स्थापनाकालको १५औँ वर्ष पुगिसक्दा पनि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले सोचे अनुसार गति लिन सकेको छैन । सँगै स्थापना भएका अन्य विश्वविद्यालयले आफ्नो लयमा कार्य प्रवाह गरिरहँदा यस विश्वविद्यालयमा भने बेला–बखतमा विभिन्न किसिमका समस्या आउने गरेका छन् ।

शैक्षिक सुधार, प्रशासनिक दक्षता, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारिता आदिका हिसाबले हेर्दा दिन प्रतिदिन यस विश्वविद्यालयको साख खस्किँदो देखिन्छ । वास्तवमा विश्वविद्यालयमा यस किसिमको समस्या किन देखियो, यसलाई समयमै गम्भीरतापूर्वक लिई किन सुधार्न सकिएन, कि त सुधार गर्न नखोजिएको भन्ने सवालमा यसका धेरै र जटिल आयाम भए पनि केहीलाई यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ । 

• १) दलीय भागबन्डाको राजनीति

विश्वविद्यालयको नेतृत्वका लागि विगतमा दलीय भागबन्डाका आधारमा गोप्य सहमति गरिन्थ्यो । क्याम्पस प्रमुख, डिन, कार्यक्रम निर्देशक लगायत पदहरू रिक्त हुने अवस्था आएमा पहिला राजनीतिक पहुँचका आधारमा सहमति गरिन्छ, त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनतर्फ जोड दिने गरेको विगत छ । गत साता मात्र विश्वविद्यालयमा गलत नजिर बसाल्दै भित्री रूपमा भागबन्डाका आधारमा विभिन्न संकायका डिन, कार्यक्रम निर्देशक तथा परीक्षा प्रमुखको नियुक्तिका लागि खुला विज्ञापन गर्नुपर्ने मान्यता र नियममा भएका योग्यता तथा अनुभवका आधारलाई ‘धोती लगाउँदै’ जारी गरिएको सूचना अन्ततः रद्द नै गर्नुपर्‍यो । 

स्थानीय पहुँच र सरोकारवाला पक्ष, राजनीतिक संगठनमा आस्था राख्ने व्यक्तिहरू, शिक्षक/कर्मचारी/विद्यार्थी संघ–संगठन तथा अन्य स्थानीय सरोकारवालाहरूको दबाब र प्रभावका आधारमा भागबन्डा लगाइने प्रचलनले विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक पक्षलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रीको सहजता अनुसार कर्मचारीमा गरिने हेरफेर जस्तै नियति विश्वविद्यालयले भोग्दै आइरहेको छ । स–सानो विषयमा पनि आ–आफ्नो गुट–उपगुटको स्वार्थ लुकेको तथ्य सबैले देखेकै हो र यही हिसाबले विश्वविद्यालय सञ्चालित हुने हो भने विश्वविद्यालय सुधार गर्नु ‘ब्राह्मणले सानैदेखि पालेर हुर्काएको सुगा सुधार्न नसक्नु’ जस्तै हबिगत हुने निश्चितप्रायः छ । 

• २) कमजोर तहगत संरचना

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी नियमावली २०६९ को दफा ४ (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रमुख अधिकृत, सहप्रमुख अधिकृत, वरिष्ठ अधिकृत र अधिकृत गरी वर्गीकरण गरिएको भए पनि विद्यमान अवस्थामा यस विश्वविद्यालय तथा यस अन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसमा कुनै पनि अधिकृत स्तरभन्दा माथिका कर्मचारी कार्यरत छैनन् । 

हाल रिक्त रहेको वरिष्ठ अधिकृतमा आन्तरिक बढुवा तथा खुला प्रतिस्पर्धा कतैबाट पनि नियुक्त गरिएका छैनन्, जसले गर्दा एकातिर सेवा आयोग निष्क्रिय बनेको छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीहरूको कार्यकुशलतामा कमी हुँदै गइरहेको छ । एउटै पदमा सेवा प्रवेश गरेका शिक्षक कर्मचारीहरू सोही पदबाट सेवा अवकाश हुने आशंका सबैमा फैलिएको छ । विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावलीमा प्रशासन, लेखा, पुस्तकालय, स्टोर लयागत क्षेत्रमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको मात्र व्यवस्था गरिएको भए पनि सहायक अधिकृतको कुनै व्यवस्था नहुनुले विश्वविद्यालयको तहगत संरचना अधुरो रहेको स्पष्ट मान्न सकिन्छ । खोजी गर्ने हो भने यस्ता तहगत समस्या विश्वविद्यालयका अन्य निकायमा समेत भेट्न सकिन्छ । 

• ३) परम्परागत शिक्षा र प्रशासनिक कार्य प्रणाली 

विश्वविद्यालयले अघिल्लो साल आफ्नो सम्पूर्ण शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधिहरू डिजिटल प्रविधिमा लगिएको भनी गरिएको घोषणा केवल ‘बालुवामा पानी’ साबित भएको छ । लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको सफ्टवेयर के कस्तो छ, चालु अवस्थामा छ/छैन, त्यसका बारेमा स्वयं विश्वविद्यालय नै बेखबर छ । 

दुनियाँ ई–गभर्नेन्सलाई पछि पार्दै एम–गभर्नेन्समार्फत मानवीय प्रयासलाई न्यूनीकरण गरी गुणस्तरीय सरकारी तथा सामाजिक सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्थामा हाम्रोमा भने परम्परागत र ‘भानुभक्त’ शैलीको अभ्यास अनि सोही मापदण्डका आधारमा शैक्षिक र प्रशासनिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिनु र नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात गरेर लैजान नसक्नुलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । त्यस्तै प्रविधिको नवीनतम र उच्चतम प्रयोगसँगै आफूलाई त्यसमा अभ्यस्त हुन स्वयं कतिपय प्राध्यापक र कर्मचारीहरू नै तयार नभएको केही सरोकारवालाको गुनासो रहेको छ । 

• ४) विगतका गलत अभ्यास

विगतका दिनमा यस विश्वविद्यालयमा केही गलत अभ्यास भएका छन्, जसले गर्दा सिंगो संगठनको कार्यकुशलतामा असर परेको छ । विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारी नियमावलीमा बढुवाको कुरा उल्लेख गरेको भए पनि आन्तरिक बढुवा तथा फाइल बढुवाजस्ता कुरा कहिले र कुन अवस्थामा हुने, त्यसको कार्यविधि के हुने, मूल्यांकन प्रक्रिया के हो, सोका बारेमा केही खुलाइएको छैन । 

अर्को गलत परिपाटी भनेको विश्वविद्यालयको स्टोर र प्रशासनको जिम्मा एउटै कर्मचारीलाई दिनु हो । यस्तो विगतको गलत परिपाटीलाई अबका दिनमा तत्कालै सच्याउनुपर्नेछ । राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा व्यक्ति हेरेर काम गर्ने अर्को पुरानो रोग विश्वविद्यालयको रहेको छ । शक्ति र प्रभावका आधारमा गर्न नमिल्ने कामहरू पनि गरेर पठाउने तर एक इमानदार कर्मचारीले करार सेवामा रहँदाको बखत काम गरेको पारिश्रमिक दिन जिम्मेवार निकायले महिनौँसम्म बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । विश्वविद्यालयको सम्पूर्र्ण छनोट प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति पाई काम गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि अनेकौँ बहाना बनाउँदै पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा हालसम्म उपलब्ध नगराइनुले विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारीपन छर्लङ्ग देखिन्छ । 

शैक्षिक सुधार, प्रशासनिक दक्षता, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारिता आदिका हिसाबले हेर्दा दिन प्रतिदिन यस विश्वविद्यालयको साख खस्किँदो देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयका यी र यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा शिक्षक, कर्मचारी संघ–संगठन, विद्यार्थी संघ–संगठन तथा जिम्मेवार निकायहरू कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन । पार्टीगत गुट र उच्च पहुँच र स्थानीय कर्मचारी हुन्थ्यो भने सजिलैसँग उसको समस्या समाधान हुन्थ्यो तर बाहिरको इमानदार कर्मचारी भएकाले उसको सुनुवाइ कतैबाट आजसम्म भएको छैन । यसै विषयमा जिज्ञासा राख्दा पूर्वप्राध्यापक आक्रोश व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘अन्यायमा परेको एउटा कर्मचारीलाई न्याय दिन नसक्ने विश्वविद्यालयले ठुल्ठुला योजना र शैक्षिक विकास गर्ने सपना देखाउँछ भने त्यसलाई आम सर्वसाधारणले कसरी विश्वास गर्ने ?’ 

• ५) भूमिकाविहीन सेवा आयोग

विश्वविद्यालयको छुट्टै सेवा आयोग त छ तर यसले आफ्नो कार्य प्रभावकारी ढंगबाट गर्न सकेको छैन । उपेन्द्रकुमार कोइराला उपकुलपति रहँदा खोलिएको पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापनमार्फत केही शिक्षक तथा कर्मचारी विगत तीन वर्षअघि नियुक्त गरिएका थिए, त्यसबाहेक बितेका चार वर्षमा सेवा आयोगको भूमिका निष्क्रिय र मृत्युतुल्य रहन पुग्यो । 

सेवा आयोगमार्फत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गराई गरिनुपर्ने पदपूर्ति प्रक्रियालाई सोझै विगतका पदाधिकारीले आफ्नो अनुकूल आन्तरिक स्रोत पहिचानविना ‘भेन्टिलेसन प्रवृत्ति’मार्फत मनलाग्दी रूपमा शिक्षक–कर्मचारी भर्ना गरी विश्वविद्यालयलाई ‘कर्मचारी भर्तीकेन्द्र’ बनाइरहिएको छ । यसले बेहोर्ने आर्थिक व्ययभार र त्यसबाट पर्ने असरको लेखाजोखा कसैले गर्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ स्थापनाकालदेखि नै करार सेवामा कार्यरत कतिपय कर्मचारीलाई हालसम्म आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी नगरिनुले पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यको झल्को दिन्छ । यसरी सेवा आयोगलाई भूमिकाविहीन बनाई विगतमा गरिएका अपारदर्शी नियुक्तिले विश्वविद्यालयमा एउटा गलत नजिर स्थापना गर्दै ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ अभ्यासको विकास भएको छ । यस्ता कार्यको अन्त्य कहिले हुन्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

• ६) अव्यवस्थित परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय 

विगतमा परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले आफ्नो जुन किसिमको छवि बनाएको थियो, त्यस्तो अवस्था अहिले छैन । फितलो कार्यालय व्यवस्थापनले विश्वविद्यालयको समग्र परीक्षा प्रणालीलाई प्रभावित बनाएको छ । परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले छुट्टै आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार परीक्षा लिने प्रणाली विकास गर्न नसक्दा पटक–पटक परीक्षा तालिका फेरिने गरेको छ ।

विद्यार्थीको आक्रोश जहिले पनि परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय र यहाँ कार्यरत कर्मचारीमाथि पर्ने गरेका छन् । जोर–बिजोर प्रणाली अनुसार सेमेस्टरका परीक्षाहरू वर्षको दुईपटक एउटा निश्चित समयमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि प्रायः वर्षभरिजसो परीक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ, जसले गर्दा विद्यार्थी प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् नै, कर्मचारीहरू पनि अतिरिक्त कामको बोझ र कार्यगत तनाव बोक्न बाध्य छन् । कुशल र उच्च नेतृत्व क्षमताका पदाधिकारीको अभावमा यस कार्यालयबाट प्रवाहित हुने सेवामा समेत असर परेको छ । परीक्षा कार्यालयले रजिस्ट्रेसन फर्म, परीक्षा फर्म, परीक्षा तालिका (रुटिन) र परीक्षा केन्द्रका सूचना कुन वेला प्रकाशित गर्छ, त्यसको जानकारी परीक्षाको सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीले समेत वेबसाइटबाट हेरेर थाहा पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भई ‘बत्तीमुनिको अँध्यारो’ स्थितिमा कर्मचारीहरू कार्य गर्न बाध्य छन् । 
साथै परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयमा प्रयोग गरिएको सफ्टवेयर अपडेटेड र क्षमता विस्तार हुन नसक्दा यदाकदा नतिजामा त्रुटि देखाउने र विषय फरक पर्नेजस्ता प्राविधिक समस्या आउने गरेको छ । त्यसको दोष सबैले कर्मचारीलाई लगाउने गरेको तितो यथार्थ पनि हाम्रो सामु छ । कार्यस्थलमा ताला लाग्ने, अभद्र व्यवहारको सामना गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको गालीगलौज र धम्कीपूर्ण भाषा सुन्नु कुनै नौलो कुरा होइन । यसरी ‘गोरु जोतिए’झैँ जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दा पनि न कामको मूल्यांकन गरिन्छ, न त हौसला नै दिइन्छ । तीन घण्टा ओभरटाइमको सुविधाबाहेक अतिरिक्त पारिश्रमिक, कर्मचारी दुर्घटना बिमा, कार्यस्थल जोखिम न्यूनीकरण भत्ता तथा अन्य आवश्यक मानवीय सुरक्षाविना काम गर्नुपरेको छ । 

कर्मचारीमा पर्ने मनोवैज्ञानिक असर, उनीहरूको मानव अधिकार, कार्य सुनिश्चितताजस्ता कुरामा कसले ध्यान दिने ? यस्ता मानसिक तनावका बिचमा काम गर्दा पनि जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको नजरमा कर्मचारीहरू ‘आँखाको कसिंगर’ बन्न पुगेका छन् । प्रायःजसो परीक्षामा कार्यरत कर्मचारीहरूको अतिरिक्त सेवा सुविधाको कुरा उठ्ने गरेको भए पनि अन्ततः ‘एकादेशको कथा’ र ‘आकाशको फल आँखातरी मर’ भन्ने उखानजस्तै भएको छ । 

• ७) समन्वय र सहयोगको अभाव

अध्ययन–अध्यापन र विद्यार्थीका कतिपय साझा मुद्दामा विश्वविद्यालयभित्रका अन्तरसम्बन्धित निकायहरूको निकायगत समन्वय र सहयोग हुन नसक्दा दिन प्रतिदिन अन्योलताको स्थिति सिर्जना भएको छ । राजनीतिक तथा दलगत शिक्षक कर्मचारीका भ्रातृ संघ–संगठन, विद्यार्थी संघ–संगठन, फरक विचार राख्ने पदाधिकारीहरूका सीमित स्वार्थ र असहयोगीपनका कारण छिटो–छरितो सम्पन्न हुनुपर्ने कार्य प्रभावित बन्दै गइरहेको छ । कार्यस्थलमा देखिएका गम्भीर समस्यालाई एकै ठाउँमा बसेर समाधान गर्नुको साटो त्यस्ता विषयहरूलाई ‘राजनीतीकरण’ गरिन्छ । 

• ८) सरुवा र अध्ययन बिदा 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली २०६९ को दफा १७ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्था बमोजिम ‘शिक्षक वा कर्मचारीलाई आवश्यकता बमोजिम विश्वविद्यालयको एक निकायबाट अर्को निकायमा वा समान तहको अर्को पदमा सरुवा गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ बमोजिम ‘सरुवा गर्दा सम्भव भएसम्म सरुवा हुने व्यक्तिसँग परामर्श गर्न सकिनेछ’ भन्ने कुरा लेखिए पनि नियमावली अनुसार नभई व्यक्तिगत प्रतिशोध, राजनीतिक र वैचारिक आस्थाका आधारमा सरुवा गर्ने प्रचलन रहेको छ । 

सरुवा गर्दा सामान्यतया दुई वर्षमा गर्नुपर्ने परम्परागत मूल्य र मान्यतालाई बिर्सिएर मापदण्डविना सरुवा गरिन्छ । संस्थाको आवश्यकता अनुसार कतिपय शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरुवा हुने शिक्षक–कर्मचारीको पहुँच, बाह्य राजनीतिक दबाबका कारण सरुवा रद्द हुने गरेको पाइन्छ । अन्य शिक्षक–कर्मचारीको हकमा भने जुनसुकै वेला जहाँ पनि सरुवा गरिन्छ । केन्द्रीय कार्यालय, मपवि सहकार्य तथा विकास कार्यक्रम, डिन कार्यालय, निर्देशनालय लगायत केही निकायमा कार्यरत केही कर्मचारी राजनीतिक प्रभावका आधारमा अन्यत्र सरुवा नगरी आफ्नो अनुकूलता हेरी एकै स्थानमा वर्षौैंदेखि डेरा जमाएर बस्दा समेत उच्च नेतृत्वले चासो देखाएको छैन । 

विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारी नियमावली २०६९ को दफा ३० को उपदफा १ मा ‘विश्वविद्यालयमा स्थायी सेवामा रहेका कुनै पनि शिक्षक वा कर्मचारीलाई अध्ययन विधा दिन सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था भए पनि यो सुविधा प्राध्यापक तथा शिक्षकहरूले उपभोग गरिरहेका छन् । नियममा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यस्तो सुविधा आजसम्म विश्वविद्यालयमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गरी व्यक्तित्व विकास गर्ने अवसर पाएका केही प्राध्यापकमा भने कर्मचारीहरूले अध्ययन नै गर्नु नहुने दरिद्र मानसिकता रहेको छ । ‘नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार कर्मचारीले बिदा उपभोग गर्न नपाउने भन्ने हुन्न । आवश्यकताका आधारमा प्राध्यापकजस्तै कर्मचारीले पनि अध्ययन बिदा स्वीकृत गराई अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । कर्मचारीले अध्ययन नै गर्नुहुन्न भन्ने कुरा आफैँमा एउटा संकीर्ण सोच हो,’ विश्वविद्यालयबाट स्वेच्छिक अवकाश लिएका एकजना प्राध्यापक विश्वविद्यालयमा विकसित पछिल्ला गतिविधिका बारेमा आक्रोशपूर्ण विचार राख्छन् । 

अन्त्यमा— दलगत स्वार्थ, केही सीमित समूहको गुट–उपगुटका कुरामा मात्र उच्च पदाधिकारीले विश्वास गर्दा विश्वविद्यालयलाई सुधार्न नखोजिएको तर्क केही प्राध्यापकको छ । क्षेत्रगत र भागबन्डाको राजनीति र परम्परागत परिपाटीले समग्र विश्वविद्यालयको संरचनागत सुधार, शैक्षिक र प्रशासनिक पुनर्संरचना, क्षमता विस्तार, नयाँ आर्थिक स्रोतको पहिचान, अनुसन्धान र विकासमा जोड लगायत अन्य नीतिगत र प्रशासनिक कार्यहरू प्रभावित भएको स्थानीय बुद्धिजीवीको भनाइ छ । अर्कोतर्फ विविध समस्याका बाबजुद पनि विश्वविद्यालयलाई सुधार गरेर लैजान पर्याप्त आधार छन्, तर विश्वविद्यालयलाई यथास्थितिमै सञ्चालन गराउँदा सीमित स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुुग्ने भएकाले यसलाई सुधार गर्ने नसकिएको तर्क कसै–कसैको रहेको छ । 

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने विश्वविद्यालयमा विगतमा जे–जस्ता अभ्यास भए, त्यसमा राम्रा अभ्यासहरूको अनुशरण गर्ने र गलत अभ्यासलाई बिस्तारै समाधानतिर लैजान सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाउँदा उच्च नेतृत्वले ‘संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण’मार्फत तमाम समस्याको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन र पहिचान गरी त्यसलाई समन्वयात्मक ढंगबाट समाधान गर्न सकेमा समस्त विश्वविद्यालय परिवार लगायत सरोकारवालाको भविष्य उज्ज्वल हुने कुरामा दुईमत छैन । 

(लेखक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयको मानविकी शाखामा कार्यरत प्रशासन अधिकृत हुन् ।)