बहुसंख्यक नेपालीको मुख्य पेसा हो कृषि । देशको कुल घर–परिवारमध्ये करिब ६२ प्रतिशत कृषिमा संलग्न देखिन्छन्, यसमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी घर–परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको छ कृषि । 

देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने कृषिलाई आशावादी पेसा मानिन्छ । पछिल्लो दश वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने देशकै अर्थतन्त्रको औसत २६ प्रतिशत हिस्सा कृषिले ओगटेको छ । अहिले पनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको २४ प्रतिशत हिस्सा छ । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर हालका वर्षमा स्थिर रूपमा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि सोही रूपमा कृषि क्षेत्र ३.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । विशेष गरी वर्षायामको अनुकूल मनसुनका कारण धान उत्पादनमा हुने वृद्धिले कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर निर्धारण गर्छ । 

पछिल्ला तीन वर्षमा भएको देशको समग्र आर्थिक वृद्धि दर हेर्ने हो भने आर्थिक वर्षहरू २०७९/८०, २०८०/८१ र २०८१/८२ मा क्रमशः १.९५, ३.९ र ४.५ (प्रक्षेपण) प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, जुन चिन्ताको विषय हो । योसँगै युवा पुस्ता कृषि पेसातर्फ विमुख हुँदै गएका छन्; कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउने कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारमा देशको लगानी खुम्चँदै गएको छ; कृषि वस्तुको आयातमा वृद्धि भएको छ; देशमा खाद्य असुरक्षा बढ्दै छ; कृषिबाट उत्पादनशीलता र आम्दानी घट्दो क्रममा छ— यो सबै चिन्ताको विषय हो ।

परम्परागत खेतीबाट आधुनिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण वा कृषिको व्यवसायीकरण नै देशको समृद्धिको आधार हो । यसका लागि देशको भूगोल तथा परिवर्तित हावापानी सुहाउँदो प्रविधिको विकास र प्रसारणमा जोड दिई कृषकलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्न जरुरी छ । 

देशका युवाहरु रोजगारी, अध्ययन तथा अवसर खोज्दै बिदेसिने क्रम बढेका बेला महिलामैत्री कृषि प्रविधिको विकास र प्रसारमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । कृषि आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणमा नेपाल सरकारले विगतका वर्षमा राष्ट्रिय बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत जोड दिँदै आइरहेको त छ, तर कृषिका समग्र क्षेत्रका विकासमा सोचजति प्रगति हुन सकेको छैन । १५औँदेखि १९औँ आवधिक योजनासम्म ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको सुधार तथा आधुनिकीकरण वृद्धि गर्न आवश्यक छ । 

विगतका वर्षहरूझैँ चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि नेपाल सरकारले संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत ‘कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक’ घोषणा गरी कृषिमा आधुनिक प्रविधि विकास र विस्तार कार्यक्रममा उल्लेखनीय रूपमा करिब ४० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । कृषि उत्पादन सामग्री उपलब्धता, कृषि बिमा, स्रोत केन्द्र विस्तार, नश्ल सुधार आदिबाट व्यवसायीकरण प्रवद्र्धनका लागि मात्र भनेर विभिन्न परियोजना तथा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार अनुदान वितरण वा प्रवाह भएको देखिन्छ । 

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पनि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा थुप्रै लगानी गरेका छन् । विश्व बैंकले ग्रामीण कृषि उद्योगलाई बजारसँग जोड्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि मूल्य शृङ्खलामा सुधार गर्ने भनेर ९.३ अर्ब खर्च गरेको देखिन्छ । आईफाडले साना कृषक परिवारलाई व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नका लागि १४.५ अर्ब खर्च गरिसकेको छ भने युएसएडले बिउ, मल, सिँचाइ र कृषि यान्त्रीकरणमा कृषकको पहुँच बढाई कृषकहरूको उत्पादनशीलता र आम्दानी वृद्धि गर्नका लागि २४ अर्ब खर्च गरिसकेको देखिन्छ । 

विगतमा कृषि क्षेत्रका लगानीबाट उपलब्धि नभएका होइनन्, यद्यपि कृषिबाट देश कृषक सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । एकातिर रोजगारीका लागि बिदेसिने युवा–युवतीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइराखेको छ, अर्कोतिर देशले ठुलो मात्रामा कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात गर्नुपरिरहेको छ । अघिल्लो वर्ष मात्र नेपालले दुई खर्ब ९६ अर्बभन्दा बढीको कृषि वस्तु आयात गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु वर्ष २०८१/८२ को अघिल्लो सात महिनाको अवधिमा खाद्यान्न, तेल, तरकारी, फलफूल, दाल, कच्चा पदार्थ र चिया–कफी क्रमशः ३६, ६६, २५, ९, ४, १६, ५ र २ अर्ब रुपैयाँको अर्थात् कुल एक खर्ब ६३ करोड हाराहारीमा आयात गरेको छ । 

युवा पुस्ता कृषि पेसातर्फ विमुख हुँदै गएका छन्; कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउने कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारमा देशको लगानी खुम्चँदै गएको छ; कृषि वस्तुको आयातमा वृद्धि भएको छ; देशमा खाद्य असुरक्षा बढ्दै छ; कृषिबाट उत्पादनशीलता र आम्दानी घट्दो क्रममा छ— यो सबै चिन्ताको विषय हो ।

देशमा एकातिर करिब पाँच प्रतिशतको दरले वृद्धि हुँदै गइराखेकोे सहरीकरण र  तराई क्षेत्रमा हुने जनसंख्याको वृद्धिले कृषि उत्पादनमा प्रयोग भइरहेको कृषियोग्य जमिनको सहरीकरण वा खण्डीकरण बढिरहेको छ । यसमाथि सीमित सिँचाइ सुविधा (खेतीयोग्य जमिनको जम्मा २९.४ प्रतिशत), न्यून बाली सघनता (औसत १९.७ प्रतिशत), चाहिएको समय र परिमाणमा रासायनिक मलको आपूर्ति नहुनु (देशमा आवश्यक पर्ने कुल रासायनिक मलको एक चौथाइ भाग मात्र आपूर्ति), किसानहरूको उन्नत बिउ–बिजनमा पहुँच नपुग्नु (देशको मुख्य खाद्यान बाली धानका ५० प्रतिशतभन्दा बढी किसान अझै पनि उन्नत बिउको पहुँचभन्दा बाहिर छन्), कृषि वस्तुहरूको बजार अभाव, कृषि ऋण र बिमामा कृषकको पहुँच नपुग्नु लगायत समस्या विद्यमान छन् । 

कृषि क्षेत्रको समग्र विकास र विस्तारका लागि ५० भन्दा बढी नीति तथा ऐनहरू छन् । तर तिनको वस्तुपरक लागु भएको देखिँदैन । कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर एकातिर छ, अर्कोतिर कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि राज्यको लगानी पर्याप्त छैन । कृषि संरचना तथा पूर्वाधार विकासमा, उन्नत बिउबिजन तथा माटो अनुसारको खेतीका लागि राज्यले अनुसन्धान सक्दो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । साधारणतया कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ देखि २ प्रतिशत लगानी कृषि अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासमा हुनुपर्छ तर नेपालमा कृषि अनुसन्धानमा राज्यको लगानी कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पुग नपुग ०.३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ । विविधि हावापानी तथा भौगोलिक अवस्थिति रहेको देशमा कृषिको विकासका लागि उन्नत प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

(लेखक पोख्रेल नार्क, कोसेबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, खजुरा, बाँकेका वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा संयोजक हुन् ।)