विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले वैशाख १८ र १९ गते आयोजना गरेको कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनमा ४६ वटा परियोजनामा सम्झौता भयो । ती सम्झौता कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइराला र लगानीकर्ताबिच ती परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा हस्ताक्षर भएको छ ।

लगानी प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर भएका परियोजनामध्ये कृषिमा ३ अर्बको ८ वटा, ऊर्जा क्षेत्रमा ८ अर्ब ६२ करोडको ३ वटा, उद्योगमा ६६ अर्ब ८७ करोडका १२ वटा, पूर्वाधारमा ३८ अर्ब ४१ करोडका ९ वटा, आइटी क्षेत्रमा ४७ करोडको २ वटा, वेस्ट मेनेजमेन्टको क्षेत्रमा ६० करोडका २ वटा र पर्यटन क्षेत्रमा ३४ अर्ब १९ करोडको १० वटा परियोजना छन् ।

सम्झौता भएका परियोजनाहरूमा २७ वटा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलका छन् भने अन्य निजी क्षेत्रले मात्रै लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसमा राखेको थियो ।

४६ वटा परियोजनामध्ये निजीका १९ वटा परियोजना छन् । जसको १६ अर्ब ९६ करोड लगानी प्रतिबद्धता गरिएको छ । निजी परियोजनामध्ये एउटा आरआर हस्पिटल भने यसअघि नै कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । कार्यान्वयनमा रहेको परियोजना किन परियोजनामा सोकेसिङमा राखियो ? यो प्रश्न आम मानिसले गरिरहेका छन् । तर लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कोइराला भने त्यस्ता परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय चेन चाहिने भएकाले राखिएको बताउँछन् ।

‘मेरो यस्तो परियोजना बन्दैछ । यसका लागि मलाई सहयोग चाहियो भनेर एपोलोलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरूसँग सहकार्य गर्न त्यो परियोजना राखियो,’ कोइरालाले भने ।

यस्तै १८ वटा परियोजनामध्ये डीपीआर भएका ८ वटा छन् । बाँकी १० वटा परियोजना विभिन्न स्टेजमा छन् । ‘कुनै डीपीआर बन्दैछन् र कुनै कन्सेप्ट पेपर बन्दैछ । निजी क्षेत्रको परियोजनामा प्राधिकरणले सरकारी सहयोगमात्रै उपलब्ध गराउँछ,’ कोइरालाले भने ।

अब सम्झौता भएका परियोजनाले पाउने सहुलियत के हो त ? भन्ने विषयमा कोइरालाले भने, ‘उहाँहरूलाई बिजुलीको लाइन, बाटोघाटा बनाउन, नक्सा पास गर्न सहयोग पु¥याउँछ । सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न सहयोग गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने, डीपीआरमा सहयोग गर्ने, स्थानीय सरकार तथा स्थानीय जनतासँग नमिलेका कुराहरूलाई सहजीकरण गर्ने, भन्सारमा छुट लिनुपर्ने भए त्यसमा पहल गर्ने र अपनत्व लिने काम प्राधिकरणले गर्छ । जग्गासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न पनि प्राधिकरणले पहल गर्छ ।’

त्यस्ता परियोजना प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने र ती परियोजनाहरूको लागि वित्तीय सहयोग जुटाउन पनि सरकारले सहयोग गर्ने कोइराला बताउँछन् ।

उता, पीपीपी मोडलका २७ वटा परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धताको सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये हाइड्रोजन उत्पादन उद्योगको एमओयु नै भएको छ । जुन २६ सय करोडको हो । अर्को कोशी पोड्वे छ । विराटनगरको रानीदेखि टंकीसिनुवारीसम्म, रासा ताल लगायतका योजनाहरू एमओयु भएको हो । बाँकी रहेका २४ मध्ये १० वटाको डीपीआर भइसकेको छ । १४ वटा विभिन्न स्टेजमा रहेका छन् ।

यस्ता योजनाहरूमा पनि प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार वा स्थानीय सरकार जसको जग्गा हुन्छ । त्यसमा प्रदेश सरकार लगानी प्राधिकरणले सहयोग गर्नेछ । ‘पुँजी उहाँहरूले लगानी गर्ने र बाँकी हामीले सहयोग गर्ने भनेको हो । कुनै ठाउँ वन क्षेत्र प¥यो भने सम्पूर्ण प्रक्रिया हामी गर्दिन्छौँ । जुन वन क्षेत्रमा रुख परेर काट्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको सट्टामा रुख रोप्ने, जग्गा खरिद गर्ने खालको चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्छ । बिजुली, पोललगायत बाटोघाटोका लागि हामीले पहल गर्छौं । लगानीको सम्झौता भएको कम्पनी र सम्झौता नभएका कम्पनीले पाउने सहजीकरणमा फरक पर्छ । सम्झौता गरेका परियोजनाहरूको सहयोगका लागि हामीले छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न लागेका छौँ,’ कोइरालाले भने ।

कहिलेसम्ममा ती परियोजना सम्पन्न हुन्छन् ?

वैशाख मसान्तसम्म थप परियोजनामा सम्झौताको लागि आशय पत्र पेस गर्न समय दिइएको छ । त्यसको ७ दिनभित्र एमओयुका लागि सबै परियोजनालाई पत्राचार गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । त्यसको एक महिनाभित्र लगानीको सम्झौता गर्ने र सम्झौता गरेको ७ दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सर्भेक्षण गर्न दिने निर्णय प्राधिकरणले गरिसकेको छ । ‘यसको मतलब असारको १५ गतेसम्ममा सबै योजनाहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छ,’ प्राधिकरणका निर्देशक कोइरालाले भने, ‘प्राधिकरणले लगानीकर्तालाई समन्वय गर्न भनेर वैशाख मसान्तसम्ममा थप हुने परियोजनासहितलाई हेर्न गरी लगानी प्राधिकरण अन्तर्गत छुट्टै इकाइ गठन गरिन्छ । त्यो इकाइले कार्यान्वयनमा लान निरन्तर अनुगमन र ताकेता गर्छ ।’

कोइरालाले १५ देखि २० वटा प्रोजेक्ट २ वर्षभित्र निर्माण सक्ने दाबी गरे । अर्को १०–१५ वटा प्रोजेक्टलाई चार वर्ष र बाँकी प्रोजेक्टहरू ५ वर्षभित्रमा सक्ने उनको अनुमान छ । ‘हामीले नीतिगत व्यवस्थाका बाधा अवरोधहरू हटाएर ती प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयनमा लैजान सक्यौँ भने १२ देखि १५ हजार मानिसहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन्,’ कोइरालाको दाबी छ ।

कतिपय सञ्चालनमै रहेका उद्योगहरूले पनि सम्झौता गरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ, तर लगानीका विभिन्न रङ हुने उनले बताए । ‘एउटा ग्रीन, ग्रे, ब्राउन कलरको लगानी हुन्छ । ग्रीन कलर भनेको नयाँ परियोजना हो । त्यसलाई ग्रीन फिल्ड परियोजना भनिन्छ । जुन परियोजनामा लगानी भइसकेको हुन्छ, त्यस्ता परियोजना ब्राउन कलरको लगानी हो । जहाँ लगानी भइसकेको ठाउँमा थप लगानीकर्ता खोज्ने हो । अर्को ग्रे कलरको लगानी भनेको चलिरहेको र लगानी पनि भइरहेको परियोजनामा थप लगानी गरेर रिलेटेड नयाँ थप्ने कुरा हो,’ लगानीबारे स्पष्ट पार्दै उनले भने ।

यस्तै भर्टिकल इन्भेष्टमेन्ट र होरिजेन्टल इन्भेष्टमेन्ट पनि हुने कोइरालाले बताए । ‘जस्तै बाहिरबाट क्लिङ्कर ल्याएर सिमेन्ट बनाएर बेच्ने उद्योगले आफैँ क्लिङ्कर नै बनाउने भयो भने त्यो भर्टिकल इन्भेष्टमेन्ट भयो । क्लिङ्कर बनाउने उद्योगले सिमेन्ट बनाउँछु भन्छ भने त्यो पनि भर्टिकल भयो । होरिजेन्टल भनेको बेसार पिनेर बेच्ने उद्योगलाई विकास गरेर बडिलोसन, साबुन, स्किन केयरलगायत १० वटा प्रोडक्ट थप्ने हो भने त्यसलाई होरिजेन्टल इन्भेष्टमेन्ट भनिन्छ,’ उनले भने ।

हाम्रो देशमा लगानी भन्ने बित्तिकै ल्यायो, नयाँ बनायो भनेजस्तो मात्रै रहेको कोइराला बताउँछन् । ‘लगानीका धेरै पाटो छन्,’ उनले भने, ‘हामीले बुझाउन नसकेको होला ।’

कोइरालाका अनुसार प्रदेश लगानी सम्मेलनले ‘रेकर्ड ब्रेक’ गरेको छ । ‘नेपालभित्र वा बाहिरका नेपाली डायस्पोरामा कोशी प्रदेश सरकारसँग लगानीका लागि छुट्टै संयन्त्र छ । प्रदेश  सरकार लगानीमैत्री छ । प्रदेश सरकार आफ्ना नियम, कानुन र नीतिमा परिवर्तत गरेर भए पनि लगानीकर्ताको साथमा रहन्छ र लगानीको वातावरण बनाउँछ भन्ने सन्देश गएको छ,’ कोइरालाले भने । ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गर्दा पनि लगानीको क्षेत्र प्रशस्त छ भन्ने देखाएको उनको भनाइ छ ।

कोइरालाले ४६ वटा परियोजनामा लगानी गर्न लगानीकर्ता आउनु नै लगानी सम्मेलनको सफलता भएको दाबी गरे । ‘अहिलेसम्म नेपालको लगानी सम्मेलनहरूको रेकर्ड ब्रेक पनि ग¥यो । लगानी प्रतिबद्धताको हिसाबले, कार्यक्रम सम्झौताको हिसाबले पनि यो रेकर्ड कायम गर्ने खालको भयो,’ उनले भने, ‘यी सबै परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने हो भने एउटा क्रान्ति नै गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं आएर लगानीको वातावरण बनाउन सरकार तयार छ भनेको जिकिर गर्दै उनले त्यसकारण पनि लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग पुगेको दाबी गरे ।

संघ सरकार अन्तर्गत भएका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग प्रदेशले गर्न सक्ला र ? भन्ने प्रश्न उठाउनेलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त भेडेटारमा निर्माण गरेको स्काइ वाकले पनि देखाइसकेको छ । भेडेटारमा त वन क्षेत्रकै जग्गा हामीले लिएर परियोजना सम्पन्न ग¥यौं नि ।’