पहिला अपराध गरेका मानिसहरू पनि पक्राउ परिरहेका छन् । केही मानिस पक्राउ परेका छैनन् होला । तिनीहरू पनि खोजीमा छन् । तर, फरार मानिसहरू पक्राउ पर्ने क्रम बढेको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरामा हामी सचेत छौँ र त्यो कुरामा उपलब्धि भएका छन् ।

• संसद्मा दर्ता भएका ती ऐनहरू चाहिँ तपाईंकै पालामा संसद्बाट पारित होलान् ?

– नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रममा पनि प्रस्ट रूपले यसै अधिवेशनबाट ती कानुनहरू बनाउने भनेर सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । म त्यसको प्रस्तुत कर्ता हो । तर, त्यो विधेयक संसद्को सम्पत्ति हो । मैले व्यक्तिगत रूपले पनि अनौपचारिक रूपले पनि सम्बन्धित समितिका सभापतिलगायत माननीयज्यूहरूलाई पटक पटक आग्रह गरिरहेको छु चाँडो अगाडि बढाइदिनुहोस् भनेको छु ।

अब संसद्ले कति दिन लगाएर बनाउँछ त्यो संसद्को कुरा हो । मेरो तर्फबाट यसलाई चाँडो बनाउने आवश्यक सहजीकरण र प्रयत्न हुन्छ । नागरिकता ऐन संशोधनको कुरामा पनि मैले फुल हाउसबाटै गरिदिनुहोस् भनेर सबै ठुला दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकलाई आमन्त्रण गरेर भनेको हुँ । तर, उहाँहरूले समितिमा छलफल गर्नुपर्छ भन्नुभएपछि त्यहाँ गएको छ । अब त्यो समितिमा छलफल गर्दिनुहोस् भनेर भनेको छु । समितिले कति दिनमा छलफल गर्छ । कति दिन समय लिन्छ भन्ने कुरा संसद्ले नै भन्ने कुरा हो ।

• शान्ति सुरक्षाको विषयमा त अहिले पनि प्रश्न छन् नि । जस्तो तीन कुने घटनामा त्यत्रो वितण्डा भयो । प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेन भनेर व्यापक आलोचना भयो नि ?

– यो तीन कुनेको घटनालाई मैले कुनै प्रदर्शन, राजनीतिक अभियान वा राजनीतिक कार्यक्रम भन्दा पनि आपराधिक कार्य गर्नका लागि भएको जमघट हो भनेको छु । यो एक खालको आपराधिक क्रियाकलाप हो । यो आपराधिक क्रियाकलापमा पनि प्रहरीले न्यूनतम क्षति हुने गरेर काम गरेको छ । जुन ढङ्गले घरहरूमा आगो लगाइयो । मानिसलाई घरभित्रै राखेर जलाइयो । त्यो भन्दा ठुलो आपराधिक घटना के हुन्छ ?

त्यस कारण यो दुःखद घटना भयो । मैले दुःख पनि व्यक्त गरेको छु । दुई जनाको ज्यान गएको छ । कतिपय घाइते हुनुभएको छ । यो दुःखद हो । तर, यो घटनाको आयोजकहरूले एक खालको वितण्डा मच्चाउनका लागि आपराधिक कार्य गरेर त्यो घटना भएको हो । त्यो घटनालाई त्यही रूपले लिनुपर्छ ।

हामीले शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्नका लागि आवश्यक सबै कामहरू सबै प्रयत्नहरू गरेका छौँ । मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई थप सुदृढ गरेर लिएर जाने कुरा पनि गरेका छौँ । उपनिर्वाचन थोरै ठाउँमा भए पनि अत्यन्त शान्तिपूर्ण ढङ्गले भयो । स्ववियुको निर्वाचनहरूमै कति घटनाहरू हुन्थे त्यो पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले भएको छ । विभिन्न प्रदर्शनहरू भएका छन् । २९ दिनसम्म त शिक्षकहरू सडकमा आउनु भयो । त्यो पनि कम सङ्ख्यामा हो र ? उहाँहरूले अत्यन्तै संयम अपनाउनु भयो र कुनै दुर्घटना भएन । यसको मतलब शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सुदृढ बनाउने काममा हामी गम्भीर छौँ । दृढताका साथ लागिरहेका पनि छौँ ।

• ३ वर्ष ४ वर्षअगाडि खिचेको राष्ट्रिय परिचय पत्र नपाउँदा सेवा पाउनबाट अहिले पनि नागरिक वञ्चित छन् । यसको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ?

– राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट परेको असरको विषयमा हाम्रो गम्भीर छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई घरघरसम्म पुर्‍याउन कसरी सकिन्छ त्यसका बारेमा हामी सचेत छौँ । काम गरिरहेका छौँ ।

• दशगजा क्षेत्र खाली हुनुपर्ने हो । तर दशगजा क्षेत्रमै भारतीय एसएसबी बसिरहेको छ । दशगजा क्षेत्र भारतलाई नै बुझाउने हो ?

– दशगजामा मानिसहरू बसेको बारेमा पनि कुरा आएको छ । यसका बारेमा म परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर स्थितिको बारेमा अध्ययन गर्छु । दशगजामा वास्तवमा मानिस बस्ने स्थिति बन्नु हुन्न । यो विषय परराष्ट्र मन्त्रालयले हेर्ने भएकोले दुई देशको बिचमा पनि कुरा गरेर यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनु पर्छ ।

• नेपालको चुच्चे नक्सा पास भएको धेरै भयो । तर, भारतले लिपुलेकमै संरचना निर्माण गरिरहेको कुरा छ । सरकारले त्यो क्षेत्रको संरक्षण गर्न किन सकेन ?

– हामीले लिपुलेक हाम्रो भूमि हो भनेर प्रस्ट भनेका छौँ । संविधान नै हामीले संशोधन गरेर हामीले त्यो भूमि नेपालमै समावेश गरिसकेका छौँ । त्यो हाम्रो भूमि हो । त्यसमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ । कूटनीतिक पहल र प्रयत्न गरिरहेका पनि छौँ । त्यो पनि निरन्तर भइरहेको छ ।

• काँग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने भनेर ७ बुँदे सहमति गरेर गठबन्धन गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म संविधान संशोधन किन हुन सकेन ?

संविधानको प्रयोग भएको १० वर्ष भयो । यसका सबल पक्ष र कमजोर पक्षको विश्लेषण गरेर, विवेचना गरेर पुनरावलोकन गरेर, कमजोर पक्षको पहिचान गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने हो । यो काम भइरहेको छ । हामीले छलफल गरिराखेकै छौँ । काँग्रेस र एमालेको संयुक्त कार्यदल बनाउने कि भन्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । त्यो कार्यदलमा को–को नेता बसेर काम गर्ने भन्ने निष्कर्ष भएको छैन । छलफल कुनै न कुनै हिसाबले भइरहेको छ ।

• मनसुनजन्य विपद्को तयारी के छ ?

– हो विपद्को विषय पनि छ । रोशीमा कमै पानी पर्दा पनि क्षति भएको छ । विज्ञहरूले गत वर्षको असोजको १० देखि १२ गतेको बाढीले जुन जमिन कमजोर भएको छ त्यसले ज्यादा क्षति गरेको भनेर भनेका छन् । हामी अहिले मनसुनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ । अब चाँडै मनसुन सुरु हुनेवाला छ । त्यस कारण हामी आवश्यक तयारी गर्ने कोसिस भइरहेको छ ।

हामीले हिजो मात्रै आपत्कालीन गोदाम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्‍यौँ । त्यहाँ केही सामानहरू छन् । त्यो विराटनगर, धनगढी र पोखरामा छ । त्यसको साँचो काठमाडौँमा थियो । प्रदेश सरकारले त्यो गोदामबाट १० वटा कम्बल वा ब्लाङ्केट झिक्नको लागि पनि विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई चिठी लेखेर पठाएपछि उसले हुन्छ भनेपछि मात्रै झिक्न पाउँथ्यो ।

म गृह मन्त्रालयमा आएपछि यस्तो पनि संघीयता हुन्छ भनेर त्यसलाई प्रदेशमै सिंगो सिस्टम नै हस्तान्तरण गर्ने काम गरेको हो । अब त्यस्तै अपत्कालीन गोदाम घरहरू प्रत्येक पालिकामा पुर्‍याउँ भनेर मैले भनेको छु । किनभने विपद् पर्दा सबैभन्दा पहिला क्रियाशील हुनुपर्ने निकाय भनेको स्थानीय सरकार हो । वडाका प्रतिनिधिहरू हुन् । त्यस कारण स्थानीय सरकार मै गोदाम हुनुपर्छ । जहाँनेर पालिकाको कार्यालय छ । त्यो कार्यालयमा एउटा कोठा राखेरै त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यस हिसाबले पनि हामीले काम गर्नेछौँ ।

आगामी मनसुनलक्षित आवश्यक तयारी गर्ने पनि भनेका छौँ । विपद्को जोखिमको भूगोलमा रहेको कारणले पनि यसलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु ।