बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको ‘प्रदेश सामयिक कर तथा राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेको थिए । उनले लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १०९ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गरेकोमा छलफलका लागि कुनै सदस्यले नाम नटिपाएका कारण विधेयकलाई प्रत्यक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले बैठकमा जानकारी दिँदै विधेयकमाथि कसैले विपक्षमा मत नदिएको हुँदा सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।

यो विधेयकमार्फत अब प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्दै कर सङ्कलन प्रणालीलाई एकीकृत, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने कानुनी संरचना तयार गर्नेछ ।

यसले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि ल्याउने, दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गर्ने र आर्थिक स्वशासनलाई मजबुत पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।