काठमाडौँ । सरकारले प्रत्येक उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेको छ । यति मात्र होइन, उपभोग्य वस्तुहरूमा सम्पूर्ण विवरण खोलेर लेभलसमेत लगाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तो लेभल स्वदेशी तथा तथा आयातित उपभोग्य वस्तुमा अनिवार्य छ । उक्त लेभल नखुलाइँदा र वस्तुमा एमआरपी नराख्दा उपभोक्ताहरू गुणस्तरमा ठगिन थालेका भन्दै सरकारले अनिवार्य गरेको हो । 

यसबारे सरकारले पछिल्लो समय खुद्रा पसलदेखि ठुला सपिङ मलहरूमा समेत अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । मूल्यको लेबल नराखी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन मात्र होइन, धमाधम जरिवाना नै गर्न थालेको छ ।

तर पहिलो चरणमै विभागले उद्योगहरूमा धमाधम थालेको अनुगमनप्रति व्यवसायीहरू आत्तिन थालेका छन् । अनुगमन तीव्र भएसँगै उनीहरूले यसलाई व्यावहारिक नभएको भन्दै रोक्न दबाब दिन थालेका हुन् । तर सरकार भने जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएको छ ।

एक्कासि एमआरपी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजार बिग्रिएको र अव्यवहारिक तवरले छापा मार्दा व्यवसायी हतोत्साहित भएका उनीहरूले जिकिर गरेका छन् । साथै उनीहरूले एमआरपी लागु नगराउन ‘लबिङ’ नै गर्न थालेका छन् । 

यसरी सरकारसँग लबिङ गर्नेमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ छन् । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले एमआरपी तत्काल लागु गर्न सकिने अवस्था नरहेको दाबी गरे । एमआरपी लागु गर्नु राम्रो भए पनि तत्काल सम्भव नभएको उनको जिकिर थियो । सीमित वस्तुहरूमा मात्रै एमआरपी अनिवार्य गरेर आयात भएका अन्य वस्तुहरूमा क्रमशः लगाउँदै जानुपर्ने उनले सुझाव दिए । 

एमआरपी कार्यान्वयन तत्काल सम्भव नभएकाले केही समय आफूहरूलाई अवसर दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्था राम्रो भए पनि समयअनकूल नभएको व्यवसायीहरूले बताए । एमआरपीको बहानामा व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न आग्रह गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीदेखि वाणिज्य विभागसँग उनीहरू निरन्तर संवादमा छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले एमआरपी तत्काल लागु गर्न सकिने अवस्था नरहेको दाबी गरे । एमआरपी लागु गर्नु राम्रो भए पनि तत्काल सम्भव नभएको उनको जिकिर थियो । सीमित वस्तुहरूमा मात्रै एमआरपी अनिवार्य गरेर आयात भएका अन्य वस्तुहरूमा क्रमशः लगाउँदै जानुपर्ने उनले सुझाव दिए । 

‘नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ, ससाना वस्तु पनि आयात नगरी सुख छैन,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘पहिला सिस्टम बसाऔँ, व्यवसायीका समस्या समाधान गरौँ, त्यसपछि अत्यावश्यक वस्तुमा मात्र एमआरपी लागु गर्नुपर्छ ।’

अहिले एमआरपीका नाममा जरिवाना लगाउने र व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने मात्र काम भइरहेको उनले आरोप लगाए । अहिलेकै अवस्था रहिरहे व्यवसायी पलायन हुने अवस्थासम्म आउन सक्ने उनको भनाइ थियो । एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा बजार बिग्रेको र यसले मूल्यवृद्धि बढाउने उनले तर्क गरे । 

‘नेपाली बजार सानो छ, विदेशी कम्पनीले नेपालका लागि आएआरपी नराखिदिने र नेपालमा ल्याएर व्यवसायीहरूले एमआरपी लेभल लगाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले बताए । सरकारले कारोबार मूल्यलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

‘नेपाली व्यवसायीले प्रतिस्पर्धी बजार भएकाले धेरै नाफा गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल छ, यस्तोमा छापा र अनुगमनले व्यावसायिक वातावरण बिग्रन्छ ।’ 

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरजकृष्ण वैद्यले सरकारले आएआरपी लगाउन राम्रो भए पनि उचित समय नभएको तर्क गरे । सरकारले साना र खुद्रा व्यवसायीको पसलमा छापा मारेर एमआरपी खोज्दा व्यावसायिक वातावरण बिग्रने उनले पनि बताए । 

उनले भने, ‘सरकारले तत्कालै भन्दा पनि बिस्तारै गर्नुपर्छ, साना व्यापार गर्ने व्यापारीले एमआरपी राख्न छुट्टै कर्मचारी राख्न सक्दैनन् ।’ उद्योगीहरूले एमआरपी राख्ने काम गरिरहेकाले आयातित वस्तुहरूमा आयातकर्ताले नै एमआरपी लगाएर बजारमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले माग गरे । 

‘सरकारले साना खुद्रा व्यापारीहरूलाई छापा मारेर दुःख दिनु हुँदैन, साना डिलरहरूले गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘आयातकर्ताले मूल्य लेभल लगाएपछि बिचमा कसैले पनि खान पाउँदैन । उपभोक्ताले पनि सहज मूल्यमा सामान पाउँछन् ।’

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ पनि एमआरपी तत्काल लागु गर्न नहुने पक्षमा देखिए । महासंघ यसको पक्षमा नरहेकाले व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण हुने समय दिएर मात्रा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले पनि एमआरपीका नाममा छापा मारेर बजार नबिगार्न सरकारसँग आग्रह गरे । 

यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले चोरी पैठारी र दर्ता नभएकामाथि अनुगमन नभएको तर दर्ता भएर राज्यलाई कर तिरेका व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने काम मात्र भएको बताए । व्यवसायीहरूलाई एमआरपी लगाउन सरकारले केही समय दिनुपर्ने उनले माग गरे । 

तर यता सरकारले नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयन गर्न मात्र खोजेको बताए । संविधानको धारा ४४ मा रहेको उपभोक्ताको हक र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम ‘लेबलिङ’ अनिवार्य गर्न खोजिएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले पस्ट्याए । 

पछिल्लो समय विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएपछि सबै व्यवसायीहरू विभागसँग झोँक्किएका उनको भनाइ थियो । सरकारले ऐन कानुनका आधारमा बजारलाई स्वच्छ र उपभोक्तालाई मार नपर्ने उद्देश्यले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको उनले बताए । 

‘ठुला–साना सबै व्यवसायीलाई एमआरपी कार्यान्वयनमा बाध्यकारी नबनाऔं भन्ने माग छ, केही समयलाई आग्रहअनुसार समय दिए पनि सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्छ,’ उनले भने । 

ऐनले एमआरपी अनिवार्य भनेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको दाहालको भनाइ थियो । 

व्यवसायीहरूले बजारलाई छाडा छाड्नुपर्ने गर्दै आएको दाबी उपभोक्ता ऐनविपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसिनाले व्यवसायीहरूलाई पनि ऐन कानुन लाग्ने हुँदा सरकारले गरेको काम सकारात्मक रहेको बताए । 

जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै लगिने र एमआरपी नलगाउनेभन्दा पनि कसरी लगाउने भन्नेबारे व्यवसायी चिन्तित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै एमआरपी लागु गर्ने काम सहज भएको पनि उनले बताए । बजार व्यवस्थित नहुँदा एमआरपीबारे बारम्बार प्रश्न उठिरहेकाले यसलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न आफू जुटिरहेको उनले बताए । 

तर उद्योगी र व्यवसायीले विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारलाई दबाब दिनु कानुनविपरीत भएको उपभोक्तावादीहरू बताउँछन् । व्यवसायीहरूले बजारलाई छाडा छाड्नुपर्ने गर्दै आएको दाबी उपभोक्ता ऐनविपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसिनाले व्यवसायीहरूलाई पनि ऐन कानुन लाग्ने हुँदा सरकारले गरेको काम सकारात्मक रहेको बताए । 

उनले भने, ‘एमआरपीसहित लेभलमा जाँदा कर छल्ने काम स्वतः बन्द हुन्छ भने सरकारले राजस्व पनि राम्रो पाउँछ, व्यवसाय स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छ । उपभोक्ताले पनि सही मूल्यमा उपभोग गर्न पाउँछन्,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयन गर्न खोजिएको जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ताको हकको भावना र मर्मअनुरूप एवं उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम ‘लेबलिङ’ अनिवार्य गरेकाले कार्यान्वयन गर्नु राम्रो विषय हो ।’

पूर्वका चार संगठनको पनि विरोध

नेपालका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रका चार वटै उद्योग वाणिज्य संघले स्वदेशमा उत्पादित तथा आयातित सबै उत्पादनमा अनिवार्य एमआरपी लेबल लगाउन नसक्ने भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेका छन् । 

व्यावसायिक संगठनहरूले अनिवार्य एमआरपीको व्यवस्थाले उपभोक्ताहरूको हित संरक्षण हुनुको साटो उल्टै ठगिने दाबी गरेका छन् । यी चारै संस्थाले नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुक र महँगो ढुवानी भाडा रहेको अवस्थामा मुलुकभर एउटै दरमा सामान बिक्री गर्न सम्भव नभएको बताएका छन् । 

यसरी विरोध गर्नेमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं छन् ।

उनीहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट २०८१ साल चैत १४ गते जारी नेपाल राजपत्रको सूचनाअनुसार एमआरपीसहितको लेबल लगाउनुपर्ने निर्णयको विरोध जनाएका हुन् । 

तर व्यावसायिक संगठनहरूले अनिवार्य एमआरपीको व्यवस्थाले उपभोक्ताहरूको हित संरक्षण हुनुको साटो उल्टै ठगिने दाबी गरेका छन् । यी चारै संस्थाले नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुक र महँगो ढुवानी भाडा रहेको अवस्थामा मुलुकभर एउटै दरमा सामान बिक्री गर्न सम्भव नभएको बताएका छन् । 

ऐनमा के व्यवस्था छ ?

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ ले स्वदेशमा उत्पादन भएका र बाह्य मुलुकबाट आयात भएका उपभोग्य वस्तुमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ताको नम्बर, समिश्रण भएका पदार्थ र ती पदार्थका परिमाण, उत्पादन मिति, उत्पादन ब्याच नम्बर, उपभोग्य मिति, त्यस्ता पदार्थ प्रयोग हुँदा हुने साइड इफेक्ट र वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारको कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) अनिवार्य रुपमा विवरण खुलेको लेभल लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै विद्युतीय सामग्री, हार्डवेयर, यान्त्रिक उपकरणलगायत ग्यारेन्टी वा वारेन्टी छ भने त्यसको अवधि, प्रजवलनशील, दुर्घटनाजन्य वा टुटफुट हुने भए सोको जानकारी, मानव स्वास्थ्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिन्हको प्रयोग भएको विवरणसहित लेभल नेपाली र अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

वैशाखमा ३३ कम्पनीलाई ४५ लाख जरिवाना 

वाणिज्य विभागले वैशाखमा मात्रै २३३ उद्योग व्यवसायीमा अनुगमन गरेको छ । विभागले २३३ पसलमा अनुगमन गरेको र ३३ वटालाई जरिवाना लगाएको जनाएको छ । जसमा जुत्ता चप्पल ६ वटा, खाद्यवस्तु ५,  हार्डवेयर ३, अटो पार्ट्स ३, इलेक्ट्रिकल पसल २, डेरी १, तरकारी १ मदिरा पसल १, केमिकल १, रेडिमेड तथा थानका कपडा १, विविध १, होटल तथा रेस्टुरेन्ट १, अन्य ६ र मेडिकल सर्जिकल १ गरी ३३ पसलहरू छन् । 

विभागले ३३ उद्योग तथा पसलहरूलाई गरेको अनुगमनबाट ४५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना उठाएको जनाएको छ ।