काठमाडौँ । नेपालमा ईपीसी (ईन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) मोडलबाट ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण भएका सबैजसो आयोजना विवादित छन् । यस मोडलमा निर्माण सम्पन्न तथा निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनाको नतिजा त्यति राम्रो देखिएको छैन । 

यही मोडेलमा निर्माण सम्झौता भई सञ्चालनमा आएको पोखरा विमानस्थल अहिले विवादमा छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

विमानस्थलमा सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न निर्णयकर्ता पदाधिकारीमाथि शीघ्र छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ । 

यस्तै हाल निर्माणाधीन ग्वार्को ओभरपास २०७८ फागुन १२ गते ईपीसी मोडेलको ठेक्काअनुसार सम्झौता भएको थियो । १७ करोड ६ लाख ८८ हजार ८८८.०१ रुपैयाँ कुल लागतमा आशीष–समानान्तर–रेलिगेर जेभीले ईपीसी मोडलमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

सम्झौताअनुसार २०८० फागुन ११ (२ वर्ष) को अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । तर सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । त्यसपछि उक्त समयभित्र काम नसकिएपछि पटक २०८१ असारसम्मका लागि म्याद थपियो । उक्त समयभित्र पनि काम नसकिएपछि २०८१ पुस ८ गते सम्म म्याद थियो । तर सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । यो सम्झौताअनुसार म्याद थप गर्न पाइँदैन तर पटक–पटक म्याद थप गर्नुपरेको देखिन्छ । 

यो ओभरपास तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुनुमा निर्माण कम्पनीको कमजोरी भएको सरकार पक्षले दाबी गर्दै आएको छ । 

निर्माण व्यवसायीहरू भने सरकारले पटक–पटक डिजाइन परिवर्तन गर्न लगाएको कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर विज्ञहरूले निर्माण व्यवसायी र सरकार पक्ष दुवैको कमजोरी हुँदा प्राविधिक समस्या देखिएको बताउँछन् । 

यसैगरी सिद्धबाबा सुरुङमार्ग ईपीसी मोडलको सम्झौताअनुसार निर्माणका क्रममा छ । २०७८ फागुनमा सडक विभागमातहत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनसँग ५ वर्षभित्र सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । २०८३ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने यो आयोजना पनि लक्ष्यअनुरूप निर्माण हुन नसकेको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । 

यस्तो ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण भएका आयोजनाको नतिजा सन्तोषजनक नभइरहेको अवस्था सरकारले अबदेखि ठुला जटिल तथा विशेष प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजना सोही सम्झौताअनुसार निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

२०८१ वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौधौँ संशोधन स्वीकृत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

उक्त संशोधनमा ठुला जटिल तथा विशेष प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने सुरुङमार्ग वा फ्लाइओभरजस्ता संरचना तयार गरी निर्माण गरिने सडक सिँचाइ, खानेपानी जलविद्युत् वा पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी आयोजना अब ईपीसी सम्झौताअनुसार निर्माण गरिने उल्लेख छ । 

यसैगरी विमानस्थल रंगशाला सभागृहजस्ता भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी आयोजना जटिल प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने फोहोर व्यवस्थापन आयोजना प्रशोधन केन्द्र प्रकृतिका सार्वजनिक निकायले उपयुक्त ठानेका अन्य पूर्वाधार आयोजना यो मोडेलमा निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

यस्ता निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको डिजाइनसहित इन्जिनियरिङ खरिद तथा निर्माण चरणका कार्यहरू तथा आवश्यकताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि मर्मत सम्भार र सञ्चलन समेत निर्माण व्यवसायीबाट गराउन ईपीसी सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि डिजाइन एन्ड बिल्ड, पीपीपी कन्ट्रयाक्टलगायत सम्झौताअनुसार आयोजना निर्माण हुँदै आएको थियो । 

• के हो ईपीसी सम्झौता ?  

ईपीसी सम्झौता भन्नाले निर्माणसम्बन्धी आयोजनको डिजाइनसहित इन्जिनियरिङ खरिद र निर्माण चरणका कार्यहरू तथा आवश्यकताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि गर्नुपर्ने मर्मतसम्भार र सञ्चालनसमेत निर्माण व्यवसायीबाट गराउनका लागि गरिने खरिद (इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) सम्झौता हो । 

यो सम्झौताअनुसार निर्माण हुने आयोजनाको डिजाइनसहित इन्जिनियरिङ खरिद तथा निर्माण तथा मर्मत सम्भार र सञ्चालनसमेत निर्माण व्यवसायीले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसमा सम्बद्ध आयोजनाले विभिन्न प्यारामिटर राखी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्छ । यसको सकारात्मक पक्ष भनेकै प्रोजेक्ट समयमै सम्पन्न हुनु र लागत पनि पहिला नै तोकिएअनुसार हुनु हो । यसले समय र लागत बढी हुने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ ।

यो सम्झौताका माध्यमबाट खरिद गर्दा एकमुस्ट कार्यसम्पादनको आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई खरिदसम्बन्धी कारबाही गर्नुपर्ने नियमावलीको चौधौँ संशोधनमा उल्लेख छ । 

साथै यो सम्झौताअनुसार खरिद गर्न विशेष अनुभव माग गर्दा एकल बोलपत्रदाता भए लागत अनुमानको कम्तीमा ४० प्रतिशत बराबरको सामान प्रकृतिको कार्य गरेको र प्रत्येक साझेदारले लागतअनुमान कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम बराबरको सार्वजनिक निर्माणको कुनै पनि क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

यस सम्झौता माध्यमबाट निर्माण कार्य गर्दा आयोजनाको प्रकृतिअनुसार निर्माण सम्पन्न भएको कम्तीमा पाँच वर्ष त्रुटि सच्याउने अवधि तथा सञ्चालन र मर्मत सम्भारको अवधि सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ ।

साथै यस सम्झौताका माध्यमबाट गरिने खरिदमा डिजाइन, निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्दा उत्पन्न हुने भौगर्भिक व्यावसायिक तथा प्राविधिकलगायत सम्पूर्ण जोखिम निर्माण व्यवसायीले बहन गर्नुपर्छ ।

त्रुटि सच्याउने वा मर्मत सम्भारको अवधि १२ महिनाभन्दा बढी राखिएको रिटेन्सन मनी फिर्ता माग भए बिल बीजक भुक्तानी गर्दाका बखत रिटेन्सन मनीबापत कट्टा गरिएको रकमको ६० प्रशितसम्म सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी सेवा प्रदायकलाई फिर्ता दिन सकिनेछ । यसरी फिर्ता दिँदा सम्बन्धित कम्पनीले पाउने रकमको ११० प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर बैंकमा जमानत पेस गर्नुपर्नेछ । 

तर त्रुटि नसच्याए सार्वजनिक निकायले रिटेन्सन मनी वा जमानतवापत रकम  प्रयोग गरी त्रुटि सच्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।

• प्रभावकारी छ ?

नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि ईपीसी सम्झौता निकै प्रभावकारी भएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद अर्यालले बताए । 

कम लागत र अवधिमा गुणस्तरीय आयोजना निर्माणका लागि यो सम्झौता उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ । 

‘सर्भेदेखि निर्माणसम्म र मर्मत तथा सञ्चालनसम्म निर्माण व्यवसायी आफैले गर्ने हुँदा आयोजना छिटो निर्माण सम्पन्न हुन्छ । दैवी प्रकोपजस्ता अवस्थाबाहेक यसको म्याद थप हुँदैन । सम्झौता पछि रकम बढ्दैन, अन्य ठेक्कामा मूल्यवृद्धि हुने हुन्छ । त्यसैले यो प्रभावकारी छ ।’

पूर्वाधारविज्ञ आशीष गजुरेल ठेक्का प्रक्रियाका मोडलमध्ये ईपीसी सबैभन्दा उपयुक्त भएको बताउँछन् । 

‘प्रारम्भिक अध्ययन राज्यले गरेर आयोजना निर्माण हुने भएपछि ईपीसी ठेक्का प्रणालीमा सम्झौता गरिन्छ । निर्माण कम्पनी आफैँले विस्तृत अध्ययन डिजाइनदेखि निर्माण र सञ्चालनसम्म कार्य गर्ने प्रक्रिया हो । तर निर्माण व्यवसायीले गरेको डिजाइन स्वीकृत भएपछि मात्र निर्माण गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यसको मुख्य विशेषता निर्माण व्यवसायी बढी संलग्न हुने भएकाले परियोजना तोकिएको समय र लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने उनको तर्क छ । 

‘यो आधारमा ईपीसीलाई राम्रो मानिन्छ । सामान्यतया यसमा म्याद थप र रकम थपघट हुँदैन । यसले राज्य र निर्माण व्यवसायीलाई राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले पनि म्याद र रकम थप गर्न नपाइने हुँदा समयमै गुणस्तरीय परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न दबाब पर्छ र समयमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ ।’

साथै निर्माण सम्पन्न भइसकेको १ वर्षसम्म मर्मतसम्भार गर्ने हालको व्यवस्थालाई लम्ब्याएर ४/५ वर्ष राख्न सकिने उनको भनाइ छ । 

‘गुणस्तरको बनाएनन् भने मर्मत सम्भारमा बढी खर्च लाग्ने हुन्छ । यसले गर्दा राज्यलाई धेरै फाइदा छ । यो राम्रो मोडल हो, तर तयारी नगरी ठेक्का लगाउने समयमा डिजाइन स्वीकृत तथा गुणस्तर परीक्षण नगर्ने भयो भने ईपीसी अर्को घाँडो हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिकुरा सिकाइ पनि हुन्छ । ग्वार्को एउटा उदाहरण बन्यो ।’

ग्वार्को ओभरपासबाट राज्यलाई र निर्माण व्यवसायीलाई यो मोडलमा कस्तो कस्तो समस्या आउँछ भन्नेबारे सिकाइ भएको उनको भनाइ छ । साथै आगामी दिनमा यस्तो सम्झौतामा निर्माण हुने परियोजना सफल हुने उनले बताए ।

‘अबका दिनमा अन्य परियोजना कसरी सफल गराउने भन्ने सिकाइ भयो । आगामी दिनमा यसको अनुभवबाट ईपीसी मोडल सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘जुनसुकै मोडलमा निर्माण गर्ने भए पनि राज्य र निर्माण व्यवसायीले आयोजना सफलपूर्वक निर्माण सम्पन्न गर्न हरेक चरणमा खटेर लाग्नुपर्छ ।’ 

• के भन्छन् निर्माण व्यवसायी 

यो सम्झौताअनुसार आयोजना छिटो र कम लागतमा निर्माणमा हुने भएकाले उपयुक्त भएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । 

तर विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘यो मोडलमा निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर जानुपर्छ । यो प्राक्टिस गर्ने क्रममा राज्य र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई फाइदा हुनुपर्छ । न्यून लागतमा क्वालिटीको काम गराउन सक्ने क्षमता राज्यले बनाउनुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘नयाँ विधिबाट जनताको कर र राज्यको स्रोत दुरुपयोग हुनु भएन । गुणस्तरीय वस्तुको प्रयोग गरी सस्तो मूल्यमा टिकाउ संरचना निर्माण गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्ने राज्यले अपेक्षा राख्छ । तर त्यसमा सक्षम छौँजस्तो लाग्दैन ।’

अहिले प्राक्टिस गरिए पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ग्वार्को ओभरपासको नतिजा त्यति राम्रो देखिँदैन । सम्झौता गरेको रकमभन्दा दोब्बर रकम खर्चेर निर्माण हुँदा सन्तोषजनक नभएको उनको भनाइ छ । ती आयोजनामा दोब्बर रकम खर्चिँदा नतिजा राम्रो नदेखिनु भनेको सरकारको ठुलो कमजोरी देखिएको उनको तर्क छ । 

‘अहिले भएका प्राक्टिसमा ईपीसी मोडललाई कसरी सफल बनाउने भन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने काम भएको छ । यो मोडलमा काम गराउनुभन्दा अघि न्यून लागतमा गुणस्तरीय संरचना कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यसको मापदण्ड पहिल्यै तोकेर बनाएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘जुन उद्देश्यले बनाएको छ त्यो बनाउन प्रशस्त होमवर्क भएनजस्तो लाग्यो । त्यसको स्टिमेट सरकारले  बनाउनुपर्‍यो नि जति लागतमा बन्ने हो त्यसको दोब्बर मूल्य खर्च हुँदा पनि काम सन्तोषजनक नहुनु भनेको अध्ययनमै त्रुटि छ ।’

यो मोडलमा निर्माण गर्दा दुरुपयोग हुने स्थिति आउन दिनु नहुने उनको भनाइ छ । साथै तर ईपीसी मोडलमा बनाउनुपर्छ भन्ने निर्माण व्यवसायीको धारणा रहेको पनि सिंहले बताए ।