काठमाडौँ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे) लिस्टमा राखेसँगै आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा छुट्टै महाशाखा गठन गरिएको छ । २०८१ फागुनमा एफएटीएफले नेपाललाई दोस्रो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेको थियो ।

सो सूचीबाट बाहिर निस्कन सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी लगानीबारे अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले छुट्टै ब्युरो गठनको ‘गृहकार्य’ पनि अघि बढाएको छ । ब्युरो गठन हुनुअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा महाशाखा गठन गरेर काम सुरु गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) रामचन्द्र तिवारीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘महाशाखा गठन गरेर काम सुरु गरेका छौँ ।’

वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको नेतृत्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)ले गर्नेछन् । यसअघि सीआईबीको पिल्लर–२ ले गर्ने काम अब महाशाखामार्फत गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । सीआईबीका एआईजी चन्द्रकुवेर खापुङले यसअघि डीएसपी नेतृत्वको टोलीले गर्ने आर्थिक अपराध सम्बन्धी काम महाशाखा मार्फत गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको बताए । उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान सो महाशाखाले गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।’

महाशाखा गठन भएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा खटिएका प्रहरीलाई सीआईबीमा फिर्ता बोलाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विभागमा हाल एसपीको नेतृत्वको टिमले निजामती कर्मचारीलाई अनुसन्धानमा सघाउँदै आएका छन् ।

सीआईबी अन्तर्गत महाशाखाबाट काम सुरु गरिए पनि गृह मन्त्रालयले छुट्टै ब्युरो बनाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । ब्युरोको नाम ‘आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान ब्युरो’ प्रस्ताव गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रहरी कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउन र ब्युरोमा दरबन्दी कायम गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

 गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतका अनुसार ओएण्डएमबारे राय सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।