काठमाडौँ । बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधिसभामा हुँदै आएको छलफल सकिएको छ । चार दिनसम्म संसद्मा चलेको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नलाई शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जवाफ दिएसँगै यो क्रम सकिएको हो । 

अब आइतबारदेखि बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि संशोधन प्रस्तावउपर निर्णय गरी पारित गर्ने कार्यसूची छ । यो क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र दिएका सुझावलाई समेटेर संसद्ले समेत अर्थ मन्त्रालयलाई दस्ताबेज बुझाउने सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिए ।

छलफलको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्मा करिब ५३ मिनेट खर्चिएका थिए । उनले नीति तथा कार्यक्रमबारे इङ्गित गरिएका कमजोरी, आलोचना, सुझाव र समर्थनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै यसलाई सम्भव भएसम्म समावेश गरेर बजेट ल्याउने बताए । 

यो पटक बजेट अधिवेशनमा संसद्मा प्रस्तुत भएको एउटा शब्द हो ‘लोकप्रियतावाद’ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा चाहने केही दिनभित्रै सबैले वाहवाही गर्ने बन्न सक्ने भन्दै त्यसले देशलाई निकास दिन नसक्ने बताएका थिए । 

उनको संकेत लोकप्रिय र वितरणमुखी कार्यक्रमतिर सरकार नलाग्ने भन्ने थियो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम त्यही खालको समेत थियो । यसमा खासै नयाँ र वितरणमुखी कार्यक्रम देखिँदैन । 

त्यसो त केही दिनअघि पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै अर्थमन्त्री लोप्रियतावादबाट मुक्त हुनुपर्ने बताएका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले ‘लोकप्रियतावादतिर लाग्दिनँ, सरकार लाग्दैन’ भन्दै महतलाई जवाफ फर्काएका थिए । महतको जवाफका लागि मात्रै उनले यसो भनेका थिएनन् । अर्थमन्त्रीको सम्बोधनको सार नै वितरणमुखी बजेट नल्याउने भन्ने थियो । 

त्यसो भए कस्तो हुन्छ त ? जवाफको क्रममा पौडेलले आगामी बजेटमा आउने केही विषयबारे संकेत दिएका छन् । 

१. वृद्धभत्ता नबढाइने, क्षमताको आधारमा कडाइ गरिने 

अहिले सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई अहिले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमै आफ्नो कार्यकालभित्र ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको भत्तालाई ५ हजार पुर्‍याउने बताउँदै आएका थिए । अघिल्लो कार्यकालमा पाँच वर्ष बिताउन नपाएको ओली सरकार पुरानै भनाइबाट अघि बढ्ने हो भने यो वर्ष यस्तो भत्ता बढ्नुपर्ने हो । 

तर, यसपटक यस्तो भत्ता नबढाउने अर्थमन्त्रीले प्रस्ट संकेत गरेका छन् । अझ पाउँदै आएका व्यक्तिको सुविधामा नियमन गर्ने उनको संकेत छ । सामाजिक सुरक्षा राज्यको अभिभारा भए पनि त्यो नसक्नेका हकमा मात्रै हुनुपर्ने र स्रोतको आधारमा हुने उनको भनाइ थियो । 

‘सामाजिक सुरक्षाको सवालमा हामीले आफ्ना मान्यतालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । दायित्व कति हुन्छ, यसलाई राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आधारमा मात्रै कुनै पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘राजनीतिक पार्टीको बिचमा एक खालको प्रतिस्पर्धा पनि भयो । अब यसबाट हामी पछि हट्न पनि सक्दैनौं, यही रूपमा चल्न पनि सक्दैनौं । यसलाई दीगो र समन्यायिक बनाउन आवश्यक छ । कसले सक्छ कसले सक्दैन भनेर छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ 

२. प्रदेश र स्थानीय तहलाई कस्ने संकेत 

आगामी बजेटमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट कस्ने अर्थमन्त्रीले संकेत गरेका छन् । उनले तीन तहका सरकारबिच राम्रोसँग सहकार्य राम्रो नभएको भन्दै तीन वटा सरकार तीनतिर फर्केर हिँड्न नहुने बताए । ‘कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई स्वेच्छाचारी ढंगले चल्ने अनुमति हुँदैन । सबै अधिकारको सूचीको फ्रेमबाट चल्नुपर्छ तर तीन सरकार तीनतिर फर्केर हुँदैन,’ उनले भने ‘तीन तहका सरकारबिच राम्रोसँग सहकार्य भएको छैन । यसलाई व्यवस्थित बनाएर जानुपर्नेछ ।’ 

प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रदेशसभा तथा गाउँ/नगर सभाबाट पास गरी बजेट कार्यान्वयन गर्छ । यद्यपि यस्तो बजेट आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै नभएर राजश्व बाँडफाँट र संघको अनुदान समेत गएको हुन्छ । अनुदानमाथि नियन्त्रण गरेर संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको गतिविधि नियन्त्रण गर्दै आएको छ । यसपटक कुन हिसाबले नियन्त्रण हुन्छ उनले उल्लेख गरेनन् । तर स्वेच्छाचारी ढंगले खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण र संघीय तहबाट हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कडाइ गर्ने उनको संकेत छ । 

३. निजी क्षेत्रप्रति हदैसम्म उदार, सार्वजनिक निर्माणमा ल्याउने तयारी

अहिलेसम्म सार्वजनिक लगानीमा सरकारले आफ्नै स्रोत वा ऋणबाट लगानी गर्दै आएको थियो । तर, अब यसलाई सीमित गरिने भएको छ । यसका लागि वैकल्पिक वित्त कोषसम्बन्धी विधेयक ल्याउने अर्थमन्त्रीले बताए । उनले आफू अर्थमन्त्री बनेपछि पहिलो हस्ताक्षर गरेको विषय यही भएको भन्दै सरकारको ट्रेजरीबाट लगानी गर्न नसक्ने ठाउँमा लगानी गर्न वैकल्पिक वित्तमार्फत लगानी हुने बताए । 

‘हामीले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी ऐन ल्याउनेछौँ । यो पेपर लिएर त्यो पेपर लिएर दुनियाँभरमा जानुपर्छ । यो भएपछि हामीले लगानी ल्याउने विश्वासको वातावरण प्राप्त गर्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘असीमित विकासको लागि यो आवश्यक छ, अब सरकारी ट्रेजरीले मात्रै पुगेन । हामीले दिगो विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । मलेरियाको ज्वरोका टेम्प्रेचरजस्तो कहिले धेरै कहिले थोरै आर्थिक वृद्धिले हुँदैन । यसका लागि यो अवधारणा ल्याइएको हो ।’ यसकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि सार्वभौम वित्त कोषलाई हटाएर वैकल्पिक वित्त कोष निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

उनले निजी क्षेत्रप्रति बजेट हदैसम्मको उदार हुने संकेतसमेत गरेका छन् । देशको अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत धान्ने निजी क्षेत्रलाई अघि नबढाई समृद्धि सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई गरिबी बाँड्ने होइन, समृद्धि बाँड्ने समाजवाद चाहिएको छ । तीनखम्बे अर्थतन्त्र भनेका छौँ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दैछौँ । यसका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । 

रोजगारी, स्वरोजगारी र गरिबी निवारण सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि बजेटमा कृषि, पर्यटन विकास र सूचना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । कृषिलाई स्वेच्छिक रोजगारीको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नेगरी बजेटमा व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । 

४. सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यापक सुधार 

यसपटकको बजेटले सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यापक सुधार गर्नेगरी अघि बढ्ने तयारी गरेको उनले बताए । उक्त संशोधनमार्फत समयलाई समेत मूल्यको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । 

‘कसैले समयमा आयोजना सम्पन्न गर्छ कि गर्दैन भन्ने धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ मात्रै भनेर भएन, गर्ने गर्नसक्ने र गरेपछि पुरस्कृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रक्षेपित लागतमा सम्पन्न हुने, गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुने र समयमा सम्पन्न हुने सुनिश्चितता गर्न कानुनी संरचना, अनुगमन, मूल्यांकनको व्यवस्था गर्छौं,’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्चका लागि साहसिक कदम चाल्छौँ ।’

५. स्वास्थ्य बीमामा सरकारको दायित्व सीमित गरिने

सरकारले यो वर्षदेखि स्वास्थ्य बीमामा सरकारको दायित्वलाई सीमित गर्ने संकेत गरेको छ । हालसम्म स्वेच्छिक ३५०० रुपैयाँ प्रिमियम उठाएर बाँकी आफैँ व्यहोर्ने मोडालिटी बनाएको स्वास्थ्य बीमालाई यस पटकदेखि यस्तो मोडालिटी परिवर्तन गर्ने संकेत देखाएको छ । 

निजामति कर्मचारी तथा राष्ट्रसेवकहरूको सेवा सुविधा प्रत्येक तीन वर्षमा बजेटमार्फत समायोजन हुने व्यवस्था छ । यद्यपि कतिपय अवस्थामा तीन वर्ष नहुँदै समेत यस्तो समायोजन गर्ने गरिएको छ । यसरी समायोजन गर्दा बजारमूल्यलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको काम नसक्नेको प्रिमियम तिर्ने मात्रै भएको भन्दै त्यति गरिसकेपछि बीमा आफैँ सञ्चालन हुनसक्ने बन्नुपर्ने बताए । ‘त्यहीअनुसार बीमालाई पुनरवलोकन गर्नु आवश्यक छ । तर, बीमाबाट पछि हट्ने होइन, प्रभावकारी बनाउने हो’, उनले भने । 

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा प्रिमियम बढाउनेदेखि रोजगारमा रहेकालाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । त्यही वरपर रहेर स्वस्थ्य बीमा कार्यक्रम आउनसक्ने देखिएको छ । 

तलबभत्ता वृद्धिबारे मौन, बढ्न सक्ने संकेत

जवाफको क्रममा कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धिबारे भने अर्थमन्त्री केही बोलेनन् । उनले तलबभत्ता वृद्धि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा प्रतयक्ष रूपमा केही बोलेनन् । यद्यपि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबभत्तालगायत चालु दायित्व घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै अन्य खर्चमा कटौती गर्नु बाध्यता भएको उनको भनाइ छ ।  

निजामति कर्मचारी तथा राष्ट्रसेवकहरूको सेवा सुविधा प्रत्येक तीन वर्षमा बजेटमार्फत समायोजन हुने व्यवस्था छ । यद्यपि कतिपय अवस्थामा तीन वर्ष नहुँदै समेत यस्तो समायोजन गर्ने गरिएको छ । यसरी समायोजन गर्दा बजारमूल्यलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारले २०७९/८० मो बजेटमार्फत सरकारले १५ प्रतिशत तलब बढाएको थियो । त्यसपछिका २ वर्षमा तलब समायोजन गरिएको छैन । त्यसैले यो वर्ष तलब समायोजनको वर्ष हो । तर स्रोतको संकटमा रहेको सरकारलाई तलब बढाउने चुनौती छ । तर, तलब समायोजन गर्न मुख्यसचिवदेखि उच्च तहका कर्मचारीकै लबिङ गरिरहेको बताइन्छ । सरकारले यो वर्षको बजेटमा विद्यमान तलबभत्ता केही बढाउने र कार्यसम्पादनमा आधारित भुक्तानी प्रणालीसमेत प्रयोग गर्नेगरी तयारी गरिएको बताइएको छ ।

यद्यपि यसपटक कर्मचारी विधेयकबारे ध्यान दिँदा कर्मचारी संगठनहरू सेवा सुविधा वृद्धिमा धेरै केन्द्रित हुन सकेका छैनन् । अहिले राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयक पास भएकोले अब सुविधाको विषयमा लबिङ थाल्ने उनीहरूको तयारी छ ।