काठमाडौँ । आईपीओ निष्कासनमा कमिसन मागिएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा छापा मार्‍यो । 

बोर्डबाट पुगेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तीन जना अनुसन्धान अधिकृत उक्त दिन दिनभर बोर्डको कार्यालयमा बसेका थिए । बोर्डका अध्यक्षसहित उच्च पदाधिकारीलाई एक्लाएक्लै र फरक फरक राखेर उनीहरूले सोधपुछ गरेका थिए । अपराह्‍न ४ बजे बाहिरिएका अधिकृतहरूले आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका फाइलहरू लिएर गएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । 

अख्तियारका पदाधिकारीसँग दिनभर छलफल गरेपछि बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का पदाधिकारीहरूलाई बोलाए । तर श्रेष्ठ आईपीओ स्वीकृतिका सन्दर्भमा लचिलो बन्नुको सट्टा झनै कठोर रूपमा प्रस्तुत भएका इप्पानका अधिकारीहरू बताउँछन् । उल्टै श्रेष्ठले हुँदै नभएको आरोप लगाएर बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै ऊर्जा उत्पादकलाई घुमाउरो धम्की दिएका भेटमा संलग्न रहेका इप्पानका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

भेटपछि इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आईपीओ स्वीकृतिको सम्बन्धमा बोर्डसँग छलफल भए पनि खासै सकारात्मक नभएको संकेत गरे । ‘हामीले छलफल गर्‍यौँ, अध्यक्षज्यूले त हामी स्वीकृति गर्छौं भन्नुभएको थियो । अरूले समस्या छ, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन पनि छ, प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ, राम्ररी हेर्नुपर्छ भन्नुभयो,’ कार्की भन्छन्, ‘२२ महिनादेखि हेरिरहनुभएको छ । अब तपाईंहरूको कार्यकाल हेर्दाहेर्दै जान्छ भन्यौँ ।’

छलफलमा सहभागी इप्पानका अर्का अधिकारी यो छलफलपछि आईपीओ स्वीकृत हुन्छ भन्ने अपेक्षा झनै कमजोर रहेको बताउँछन् । ‘अख्तियारले छापा मारेर फाइल लगेको अवस्थामा उहाँहरूको प्रस्तुति यस्तो छ, व्यक्तिगत रूपमा भेट्दा त हामीलाई अल्झाइएको थियो नै, अहिले सामूहिक डेलिगेसनमा पनि त्यस्तै प्रस्तुति देखियो, यसले आईपीओ स्वीकृत हुने आस पनि मर्‍यो ।’

३ अर्बको घोटालामा चलखेल
धितोपत्र बोर्डमा अहिले ८९ वटा कम्पनीको ५६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ पाइपलाइनमा छन् । तीमध्ये ४३ वटा कम्पनी जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । ती कम्पनीको मात्रै १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओका लागि आवेदन दिइएको छ । 
यीबाहेक १८ वटा उत्पादन तथा प्रशोधनमूलक उद्योगको २४ अर्ब ८० करोड, ९ वटा होटलको ४ अर्ब १० करोड, १८ वटा उत्पादनमूलक कम्पनीको २ अर्ब ४० करोड तथा अन्य समूहका १२ कम्पनीको ४ अर्ब १० करोड बराबरको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको बोर्डको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये २०८० जेठमा आईपीओका लागि आवेदन दिएको कम्पनी सबैभन्दा पुरानो हो । यो २३ महिना भइसकेको छ । अहिले बोर्डले आईपीओ स्वीकृतिका लागि पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म कमिसन चाहिने भन्दै बिचौलिया ऊर्जा उत्पादकहाँ पुगेपछि हंगामा मच्चिएको थियो । अख्तियारमा यसबारे उजुरी पुगेको र मिडियामा सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको बताइएको छ । यो हिसाबले अहिले पाइपलाइनमा रहेका आईपीओ स्वीकृतिमा मात्रै झण्डै ३ अर्बभन्दा धेरै रुपैयाँ बराबरको चलखेल हुन लागेको देखिन्छ । 

आईपीओ अड्काउन बोर्डले पाएको ‘लुपहोल’
अहिले आईपीओ स्वीकृति नगर्नुमा लेखा समितिको निर्देशनलाई देखाइएको छ । केही समयअघि लेखा समितिले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ रोक्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले त्यही निर्देशनका कारण स्वीकृति दिन नसकिएको बताइँदै आएको छ । 

स्वीकृत हुन बाँकी आईपीओमध्ये अधिकांंश हाइड्रोपावर र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रका छन् । ती क्षेत्रमा परियोजना निर्माणको चरणमै रहेका कम्पनीले नसकिएसम्म भएको लगानीलाई सम्पत्तिको रूपमा देखाउन नपाउने हुन्छ । त्यसैले यस्ता आयोजनाको नेटवर्थ कम हुुन्छ । 
तर नेटवर्थ ९० भन्दा धेरै रहेका कम्पनीका हकमा समेत अहिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आशंका देखिएको, विवरणपत्र नमिलेजस्ता बहाना बनाउने गरेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । पछिल्लो समय बाहिरी व्यक्तिले बोर्डको अध्यक्षकै नाम लिएर कमिसन माग्न थालेपछि भने यो अख्तियारसम्म पुगेको हो । 

त्यसो त सन्तोषनारायण आएको करिब साढे ५ महिनाको अवधिमा बोर्डले सात वटा कम्पनीको आईपीओ स्वीकृतसमेत गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स, पियोर इनर्जी, सानभी इनर्जी, ट्रेड टावर र विकास हाइड्रोपावर रहेका छन् ।  

बोर्डका सहप्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपाने बोर्डले प्रक्रिया पूरा भएका कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति दिइरहेको दाबी गर्छन् । न्यौपाने भन्छन्, ‘प्रचलित कानुन र अख्तियारप्राप्त निकायको निर्देशन समेतका आधारमा हामीले आईपीओको स्वीकृति दिइरहेका छौँ ।’ 
बदनाम गराउने हिसाबले आएको विषयमा बोर्डले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।