देउवालाई बारम्बार सत्ता छोड्छु भनिरहेका ओली गठबन्धनप्रति दृढ कि अविश्वास ?

समाचार सारांश
- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार गठनको १० महिनापछि पनि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
- ओलीले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विषयमा बारम्बार अभिव्यक्ति दिँदा कांग्रेसभित्रै शंका उत्पन्न भएको छ।
- गभर्नर नियुक्ति र प्रहरी बढुवामा ओली र देउवाबीच स्वार्थ बाझिँदा विवाद देखिएको छ।
काठमाडौँ । गत असार ३१ गते प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकार गठन भएको १० महिना पूरा हुँदासमेत पूर्वसर्तबमोजिम निरन्तरता पाउनेमा विश्वस्त देखिएका छैनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि नै गठबन्धन सरकारको आयु धेरै नभएको बारम्बार मनोवैज्ञानिक दबाब दिँदै आएको छ ।
तर प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले भनेबमोजिम सरकार ढल्ने गरी कुनै गतिविधि देखिएका छैनन् । यद्यपि ओलीले सरकार गठन भएयता हरेकजसो भाषणमा यही कुरा दोहोर्याइरहेका छन्, ‘यो सरकार ढल्दैन, म पूर्वसहमतिअनुसारै देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ।
२०८३ असारमा तोकिएको मितिभन्दा एक हप्ता आगडि नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘किस्तिमा राखेर’ पद हस्तान्तरण गर्ने उनले रटान लगाइरहेका छन् ।
बिहीबार पनि काठमाडौँमा आयोजित पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालको औपचारिक शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यही कुरा भने । अबको १४ महिनापछि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता उनले दोहोर्याए ।
‘सबैलाई अवसर पटक–पटक आउँदैन । शेरबहादुरजी पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अवसर उहाँलाई मिल्छ, के गर्नु ? अब फेरि मिल्न लागेको छ । मैले १४ महिनापछि शेरबहादुरजीलाई लौ प्रधानमन्त्री भनेर किस्तीमा राखेर विधिपूर्वक धुमधामका साथ पद हस्तान्तरण गर्छु,’ ओलीले स्पष्टीकरण दिए ।
गत वर्ष असार १७ गते राति ओली र देउवाबिच ओलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी अप्रत्यासित रूपमा सातबुँदे सहमति भएको थियो । तर सरकार गठनको १० महिना पूरा हुँदासमेत सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रस्तुति देखाउन नसकेको आरोप प्रतिपक्षीबाट भइरहेको छ । पछिल्लो समय त सत्ताधारी कांग्रेसबाटै पनि सरकारको आलोचना हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वाभाविक रूपमा बारम्बार देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भन्दै अभिव्यक्ति दिनुमा कांग्रेसको समस्या नभएको सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बे बताउँछन् ।
‘सातबुँदे सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न हामीमा कुनै समस्या छैन । उहाँले किन यसो भनिरहनुभएको छ, त्यो थाहा भएन । यसलाई दुई वटा अर्थ लगाउन पनि सकिन्छ । सत्ता नछोड्ने हिसाबले पनि यस्ता अभिव्यक्ति दिएको पनि हुन सक्छ । अथवा गठबन्धन दललाई विश्वास दिलाउन भनिएको पनि हुन सक्छ । यद्यपि उहाँको अभिव्यक्तिलाई अत्यन्त नेतृत्वले चनाखोपूर्वक लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
ओली र देउवाबिच स्वार्थ नमिल्दा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया गिजोलिँदै गएको छ । चलखेलकै कारण नेपाल प्रहरीका ६ डीआईजी बढुवा हुन नसकेका आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री डा. भीम रावलले संवेदनशील निकाय राष्ट्र बैंक र प्रहरी संगठन नेतृत्वविहीन हुनु दुर्भाग्य भएको बताएका छन् । ओली र देउवाले आफ्ना मान्छेलाई ल्याउने चलखेलका कारण नेतृत्वविहीन भएको उनले आरोप लगाए ।
‘अहिले गभर्नर तिम्रो मान्छे हुने कि मेरो मान्छे हुने भन्नेमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुरजी र ओलीबिच लडाइँ भइरहेको छ,’ रावलले भने, ‘यसैगरी अहिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीमा कैयौं दिनदेखि पद रिक्त छ । कतिपय मानिसलाई आफू अगाडि आउन चलनचल्तीको भाषामा चलखेल गर्ने समय दिएको देखिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री भएपछि साउन ६ गते संसद्मा विश्वासको मत लिने वेला ओलीले सातबुँदे सहमति पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । साउन १५ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले दुई वर्ष पुग्नु एक हप्ता अगाडि नै राजीनामा दिने बताएका थिए ।
‘मेरो नेतृत्वको सरकार २ वर्ष चल्ने हो । २ वर्ष पुग्नुभन्दा एक साताअघि नै मैले राजीनामा गरिसकेको हुन्छु । गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुनै दुविधा हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसपछि शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा चुनावसम्म जाने हो । यसमा ढुक्क भए हुन्छ सरकार कुनै प्रकारको दाउपेच छिर्के लगाएर र मन्त्री बन्न होइन ठुला पार्टीले बुझेर बनाएको हो । ढल्ने त के ढलपल पनि हुँदैन ।’
२०८१ असोज ३० गते ६९ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रधान कार्यालयमा आयोजित समारोहमा पनि २ वर्षमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएका थिए ।
उनले हालसम्म देउवालाई सहमतिअनुसार सत्ता छाड्छु भनेको केही फेहरिस्त यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
–मंसिर २० गते चीनबाट नेपाल फर्किएका वेला त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग गठबन्धनमा कुनै खटपट नभएकाले देउवालाई १८ महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएका थिए ।
–मंसिर २४ मा झापाको गौरादह नगरपालिकामा लालपुर्जा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा मुलुकको अस्थिरता मच्चाउने र देशको समाधान भएको देख्न नचाहनेहरूले सरकार ढल्न लागेको हल्ला चलाएको बताए ।
–माघ ३० गते नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको १२ औं महाधिवेशनको उद्घाटनमा २०८३ असारमा राजीनामा दिने जिकिर गरे ।
–फागुन ५ गते लुम्बिनी प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै १७ महिनामा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता । तोपै हाने पनि सरकार नढल्ने दाबी गरे ।
–फागुन २६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै पूर्वसहमतिअनुसार देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने बताएका थिए ।
–चैत २६ गते पार्टीको सिरहा जिल्लाको ११ औँ अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा १५ महिनामा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएका थिए ।
–वैशाख ९ गते नेकपा स्थापना दिवसको अवसरमा देउवा थाइल्यान्ड जाँदासमेत सरकार ढल्ने हल्ला फिँजाएकोमा असन्तुष्टि पोखका थिए । सहमतिअनुसार नै आफूले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएका थिए ।
–वैशाख १२ गते संसद् भवन परिसरमा उनले वर्तमान गठबन्धन सरकार दायाँबायाँ नहुने जिकिर गर्दै १४ महिनामा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएका थिए ।
आपसी संकटकाबिच यही वैशाख १३ गते राति ओली र देउवाबिच २ घण्टा बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । दुवैपक्षका शीर्ष नेताहरूको छलफलले सत्ता सहकार्यमा कुनै समस्या नभएको दाबी गरे पनि ओलीको बोलाइ र गराइमा विश्वासिलो आधार नदेखिएको कांग्रेसकै नेताहरूले बताएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कति पुग्यो डलरको मूल्य ? के छ विदेशी मुद्राको दरभाउ ?
-
साउदीमा कामविहीन भएका नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउने पहल सुरू
-
बार्सिलोनालाई २८ औं ला लिगा उपाधि, ‘बच्चा’ टोलीले गर्यो चमत्कार
-
उपाधि छिनोफानोको मुखैमा नराम्ररी हार्यो एटलेटिको मड्रिड
-
सरकारले सगरमाथा दिवस साताव्यापी कार्यक्रम गरेर भव्य रूपमा मनाउने
-
मध्यराति काठमाडौं उपत्यकासहित आसपासका जिल्लामा हावाहुरीसहितको वर्षा