सरकारले हालै ०८२/८३ को निति तथा कार्यक्रम संयुक्त  सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । यो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नयाँ ठुला परियोजनाको घोषणामा भन्दा  विगतका कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जन र परिचालन गर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ । यो एक हदसम्म सकारात्मक कुरा हो । सरकारले पहिला  भएकै योजनाहरूलाई पुरा गर्ने तर्फ केही प्रगति गर्‍यो भने स्वागत नै गर्नुपर्दछ । थप नयाँ योजना के ल्याउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

 नीति कार्यक्रमले प्रस्ट पार्न नसकेको मुख्य कुरा भनेको देशको गन्तव्य हो । यो भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण मार्फत समाजवादको आधार निर्माण गर्नु नै हो । नीति तथा कार्यक्रमले यसमा परम्परागत प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु बाहेक ठोस रूपमा यो यो क्षेत्रमा केन्द्रित हुने भनेर तोक्न सकेको छैन । यो नै नीति तथा कार्यक्रमको सबभन्दा कमजोर पक्ष हो । यसो हेर्दा सबै कुरा समेट्न खोजेको जस्तो तर आधारभूत र ठोस विषयमा नीति कार्यक्रम केन्द्रित हुन सकेको छैन । आकाश बाँधे ,पाताल बाँधे , पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारै दिशा बाँधे लौ परमेश्वरी भनेर धामीले फलाके जसरी सबै विषय समेट्न खोजेर मात्र  हामी कतै पुग्दैनौँ ।

त्यसकालागि  उत्पादन वृद्धि ,रोजगारीको सृजना, पढ्न पाउने र उपचार गर्न पाउने सुनिश्चितता ,शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, प्रकृति मैत्री विकास कार्यक्रम र सामाजिक न्यायमा आधारित विकासको  प्रतिफल  सबैले उपयोग गर्न पाउने  व्यवस्था सुनिश्चित  गर्न आवश्यक छ । यसको निम्ति हाम्रो मुख्य  आधार  कृषि , जलश्रोत, पर्यटन र  वनको भरपुर उपयोग गरेर उत्पादनको महाअभियान चलाउन सक्नुपर्छ । साथै बजेट बनाएर मात्रै हुँदैन बजेट लागू गर्न सरकार पुरै शक्तिको साथ लाग्नुपर्छ । यसको सर्वथा अभाव छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले बजेटलाई मार्ग निर्देश गर्ने हो । विगतमा बजेटले लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको आफ्नो आधार र आफ्नो अवस्था लाई अनदेखा गर्नु र आवश्यकतामा मात्र केन्द्रित हुनु ले हो । यसको साथै आफू पपुलर हुन नयाँ नयाँ योजना घोषणा गर्नु , सरकार अस्थिर हुनु र योजनाहरू अलपत्र पर्दै जानु हो ।

ठोसमा भन्दा–

– बजेटले आफ्नो धरातल नटेक्नु ।

– पपुलर योजनाहरू ल्याउनु ।

– ठुलो मात्रामा ऋण बोक्नु ।

– बजेट कार्यान्वयनको नियमन नहुनु।

– भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक हुनु।

– दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुनु।

– सरकारको स्थिति लावण्य देशको राजाको जस्तो हुनु हो ।

 नीति तथा कार्यक्रमले परम्परागत फेहरिस्त पेस गरे पनि यसभित्र अन्तर्निहित  केही पक्षले भने राम्रै संकेत गरेको छ ।  जस्तै पुराना परियोजनाहरूको समिक्षा र परिमार्जन गर्ने, योजनामा विभिन्न पदाधिकारीहरूको नामको अलंकारिता जोडेर भद्दा बनाउने कार्यलाई खारेज गर्ने साथै राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धताको नीति अवलम्बन गर्ने उद्घोषक गरेको छ । तर कस्ता परियोजनालाई परिमार्जन गर्छ र राष्ट्रिय सहमतिको कस्तो प्रयास गर्छ भन्ने कुराले सरकारको गन्तव्य प्रस्ट हुनेछ । आगामी  बजेटमा यो सरकारले स्थिर सरकारको लक्षण देखाउँछ कि बलियो सरकारको दम्भ देखाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।  

मुख्य कुरा कृषिमा क्रान्ति नगरीकन हामी कहीँ पुग्दैनौँ । त्यसैले कृषि क्रान्तिको दशक घोषणा गरेर हाम्रो श्रम, विज्ञान र प्रविधिलाई त्यसमा केन्द्रित गर्ने योजनाको आवश्यकता छ । जुन कुरा यो नीति तथा कार्यक्रममा देखिँदैन । भिजिनरी नेता, देशभक्त कर्मचारी र कर्मशील जनता नभै देश अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसको लागि कस्तो राजनीति चाहिने हो, थाहा चाहियो ।