समकालीन राजनीतिक वृत्तमा गगन थापा युवा पुस्ताको त्यस्तो नेतृत्वमा गनिन्छन्, जसको छवि स्पष्ट वक्ताको छ । आफैँ रहेको गठबन्धन सरकारको मात्रै होइन, आफ्नै पार्टी सभापतिको पनि उनी आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री उनी पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षी पनि हुन् । तर के उनी सधैँ आफ्नो यही छवि बोकेर हिँड्न सक्लान् ? ‘ट्याक्टीकल पोलिटिकल मुभ’ ले उनलाई अन्य नेताहरूकै हैसियतमा पुर्‍याइरहँदा उनले पनि आफ्नो नयाँ छविको चाहना नराख्लान् अनि अन्य नेताभन्दा भिन्न कसरी हुन सक्लान् ? त्यही पुरानो र नयाँ छविबिच आफ्नो राजनीतिक दाउपेचको घर्षणमा रमाइरहेका महामन्त्री थापासँग हामीले उनको वैचारिक, राजनीतिक अडान र संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको धारणाबारे जान्ने प्रयास गरेका छौँ । 

संविधान संशोधनको बहसमा यसपटक नरेश ज्ञवालीले उनै महामन्त्री थापासँग कुराकानी गरेका छन् । 

• संविधान संशोधन गर्ने भनेर नयाँ सरकार गठन गरियो, तर यहाँसम्म आइपुग्दा राजनीतिक तहमा संविधान संशोधनका विषयमा एक अक्षर, एक लाइन पनि कुराकानी गरिएन नि ? 

यो सरकार बन्नुभन्दा पहिले भएका पार्टीका निर्णयतिर फर्कनुपर्छ । जतिखेर हामी प्रतिपक्षमै थियौँ । त्यो वेलामै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक र महासमिति बैठकबाट संविधानका केही विषयहरूमा फेरबदल गर्नैपर्छ र त्यसका निम्ति समझदारी कायम गरी कांग्रेसले नै त्यसको अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यसैले कांग्रेस–एमालेबिच सातबुँदे हुँदा त्यहाँ संविधान संशोधनका मुद्दा समावेश हुनु हाम्रा लागि स्वाभाविक र वाञ्छनीय लाग्यो । किनभने, हामीले संविधान बनेको १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राखेकै हो । त्यसपछि भएका दुई–तीन वटा छलफलहरूमा म आफैँ सहभागी थिएँ । त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा केही कुराकानी भयो । त्यसैका लागि एउटा सानो समिति बनाऔँ र त्यो समितिले नै पहिले संशोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तुको पहिचान गरोस् । किनभने संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको एउटा बुझाइ छ, नेकपा (एमाले) को अर्को बुझाइ छ भन्ने भएको थियो ।

• अर्थात् दुई दलबिच संयुक्त समिति बनाएर अघि बढ्ने कुरा थियो ?

सुरुमा तीन जनाको समिति बनाउने कि पाँच जनाको भन्ने कुराकानी भयो । यो दुई महिनाअघिको कुरा होला । पछि पाँच जनाको समिति बनाउने कुरा भयो, किनभने त्यो प्रस्ताव मैले नै गरेको थिएँ । संविधान संशोधनको निम्ति छलफल गर्ने संयन्त्र समावेशी भएन भने त्यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ भन्ने कुराकानी भयो । त्यसपछि यसै विषयमा हाम्रो पार्टीमा पनि छलफल भयो । पार्टीका तर्फबाट कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे छलफल भयो । मूलतः दुई साथीबारे कुराकानी भइरहेकाले उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने भन्नेसम्म भयो । त्यसपपछि यो विषय खोइ कता अलमलियो । त्यहाँसम्म चाहिँ भएकै हो । 

कसैले हलो अड्काको जस्तो पनि लाग्दैन मलाई । ठ्याक्कै कसैले नगर पनि भनेको छैन । कता–कता मनभित्रै ‘भन्न त भनिहालियो, तर यसलाई जति गरे पनि पार लाग्दैन है’ भनी दुबिधाहरू भएकाले यस्तो भएको हुन सक्छ । 

यसमा अर्को कुरा पनि छ । हामीले पार्टीभित्र बसेर गरेको छलफल के हो भने दुई पार्टीका नेताहरू बस्ने र झ्याप–झुप संविधान संशोधनका विषयमा छिरिहाल्न हुन्न है भन्ने थियो । यो विषयलाई एकदमै परिपक्व ढंगले हुनुपर्छ । यसलाई ठिक ढंगले सम्हाल्न सकिएन भने यसले झनै वातावरण बिगार्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ थियो । अर्थात् भुईंमा भएको टिप्न खोज्दा कोखामा भएको पनि पोखिने हुन सक्छ, त्यसैले यसको सुरुबाटै ठिक सन्देश प्रवाहित हुनेगरी यो मुद्दालाई अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा थियौँ हामी ।

कांग्रेस–एमाले सँगै बसेर संविधान संशोधनको दस्ताबेज बनाउने होइन कि, पहिले दुई पार्टीबिच संविधान संशोधनका विषय पहिचान गर्ने र त्यसमा माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलसँग संवाद गरी एउटा समझदारी गरी बाटो पहिल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रोबिच छलफल भएको थियो । तर, ठ्याक्कै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा अलमल देखिएको छ ।

• यो विषयमा हलोचाहिँ कहाँ अड्कियो त ?

त्यस्तो पनि होइन । कसैले हलो अड्काको जस्तो पनि लाग्दैन मलाई । ठ्याक्कै कसैले नगर पनि भनेको छैन । कसैले गर्नका लागि अग्रसरता लिएर यसलाई म छिमल्छु भनेर अघि बढेको पनि छैन । कता–कता मनभित्रै ‘भन्न त भनिहालियो, तर यसलाई जति गरे पनि पार लाग्दैन है’ भनी दुबिधाहरू भएकाले यस्तो भएको हुन सक्छ । 

आज पनि ८–१० दिनअघि मात्र ‘को हुने’ भनेर आजै नाम टुङ्ग्याउँ भनेर कुराकानी नभएको पनि होइन । तर, फेरि अरू केही विषय सतहमा आए र त्यसले यस विषयलाई फेरि ओझेलमा पारिदियो । दैनन्दिनका राजनीतिक विषयहरूले हामीलाई यति धेरै गाँज्ने रहेछ कि त्यसैभित्रको क्रिया–प्रतिक्रियामै यो विषय पन्छिँदै गएको हुन सक्छ । 

• तपाईंले भनेजस्तो थियो कि, दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएको आलोचनाबाट जोगिन संविधान संशोधन गर्ने भनियो । तर पछि त्यो आरोप झेल्न नपरेपछि त्यसमा ध्यान दिनै नपर्ने भयो । कांग्रेस–एमालेको रणनीति नै खासमा त्यस्तो थियो कि ?

खासमा पहिला साथीहरूले सातबुँदा लेखेर ल्याइसकेपछि र बाहिर सार्वजनिक भएपछि हामीले पढेको । किनभने नचाहिने विषयमा मैले फुर्ती पनि लगाउँदिनँ र अनावश्यक विषयको जिम्मा पनि लिन्नँ म । केही साथी पहिले बस्नुभयो । सात बुँदा गर्नुभयो । त्यसपछि दुई दलका बिचमा समझदारी भयो भनेर भन्नुभयो । त्यो सात बुँदा पार्टीमा प्रस्तुत भयो । त्यसलाई हामीले पार्टीबाट अनुमोदन गर्‍यौँ । त्यसपछि मैले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ । 

निर्वाचन प्रणाली जस्ताको तस्तै राख्नु हुन्न भन्नेमा हामी सबै एक ठाउँमा छौँ । तर निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा केही साथीहरूले माथिल्लो सदनलाई यसो गरौँ, तल्लो सदनलाई यसो गरौँ भनेर बोलिदिनुभएको छ ।

पार्टीमा अनुमोदन गर्ने वेलामा हेरेको त संविधान संशोधनको विषय एक नम्बरमा छ । त्यसपछि हामीले त्यतिखेर निर्णय लेख्ने वेलामा एमालेको आफ्नैखाले बुझाइ छ, त्यसैले संघीयता, गणतन्त्र र समावेशितालगायत विषयमा संशोधन गर्ने होइन, कांग्रेस त्यसमा प्रतिबद्ध छ भनेर लेख्यौँ । नेताहरूले नै संविधान संशोधन गर्ने भनेर सात बुँदामा लेखेर ल्याएपछि हामीलाई के लाग्यो भने, यस विषयमा लिडरसिप एकदमै सिरियस छ । 

हामीले हतारमा त्यसको फलोअप निर्णय गर्दा हाम्रो आफ्नो ‘कमिटमेन्ट’ यी विषयमा देखाउन लेख्नुपर्छ भन्ने ठान्यौँ । म कसैलाई दोष दिन चाहन्नँ, किनभने म पनि एउटा जिम्मेवारीमा छु । तर आफूले गरेको निर्णयमा, जुन खालको गम्भीरता र इमानदार हुनुपर्ने हो, त्यो खालको तदारुकता नदेखिएकै हो । 

• अन्य दलहरूले संविधान संशोधनमा जानुअघि आफ्ना मुद्दा, एजेन्डा तय गर्न छुट्टै कार्यदल बनाएका छन् । तर, कांग्रेसले त्यो पनि बनाएको छैन । सुती–सुती पार्टी र सरकार चलाइरहेको जस्तो छ कांग्रेस । यसप्रति पार्टीभित्र छलफल भएन ? 

यस्तो छ, हाम्रो पार्टीमा दुई कोणबाट कुरा भइरहेको छ । पहिलो, कांग्रेसले संविधान संशोधनमा के विषय उठाउन चाहँदैन वा के विषय बनाउनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा बिचमा विभिन्न कोणबाट, विभिन्न तहमा, विभिन्न समितिहरूमा प्रशस्त छलफल भएको छ, संविधान संशोधन नै भनेर नभने पनि । 

दोस्रो, के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उदाहरणका लागि, हाम्रो तीनै तहका जनप्रतिनिधिको संख्या र खर्च घटाउनुपर्छ भन्ने छ । जस्तैः उपराष्ट्रपति पद किन चाहिन्छ ? यस्ता विषयमा मोटामोटी छलफल भएर त्यस विषयमा पार्टी एकमत छ । 

केही विषयहरू पनि छन् । जसमा हामीबिच पनि विमति छन् । जस्तै, निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा । निर्वाचन प्रणाली जस्ताको तस्तै राख्नु हुन्न भन्नेमा हामी सबै एक ठाउँमा छौँ । तर निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा केही साथीहरूले माथिल्लो सदनलाई यसो गरौँ, तल्लो सदनलाई यसो गरौँ भनेर बोलिदिनुभएको छ । कतिले त्यसो गर्नु हुँदैन भन्नुभएको छ । 

हाम्रो जस्तोखाले सामाजिक बनोट छ, त्यो हाम्रो तल्लो सदनमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । त्यसैले निर्वाचन प्रणाली पनि त्यसैअनुरूप हुनुपर्छ । तल्लो सदन एकथरीको माथिल्लो सदन अर्को थरीको गर्नु हुँदैन भन्ने ठानेँ । अर्को साथीले होइन त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने भए । यो सबै आ–आफ्ना कुरा भए । तर, कांग्रेस निर्वाचन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्छ । त्यो परिमार्जन गर्दैगर्दा यसका समावेशी चरित्रमा सम्झौता गरिनुहुन्न । तर, जब दुई दल यसमा बसेर केही ठोस निर्णयमा पुग्छन् त्यसपछि त आफ्ना व्यक्तिगत मत राख्न पाइएन । 

तर, अहिले नै पार्टी खास निर्क्योलमा नपुगी कुरा यो हो भन्न त मिलेन । हाम्रा पनि आफ्नै दुःखका भारीहरू छन् । हामीले यसो गर्नुपर्छ भनौँला, देश त्यो विषयमा प्रवेश गर्छ कि गर्दैन ? मुलुकलाई त्यो दिशामा डोर्‍याउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? त्यो विषयको राजनीतिक यात्रा सुरु नै नभई देशलाई कतातिर लाने हो भन्नेमा धेरै माथापच्ची किन गर्ने भन्ने हामीलाई लाग्ने भयो ।

यदि कुनै पर्यवेक्षक आएर नेपालको संघीयतालाई हेरे भने हामी संविधानतः संघीय व्यवस्थामै छौँ । बाहिरबाट हेर्दासम्म ठिक छ । तर, त्यसको अलिक जरोमा पुगेर हेर्ने हो भने हामीले त्यसको आंशिक मात्रै कार्यान्वयन गरेका छौँ ।

मैले तपाईंसँग इमानका साथ भनेको । जब दुई दलको बिचमा संयन्त्र बन्ला, औपचारिक रूपमा कुरा सुरु होला अनि स्वाभाविक रूपले त्यसलाई पार्टीले फलो गर्छ । यसमा अर्को कोणबाट पनि छलफल चलिरहेको छ । केही साथीहरूले के कुरा भनिराख्नु भएको छ भने यो दुई पार्टीको बिचमा संयन्त्र बनाउनुभन्दा संसद्मै संयन्त्र बनाउने हो कि ? यसलाई सकारात्मक ढंगले हेरौँ भन्ने पनि मत छ । संविधानको पुनरवलोकन संसद्बाटै गरौँ । संविधानमा भएका के–के हामीले लागु गर्‍यौँ ? के गर्न बाँकी छ ? यो एक दशकको अभ्यासमा हामीले के सिक्यौँ । के–के विषय फेरबदल गर्नुपर्ने रहेछ, के परिमार्जन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर संसद्बाटै सबै पार्टीलाई सहभागी बनाएर समिति पो बनाउन उपयुक्त हुन्छ कि ?

• संविधान जारी भएको एक दशकमा हामीले यसलाई कति कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ/सकेनौँ भनेर कांग्रेसले के सोचिरहेको छ ? 

बृहत्तर फलकबाट हेर्दा संविधानले देशलाई जुन गोरेटोमा हिँडाउने भनेर परिकल्पना गरेको थियो, हामी मूलतः त्यही ट्रयाकमा छौँ, त्योभन्दा तल–माथि छैनौँ । तर, सुरुमा पो गोरेटो हुन्छ । ८–१० वर्षसम्म त्यसमा हिँडेपछि त त्यसलाई थप सुधार गर्दै फराकिलो बनाउँदै जानुपर्ने होइन र ? त्योचाहिँ हामीले गर्न नसकेकै हो । उदाहरणका लागि संघीयता कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानुनको कोणबाट हेर्‍यौँ भने करिब–करिब हामीले ३८–४० वटा कानुन बनाइसक्नुपर्थ्यो । त्यो भनेको कानुन बनाउने कुरा मात्रै होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कुरा पनि हो ।

यदि कुनै पर्यवेक्षक आएर नेपालको संघीयतालाई हेरे भने हामी संविधानतः संघीय व्यवस्थामै छौँ । सात प्रदेश छन् । त्यस संरचनाहरू यथावत् छन् र तिनले काम गरिरहेकै देखिन्छ । बाहिरबाट हेर्दासम्म ठिक छ । तर, त्यसको अलिक जरोमा पुगेर हेर्ने हो भने हामीले त्यसको आंशिक मात्रै कार्यान्वयन गरेका छौँ । राज्यका अन्य सबै क्षेत्रबारे कुरा गर्दा यस्तै अवस्था छ । 

संविधान संशोधनबारे छलफल हुँदै गर्दा राजनीतिक खपत हुने, समाजमा एकैपटक उथलपुथल मच्याउने खालको विषयमा हात हाल्नु हुँदैन । यदि त्यसो भयो भने संविधान संशोधनको बहस सम्हाल्न नसकिने दिशातर्फ जान्छ । त्यसैले त्यता जानु दिनु हुँदैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, हामीले संविधानको मूल्यांकन गर्ने कोणबाट अघि बढ्नुपर्छ ।

संविधानको मूल्यांकन गर्दैगर्दा एउटा विषयमा गहिरिएर काम गर्ने अनि अर्को विषयमा जाने गर्नुपर्छ । जस्तैः पहिले निर्वाचन प्रणालीबारे हामीले छलफल चलायौँ भने निर्वाचन प्रणालीमा के ठिक गर्‍यौँ ? के बेठिक गर्‍यौँ ? के सोचेर त्यस्तो निर्वाचन प्रणाली अँगालेका थियौँ ? त्यतिवेला हाम्रा अनुमानहरू के थिए ? हामी कहाँ सही र कहाँ गलत साबित भयौँ ? यसरी मसिनो ढंगले काम गर्दै बढ्यौँ भने मात्रै निर्वाचन प्रणालीमा यो–यो विषय बदल्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुग्छौँ ।

हामीलाई थाहा छ, संविधान जारी गर्नेवेलामा हामी विशुद्ध सम्झौता गरेर अघि बढेका थियौँ । म रहेको समितिमा अधिकारसूचीको अनुसूची लेख्ने वेलामा के भएको थियो भन्ने म अझै सम्झन्छु । हामीबिच सहमति हुन सकिरहेको थिएन । संविधानसभाको एउटा आर्थिक अधिकार सम्बन्धित समिति थियो । त्यसले प्राकृतिक स्रोत साधन र आर्थिक अधिकार हेथ्र्यो भने अर्को राज्यको पुनर्संरचना समिति थियो । राज्यको पुनर्संरचना समितिले बनाएको अधिकारसूचीको बाँडफाँट र प्राकृतिक स्रोत आर्थिक समितिले बनाएको अधिकारसूचीको बाँडफाँट हेर्नुभयो भने आनका–तान भिन्न थियो । पछि दुवै समितिबाट दस्ताबेजहरू हाम्रो समितिमा आयो । म संविधान मस्यौदा समितिमा थिएँ । 

कतिपय कानुन बनेका छन्, त्यसको अभ्यास भएको छैन । कतिपय अभ्यास भएका छन् । त्यसैले यसको ‘रिभ्यु’ गर्ने वेला भएकै छ । तर, यसलाई हामीले सकारात्मक स्प्रिटका साथ अघि बढायौँ भने यसलाई थप राम्रो बनाउने मौका हुन सक्छ ।

प्रदेशको अधिकार लेख्ने वेलामा हाम्रो अवस्था कस्तो थियो ? लुम्बिनी, जुम्ला, सुदूरपश्चिम र थारु बेल्टमा आन्दोलन चलिरहेको थियो । मैले बबरमहल रिभिजिटेडमा सानो छलफल बोलाएको थिएँ । त्यो छलफलमा आउनुभएका डाक्टर रूप खड्काले मलाई प्रदेशको अधिकारमा पारिश्रमिक कर र अन्तःशुल्क राखिएको छ, यस्तो गरियो भने यो सबै बागमती प्रदेशले मात्रै पाउँछ, किनभने पारिश्रमिक कर ९० प्रतिशतभन्दा बढी त बागमतीमै उठ्छ भन्नुभयो । यससँगै अन्तःशुल्क झनै अस्तव्यस्त हुन्छ भन्नुभयो । उहाँको कुरा सुनेर म ‘कन्भिन्स’ भएँ । त्यसपछि म पार्टी सभापति शेरबहादुर दाइलाई भेट्न गएँ र त्यहीँबाट भीम रावललाई फोन गर्न लगाएँ । 

त्यसपछि मैले रावल र रमेश लेखकलाई भेटेर त्यो सच्याउन लगाएँ । अनि बल्ल त्यसलाई प्रदेशबाट झिकेर संघमा राखिएको थियो । त्यो विषय भरत शाहले थाहा पाउनुभयो र संसद्मा कुरा उठाउनुभयो । तर, अरू साथीहरूले त थाहा पनि पाउनुभएन । मैले ठिक–बेठिक के गरेँ आफ्नै व्याख्या होला । मेरो ठाउँबाट मैले ठिक गरे भन्ने लागेरै गरेको थिएँ । भन्न खोजेको के भने, संविधान जारी गर्ने वेलामा हामी, जुन चापमा र भूराजनीतिक दबाबमा थियौँ, त्यतिवेला हामीले संविधान घोषणा गर्नैपर्ने थियो, गर्‍यौँ । त्यसैले यसको मूल्यांकन गरेर अघि बढ्ने वेला भएकै छ । 

अघि भनेजस्तै कतिपय कानुन बनेका छन्, त्यसको अभ्यास भएको छैन । कतिपय अभ्यास भएका छन् । त्यसैले यसको ‘रिभ्यु’ गर्ने वेला भएकै छ । तर, यसलाई हामीले सकारात्मक स्प्रिटका साथ अघि बढायौँ भने यसलाई थप राम्रो बनाउने मौका हुन सक्छ । मलाई त कता–कता के लाग्न थालेको छ भने, यस विषयमा संसद्बाटै एउटा समिति बनाएर जानु पो उपयुक्त हुन्छ कि ? 

• बिन्दा पाण्डेसँग कुराकानी गर्दा उहाँले– संविधानका धाराहरूमा हामी अगाडि छौँ तर संस्कार र परम्पराका कारण त्यसको कार्यान्वयनमा र सोचमा पछाडि छौँ भन्नुहुन्थ्यो । तपाईंका अनुभवले के भन्छ ? 

पहिलो संविधानसभाको मौलिक हक समितिमा उहाँ मेरो सभापति हुनुहुन्थ्यो । म उहाँले बनाएको उप–सममितिको संयोजक थिएँ । हामीले सँगै काम पनि गर्‍यौँ । खासगरी पहिलो संविधानसभामा शिक्षा–स्वास्थ्यको अधिकारको मस्यौदा उहाँको लिडरसिपमा मैले नै तयार पारेको हो । तर, दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा धेरै कुरा फेरिइसकेका थिए । उदाहरणका रूपमा हामीले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने भन्यौँ । तर, मन्त्रिपरिषद्मा त भनेनौँ । जबकि त्यो त सचेततापूर्वक गर्नुपथ्र्यो ।

होइन भने अब आउने केही दशकमै महिलाको प्रतिनिधित्व राज्यका अन्य अंगबाट पनि घट्दै जाने हुन सक्छ ।

अब अहिलेको क्याबिनेटमा जम्मा एक जना महिला हुनुहुन्छ । उहाँले छोड्नुभयो भने मन्त्रिपरिषद महिलाविहीन हुन्छ । बिन्दाजीले भनेजस्तै यस्तो हुनुमा पुरातन राजनीतिक संस्कारले काम गरेको रहेछ त भन्नुपर्‍यो । कतिसम्म भने हेर्नुस् त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक जेन्डरको हुनुपर्नेमा संविधानको एउटा लुपहोललाई समातेर दुवै पुरुष बनायौँ हामीले । त्यसो त हामीले दोस्रो राष्ट्रपति महिला बनायौँ भनेर पनि गौरव गर्छौँ । त्यो आफैमा ठुलो कुरा हो, तर गाविस (पालिका) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष बनाउने वेलामा हेर्नुस् त । दुईटा पार्टीबिच गठबन्धन गरेर हामीले महिलालाई नै देशैभरिबाट न्यून प्रतिनिधित्व गर्ने बनाइदियौँ । 

यसबाट हामीले के सिक्ने त ? संविधान संशोधनको बहस चल्दै गर्दा हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पनि निश्चित प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनेर तोक्न आवश्यक हुँदो रहेछ । यसले के गर्छ भने २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउँदै गर्दा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व हुने हुन्छ । उनीहरू अघि बढ्न पाउँछन् । हामीले यसको ग्यारेन्टी गर्‍यौँ भने अबको २०–२५ वर्षमा संविधानबाट त्यो व्यवस्था हटाइदियौँ भने पनि हाम्रो राजनीति, सांस्कृतिक जगमा त्यो बलियो गरी बसिसकेको हुन्छ । होइन भने अब आउने केही दशकमै महिलाको प्रतिनिधित्व राज्यका अन्य अंगबाट पनि घट्दै जाने हुन सक्छ ।

• कांग्रेस आफैमा जति विराट् स्वरूपको राजनीतिक दल हो, यसभित्र त्यति नै विराट् स्वरूपका विविध धाराहरू छन् । पार्टीमा तपाईं महामन्त्री हुनुहुन्छ तर तपाईंले बोक्ने विचार अर्कोले बोक्दैन । यहाँभित्र एउटा बलियो मत दक्षिणपन्थी कांग्रेसीहरूको छ, जसले हिन्दु राष्ट्र ल्याउनुपर्छ भन्छ । पार्टी धर्म निरपेक्षताको पक्षमा तर यसका नेता/कार्यकर्ता हिन्दुराष्ट्र ल्याउनुपर्छ भनेर कांग्रेसको ब्यानरमुनि अभियान चलाइरहेका हुन्छन् । यसैबिच विगत तीन–चार वर्षयता जब हामी गगन थापालाई नियालेर हेर्छौँ– उनको निधारमा रातो टीका थप बलियो बन्दै जान्छ र कपालमा फुल नझर्ने गरी अडिन थाल्छ । यस्तो देखिनुको पछाडि कतै हाबी हुँदै गरेको हिन्दुत्वको दक्षिणपन्थी धारलाई नचिढ्याउने र आफूलाई त्यसमा फिट बसाल्नका लागि गरिएको कृत्य हो वा अरू नै केही हो ? 

‘नट एट अल’ । कांग्रेसभित्रका हामी बहुसंगठिकहरू धर्म र राज्यबिचको सम्बन्धलाई कसरी हेर्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझाउन नसक्दा सम्भवतः पार्टीभित्रका बहसहरूबारे यस्ता खालका मतहरू बन्छन् होला । हामी कांग्रेसभित्र प्रशिक्षित भएका बहुसंख्यक मानिस, खास गरिकन धर्मको विषयमा बीपी कोइरालाबाट दक्षित/प्रशिक्षित छौँ । किनभने, हामीभित्र सबैभन्दा बढी ‘लिटरेचर’ उहाँकै छ । 

राज्यको आफ्नो पन्थ हुँदैन । पन्थ त व्यक्तिको हुन्छ । व्यक्तिका छनोटहरू हुन्छन् । राज्यको धर्म हुँदैन त ? भन्दा बकाइदा हुन्छ ।

म वा मजस्ता थुप्रै साथीहरू हामी यसलाई कसरी लिन्छौँ भने, धर्म भनेको मेरो एकदमै ‘प्राइभेट डोमेन’ हो । मैले टीका लाउँछु कि फुल लाउँछु वा अरू नै केही लाउँछु भन्ने कुरा वास्तवमा तपाईंले मलाई सोध्न नि पाउनु हुन्न । मेरो निजी कुरा हो त्यो । म बिहान कति घण्टा पूजा गर्छु ? मेरो उपासना गर्ने विधि के हो ? त्यो जे भए पनि मेरो पन्थ हो त्यो । मेरो छनोट हो त्यो । मेरो स्वतन्त्रता हो । त्यसलाई म कसरी अभिव्यक्त गर्छु, ती सबै मेरा व्यक्तिगत र निजी कुरा हुन् । यसमा राज्य पनि छिर्नु हुन्न । अरू व्यक्ति पनि छिर्नु हुन्न । यसका साथै मैले अर्को व्यक्तिको पनि त्यतिकै स्पेस छ भन्ने मान्नुपर्छ । मेरो स्पेस छ भने अर्कोको पनि स्पेस छ । 

हामी जहिले पनि के कुरामा स्पष्ट छौँ भने, राज्यको आफ्नो उपासना गर्ने विधि हुँदैन । राज्यको आफ्नो पन्थ हुँदैन । पन्थ त व्यक्तिको हुन्छ । व्यक्तिका छनोटहरू हुन्छन् । राज्यको धर्म हुँदैन त ? भन्दा बकाइदा हुन्छ । राज्यको धर्म के हो ? न्याय गर्नु राज्यको धर्म हो । विवेक पुर्‍याउनु राज्यको धर्म हो । समान व्यवहार गर्नु राज्यको धर्म हो । मानवताको रक्षा गर्नु राज्यको धर्म हो । यो राज्यको धर्मभित्र पर्छ । 

म तपाईंलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । म संविधानसभाको मस्यौदा समितिको सदस्य हुँदा त्यतिखेर नै यस विषयमा छलफल थियो । कृष्ण सिटौलाजी हाम्रो संयोजक हुनुहुन्थ्यो । हामी सबैलाई आफ्नो लिखित मत राख्ने अवसर दिइएको थियो । त्यतिवेला मैले संविधानमा नेपाललाई धर्म निरपेक्षता होइन, धार्मिक स्वतन्त्रता भएको देशका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । धर्म निरपेक्ष भनेको आफैमा नेगेटिभ ‘कनोटेशन’ (अर्थ) हो । राज्यको धर्म हुन्छ । धर्म भनेको मैले माथि भनेको न्याय गर्नु, विवेक पुर्‍याउनु राज्यको धर्म हो । पन्थ पो हुँदैन भनेको थिएँ । त्यसैले नेपाली राज्यको चरित्र कस्तो हुनुपर्थ्यो भने, यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता छ भन्नुपर्ने हुन्थ्यो । सबै व्यक्तिलाई आफ्नो पन्थको छनोट गर्न पाउने अधिकारमा स्वतन्त्रता छ भन्नुपर्थ्यो । राज्यको चरित्र त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर मैले लिखित मत राखेको थिएँ । पछि के भयो भने बहुमतले जे पास गर्छ, त्यसलाई मान्ने तर फरक मतलाई सुरक्षित राख्ने भन्ने भयो ।

कांग्रेसभित्रको एउटा ठुलो पंक्तिले पहिल्यैदेखि नै चार ताराको अर्थ पढ्दै आएको छ । त्यसमध्ये एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रताको हो भन्ने उसले बुझ्छ । यो पार्टी धार्मिक स्वतन्त्रताको बाटोमा हिँडिदिए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छ ऊ ।

आजका दिन पनि मलाई के लाग्छ भने धार्मिक स्वतन्त्र हुने कुरा पो सही हो । हाम्रो संविधान निर्माणका क्रममा मैले भारतको संविधान निर्माणताका भएको धर्म निरपेक्षताको बहसलाई नजिकबाट नियालेको छु । त्यसलाई नेपालको ‘कन्टेक्स्ट’मा ल्याउँदा त्यो कसरी आउने रहेछ भन्ने ढंगबाट मसिनोगरी हेरियो । मलाई के लाग्छ भने, हाम्रो पार्टीमा ठुलो मत यसको नकारात्मक कोणमा छैन । केही साथीहरू हुनुहुन्छ, म कसैलाई व्यक्तिगत आक्षेप लाउँदिनँ । त्यसलाई उहाँहरू ‘पोलिटिकल टुल’ का रूपमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ । 

तर, पार्टीको ठुलो पंक्ति, मजस्तै थुप्रै साथीहरू धार्मिक छनोट व्यक्तिको छनोट हो भन्ने ठान्नुहुन्छ । यसलाई तपाईंले आस्तिक–नास्तिकको कोणबाट हेर्नुभयो भने बहुसंख्यक मानिस तपाईंले आस्तिक पाउनुहुन्छ । आफ्नो धर्म परम्परासँग जोडिएका मानिस पाउनुहुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा तपाईं त्यसलाई परम्परावादी पनि भन्न सक्नुहुन्छ । तर, त्यस्तो ठुलो पंक्ति छ । 

कांग्रेसभित्रको एउटा ठुलो पंक्तिले पहिल्यैदेखि नै चार ताराको अर्थ पढ्दै आएको छ । त्यसमध्ये एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रताको हो भन्ने उसले बुझ्छ । यो पार्टी धार्मिक स्वतन्त्रताको बाटोमा हिँडिदिए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छ ऊ । त्यो पंक्तिको सबैभन्दा ठुलो चिन्ता ‘कन्भर्जन’ मा छ । कन्भर्जनको कुराले ऊ चिन्तित छ । कतिपय मानिस आक्रोशित होलान्, कतिपय चिन्तित छन् । सनातन धर्ममा विश्वास गर्ने मानिस धार्मिक मूल्यका हिसाबले पनि होइन, उसलाई के लागेको छ भने आफू हेपिएको ठानेको छ ।

म राज्यको धर्म हुन्छ भन्ने ठान्छु । राज्य निरपेक्ष बस्ने होइन । यसको सही संवैधानिक अवधारणा मेरो विचारमा नेपाल धार्मिक स्वतन्त्रता भएको देश होभन्दा हुन्छ ।

नेपालभित्रको गरिबी, यहाँको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा टेकेर, त्यसको फाइदा उठाएर जसरी धर्म परिवर्तनको अभियान चलेको छ, त्यो रोकिनुपर्छ भन्ने ठान्छ ऊ । म यो कुरालाई दक्षिणपन्थ मान्दिनँ । जसले धर्म परिवर्तन रोकिनुपर्छ भन्ने ठान्छ, जसले ‘रिलिजियस च्वाइस’ भनेको ‘फ्रिडम अफ च्वाइस’ हो भन्ने ठान्छ, जसले सबै धर्म मैले पन्थ भने त्यो सबै बराबर हो भन्ने ठान्छ, जसले सर्वधर्म समभाव सबैसँग बराबरको भाव राख्नुपर्छ भन्ने ठान्छ, त्यो तप्का धर्म परिवर्तनको अभियानले चिन्तित छ । जस्तै: म आफै सनातनी हुँ । सनातनी धर्म परम्परा भित्र हुर्किएको मान्छे हुँ । म त्यसमा गर्व गर्छु । गर्व पनि नभनौँ, किनभने अर्कोले पनि गर्व महसुस गर्छ । म सन्तुष्ट छु । म त्यो कुरामा अपनत्व महसुस गर्छु । कोही बौद्ध परम्परासँग होला, कोही इसाई परम्परासँग होला । तर, उसले धर्म शून्य समाजको कल्पना गरेको होइन ।

फेरि कस्तो पनि होइन भने कुनै वेला राज्य र चर्चको बिचमा लडाइँ परेको वेलाजस्तो पनि होइन नेपालमा । 

यी सबै कुरासँग निरपेक्ष बस्नुपर्छ, सबै कुरामा शून्य भाव राख्नुपर्छ भन्ने समाजमा छँदै छैन । त्यसलाई नदेखेजस्तो गरेर बस्नुपर्छ भन्ने पनि उसले ठान्दैन । यस्तो पंक्ति कांग्रेसभित्र ठुलो छ । र, म यसलाई सकारात्मक मान्छु । किनभने यसले जोड्छ । यसले बचाउँछ । बरु वेला–वेलामा यसलाई उत्तेजनामा ल्याउन खोजिएको छ । कहिलेकाहीँ यसलाई भड्काउन खोजिएको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । 

• आजका दिनमा गगन थापालाई संविधानको एउटा महत्वपूर्ण पिल्लरका रूपमा रहेको धर्म निरपेक्षताको पक्षमा ठान्ने कि नठान्ने ?

म धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा हो । 

• धर्म निरपेक्षताको होइन ?

तपाईंले यसलाई एक लाइनमा अथ्र्याउन खोज्नुभयो भने त्यसको बडो अनर्थ निस्कन्छ । म राज्यको धर्म हुन्छ भन्ने ठान्छु । राज्यको धर्म भनेको न्याय गर्नु, विवेक पुर्‍याउनु, सबैलाई समान व्यवहार गर्नु हो । र, नेपाली समाजभित्र सबैलाई आ–आफ्नो पन्थको छनोट गर्ने स्वतन्त्रता छ । राज्य निरपेक्ष बस्ने होइन । राज्यले सबैसँग समान व्यवहार गर्ने हो । सबैको संरक्षण गर्ने हो । सबैलाई ठाउँ दिने हो । सबैलाई जोड्ने काम उसले गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । 

यसको सही संवैधानिक अवधारणा मेरो विचारमा नेपाल धार्मिक स्वतन्त्रता भएको देश होभन्दा हुन्छ । यदि संविधानको धारणा त्यो हुन्थ्यो भने ठिक हुन्थ्यो । जहाँ सबै धर्मसँग बराबरको व्यवहार गरिन्छ भन्ने हुन्थ्यो । यसका साथै म नेपालको संविधानले, कानुनले, हाम्रो धर्म, परम्परा र मान्यताले पनि वर्जित गरेको धर्म परिवर्तन रोकिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । कानुनी हिसाबले पनि रोकिनुपर्छ । राजनीतिक हिसाबले पनि रोकिनुपर्छ । र, त्यसका निम्ति राज्य थप बलियो हुनुपर्छ । बरु राज्यको ध्यान त्यहाँ जानुपर्छ । 

यसमा दुईटा पक्ष छन्, पहिलो त त्यसलाई रोक्नुपर्छ । दोस्रो, त्यो किन भइरहेको छ भन्ने कुराको जरोमा पुग्नुपर्छ । त्यहाँ पनि जागरण चाहिएको छ । मैले यति नभनी तपाईंले एक लाइनमा मेरो पक्ष खोज्न पाउनुहुन्न ।