सुर्खेत । सुर्खेत जिल्लामा विकास निर्माणको निकै ठुलो विभेद देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर एउटा सुविधासम्पन्न सहरका रूपमा स्थापित हुँदा सुर्खेतकै केही गाउँ अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रका रूपमा परिचित छन् ।

वीरेन्द्रनगरदेखि करिब १०० किलोमिटर पश्चिममा रहेको लगाम, बेतान, बिजौरा ६० को दशकतिर सुर्खेतको तुलनामा कैलालीको चिसापानी, टीकापुर, लम्कीसँग बढी आश्रित थिए । जेनतेन गुटुदेखि बिजौरासम्म सडकको ट्र्याक खोलिएको थियो । बिजौराभन्दा पश्चिमका लगाम, बेतानवासीले राज्य भएको अनुभूति पनि गर्न पाएका थिएनन् । किनकि त्यहाँ राज्यको कुनै उपस्थिति नै थिएन ।

लगामभन्दा पूर्वमा पर्ने गुटुमा ५० को दशककै सुरुमा गाडी पुगे । ट्याक्टरमार्फत सामान आउन थालेपछि गुटुको हाटबजारमा चहलपहल बढ्यो । गुटुदेखि ४० किलोमिटर पश्चिममा पर्ने लगाम, बेतानमा भने सडक सञ्जालसमेत पुग्न नसकेपछि त्यहाँका नागरिकले सडककै लागि पटक–पटक सङ्घर्ष गरे ।

पूर्ण रूपमा राज्यबाट विमुख लगाम, बेतानलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न नारा तयार गरियो– भुटेका मकै, सुकेका रोटी, सुर्खेतदेखि पश्चिम डोटी, छातीको भरमा हात्ती हान्ने, आफ्नो काम आफैँ गर्ने ।

यो नाराका परिकल्पनाकार थिए लगामका स्थानीय खड्ग विक । लगाम तीनतिरबाट कर्णालीले घेरेको टापु हो, जसको सीमा डोटी, कैलानीसँग जोडिन्छ ।

‘नागरिकमा राज्यसँग पैसा छैन होला, हाम्रो ठाउँको विकास गरिदिने नेता छैन भन्ने मानसिकता थियो,’ विक त्यो क्षण सम्झिन्छन्, ‘जनतालाई संगठिन गर्न र सम्भावना छ है, हाम्रो पाखुरामा ताकत छ । इच्छाशक्ति भयो भने हामी बाटो बनाउन सक्छौँ भनेर जनतालाई उत्साह थप्न नारा कोरेको हुँ ।’

उक्त नाराले जनतालाई एकीकृत गर्न थाल्यो । विकासका लागि सबैभन्दा पहिला जनता आफैँ अग्रसर हुनुपर्छ भनेर आह्वान गरिएको उनी सम्झन्छन् ।

लगाम, बेतान र बिजौरा त्यतिबेला गाविस थिए । तीन वटै गाविसका जनतालाई भेला गराएर सर्वदलीय छलफल गरेपश्चात् बाध्य भएर साविकका लगाम र बेतान गाविस ५/५ लाख र बिजौरा ३ लाख खर्च गर्न तयार भए ।

त्यसपछि लगामका केही अगुवाहरू सडकको माग गर्दै सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर आए । साविकको जिल्ला विकास समितिसँग थप बजेट माग गरे । जिविसमा सडक सञ्जालका लागि २० लाख बजेट थियो । तर राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले जिल्लाभरि बाँड्ने रकम भएकाले लगाम, बेतानलाई मात्र दिन नसक्ने बताए ।

सशस्त्र संघर्षका क्रममा माओवादीले लगाम, बेतानमा केही विकासका काम गर्दै ०५७ पछि आफ्नो आधार क्षेत्र नै बनायो । सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा माओवादी भिजिसकेपछि गाउँका टाढाबाठा, स्थानीय प्रमुख, उपप्रमुखहरू सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरतिर लागे । गाउँमा जनतामात्र थिए । माओवादीले सेती–महाकाली अन्तर्गत कैलालीको चुरे क्षेत्र, पश्चिम सुर्खेतका लगाम, बेतानलाई जोडेर ‘चुरे जिल्ला’ बनायो ।

गाउँमा जनसत्ता गठन गर्नुका साथै जनता, माओवादी कार्यकर्ता, जनमुक्ति सेना मिलेर विकासका काम गरेका थिए । लगामका जनसत्ता उपप्रमुख देउमानसिं बान्तोलाको नेतृत्वमा विजौरा–लगामसम्मको करिब २६ किलोमिटर एकसरो बाटो खनिएको थियो । विद्यालय भवनदेखि चौतारा र गोरेटो बाटो निर्माण गरिएको बान्तोला बताउँछन् ।

‘शिक्षकसँग एक महिनाको पारिश्रमिक मागेर विकास निर्माणका गतिविधि गरेका थियौँ,’ बान्तोलाले भने, ‘खोलाहरूमा काठेपुल बनाएका थियौँ ।’

०६३ चैत १३ गते उक्त बाटो उद्घाटन गरिएको उनले सम्झिए । लगाम, बेतानवासीले देखेको विकास त्यही थियो । यद्यपि उक्त सडकमा गाडी चल्दैनथे । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । जनसत्ताहरू विघटन भए । ‘पुनः टाठाबाठाहरू गाउँ प्रवेश गरे,’ बान्तोलाले भने, ‘पश्चिममा सडक विकासका लागि आउने बजेट बिचमै दुरुपयोग गर्थे ।’

बिस्तारै जनता जागरुक बन्दै गए । ०६७ सालमा खड्ग विककै नेतृत्वमा गाडी चल्ने सडक निर्माणका लागि लगामवासी अग्रसर भए । ‘हामी माग लिएर जिल्लामा आएपछि जिल्लाका अधिकारी पश्चिमको अवस्था बुझ्न गए । जिविसबाट १५ लाख रुपैयाँ सडक निर्माणका लागि दिइयो,’ विकले भने, ‘तीन गाविस र जिविसको गरी २८ लाख रकम भएपछि अब डोजर लगाएर सडक खन्नुपर्छ र गाडी चल्ने बनाइनुपर्छ भनेर तीन गाविसकै सर्वदलीय बैठक बस्यो ।’

उपभोक्ता समितिको नेतृत्व खड्क विकले नै पाए । गाडी चल्ने सडक निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगरका रेडियोबाट डोजर चाहिएको सूचना प्रसारण गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार त्यसपछि एक जलविद्युत् आयोजनाको डोजर सम्पर्कमा आयो । पहिलो पटक ब्रेकर भएको डोजर पश्चिम सुर्खेत लिएर विकहरू गाउँमा गए । तर तेल हाल्ने पैसा थिएन । विभिन्न विद्यालय लगायतबाट ऋण लिएर डोजरमा तेल हालियो ।

०६७ को पुस ४ गते पहिलो पटक बेतानमा सुर्खेत यातायात प्रालिको बस पुग्यो । त्यही क्रममा डोजरसँगै स्थानीयहरू बाटो निर्माण गर्दै लगाम पुगे ।

यो पनि

वीरेन्द्रनगर नै सुर्खेत हो भन्ने भाष्यले ‘पश्चिम सुर्खेत’ उपेक्षामा

तत्कालीन जनसत्ता उपप्रमुख बान्तोलाहरूले खनेको बाटो हुँदै लगाम पुर्‍याउँदा २८ ठाउँमा ट्र्याक बदलेर गाडी चल्ने बनाइएको विक बताउँछन् । उनका अनुसार त्यहाँभन्दा अगाडि पश्चिम सुर्खेतमा सडकको विकासका लागि स–सानो बजेट विनियोजन नभएको होइन, तर त्यो बजेटमा टाठाबाठा, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरूको रजाइँ हुन्थ्यो । गाउँमा पुग्न नपाउँदै बिचमै दुरुपयोग हुन्थ्यो ।

जनार्दन शर्मा शान्तिमन्त्री भएको वेला गुटु–लगामका लागि सडक सञ्जाल जोड्न १ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त रकम प्रमुख दलहरूले भागबण्डा गरी खाए । ‘पहुँचवाला व्यक्ति, राजनीतिक दलका गतिविधिबाट जनता आजित थिए,’ लगामका ७५ वर्षीय दलबहादुर विकले भने, ‘यस्तै कारण पश्चिम सुर्खेत वीरेन्द्रनगरबाट टाढियो ।’

६० को दशकको अन्त्यतिर सडकको ट्र्याक खोलेपछि लगाम वीरेन्द्रनगरसँग त जोडियो, तर त्यसपछि स्तरोन्नतिमा राज्यले ध्यान दिएन । फाट्टफुट्ट पहुँचमा भएकाहरूले गाडी लिएर गए पनि सर्वसाधारणका लागि सहज यातायात सुविधा हुन सकेन । लगाम, बेतानका केही बस्ती यस्ता छन्, जहाँ गाडी चढ्न घण्टौँ पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘सडकको स्तरोन्नति भएको भए गाडीहरू चल्थे, मान्छेको आवत–जावत बढ्थ्यो,’ स्थानीय दलबहादुर विकले भने, ‘अन्य विकासले पनि गति लिन्थ्यो ।’

सडक नै नबन्दा अन्य विकास ओझेलमा परेको उनले बताए । ‘अहिले पनि बर्खाको समयमा हाम्रो वीरेन्द्रनगरसँग त त्यस्तै हो, पालिकाको केन्द्रसँग पनि सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ,’ उनले भने, ‘बर्खामा गाडी चल्दैनन्, गाउँका कोही सुत्केरी भयो भने डोकोका बोकेर गुटुसम्म लैजानुपर्छ ।’ खाद्यान्नका लागि पैदल हिँडेर चिसापानी, गुटु पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् ।

०००

गुटु चौकुने गाउँपालिको केन्द्र हो । चौकुने गाउँपालिका नदीबिचको टापु हो । वरिपरि कर्णाली र भेरीले घेरेका छन् भने यसको प्राकृतिक निकाश पूर्वमा करिब ९ किलोमिटरमात्र छ । कृषि, पशुपालन र नगदेबालीमा अथाह सम्भावना भएको चौकुनेको केन्द्र गुटु ५० को दशकमा हाटबजारले परिचित थियो, जतिबेला कर्णाली राजमार्ग बनेको थिएन । दैलेखसहित माथिल्लो कर्णालीका जिल्ला, अछामको पूर्व क्षेत्रका नागरिक गुटु हुँदै कट्टाँसे चिसापानीसम्म पुग्थे ।

गुटुमा ट्याक्टर पुगेपछि बजार विस्तार भयो । हाटबजार गर्नेहरूको दुरी कट्टाँसे र चिसापानीबाट गुटुमा सीमित बन्यो । ०४८ सालमा पहिलो पटक गुटुमा डोजर पुग्यो, जबकि त्यो वेला माथिल्लो कर्णाली सडक सञ्जालसँग जोडिएकै थिएन । गाडी चढ्न मान्छे हप्तौँ दिन पैदल हिँडेर तराई झर्थे । त्यही समयमा सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरदेखि ६० किलोमिटर पश्चिममा रहेको गुटु बजार चम्किएको थियो । कच्ची सडक पुगेपछि गुटु व्यापारिक केन्द्र बन्यो । पहाडका जिल्लाबाट नुनदेखि खाद्य सामग्रीका लागि मानिस गुटुमा निर्भर हुन थाले ।

त्यो वेला यता सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा पनि खासै विकास भएको थिएन । सुर्खेत क्षेत्र नं.–२ मा पर्ने वीरेन्द्रनगर यतिवेला विकासको अग्रपथमा लम्किएको छ, तर पश्चिम सुर्खेतले अझै दुर्गमता भोगिरहेको छ । पश्चिम नेपालका विभिन्न सहरमध्ये सबैभन्दा छोटो समयमा ठुलो परिवर्तन पाएको सहर हो वीरेन्द्रनगर । क्षेत्रीय सदरमुकाम हुँदै कर्णाली प्रदेशको राजधानी बनेको वीरेन्द्रनगर विकासका दृष्टिले अगाडि बढे पनि पश्चिम सुर्खेतका नागरिकहरूले अझै सडक यातायातको सहज सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

बाहिरबाट लगाम, बेतानका गाउँबस्तीमा पुग्नेहरू ती क्षेत्रलाई ‘कर्णालीभित्रको कर्णाली’ का रूपमा व्याख्या गर्छन् । राजधानीकै क्षेत्र र जिल्लामा पर्ने पश्चिमका गाउँहरूले अझै विकासको अनुभूति नगर्नुलाई विगतमा राज्यले गरेको बेवास्ताका रूपमा बुझ्छन् कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमका सञ्चार अधिकृत रत्नबहादुर बुढा ।

‘हामीले बाहिरबाट हेर्दा सुर्खेतलाई प्रदेशकै सुगम जिल्ला भन्थ्यौँ, तर पश्चिममा पुग्दा त्यस्तो छैन, सुर्खेत पनि निकै दुर्गम रहेछ,’ उनी भन्छन् ।

कर्णाली राजमार्ग बनेसँगै ६० को दशकको सुरुमै जुम्लामा गाडी पुगेको थियो । दुई दशकमा देशकै सबैभन्दा विकट मानिएको माथिल्लो कर्णालीका गाउँबस्ती सडक सञ्जालसँग जोडिए । विद्युत् पुग्यो । शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार भयो । यद्यपि चौकुने गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने पश्चिम सुर्खेतका तालागाउँ, सिमली, गारिमे, पाल्पाघाट, काम्रेकाँडा, ठुलीसैन, लेटेकाँडा, सातसल्ली, सिमलगैरा, रेक्चा, पुच्मा लगायतका दर्जन बढी गाउँबस्तीका नागरिकले आधारभूत आवश्यकतासमेत पूर्ति गर्न पाएका छैनन् । यी बस्तीमा न सडकको सहज सुविधा छ, न शिक्षा तथा स्वास्थ्यको ।

यी गाउँमा अहिलेसम्म विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । रेक्चामा खानेपानीको समस्याका कारण कैयौँ नागरिक बसाइ सरिसकेका छन् । ७ वर्ष अघिसम्म ११५ घरधुरी रहेको रेक्चामा अहिले ८० घरधुरीमात्र छन् । चौकुनेवासीले अझै वीरेन्द्रनगरसँग सहज पहुँच बनाउन नसकेको चौकुने–५, रेक्चाका जगत शाही बताउँछन् । ‘हामी त कर्णालीभित्रको पनि कर्णालीका नागरिक हौँ,’ उनले भने, ‘सुर्खेतले हामीलाई उपेक्षा गरेको छ ।’

यो पनि

काकाकुल रेक्चा, पानीका लागि चौकीदार !

शाहीले भनेजस्तै पश्चिम सुर्खेतका नागरिक वीरेन्द्रनगरलाई मात्रै ‘सुर्खेत’ भन्छन् । कुनै सरकारी काम परेको खण्डमा पालिकाको मुकाम गुटु र वीरेन्द्रनगर पुग्ने गरे पनि अन्य कामका लागि लगाम, बेतानवासी अझै कैलालीसँग निर्भर छन् । त्यसैले उनीहरू आफूलाई सुर्खेतभन्दा कैलालीसँग निकट मान्छन् । केही काम परेर वीरेन्द्रनगर आउनुपर्‍यो भने ‘सुर्खेत’ जाने भन्छन् उनीहरू । त्यसको हुनुका पछाडि राज्यले पश्चिम क्षेत्रलाई गरेको उपेक्षाका रूपमा बुझ्छन् चौकुनेका स्थानीयसमेत रहेका पत्रकार जगतदल जनाला ।

‘सुर्खेत भनेको विकास भएको ठाउँ हो, हामी त त्योभन्दा बाहिरका मान्छे हौँ भन्ने सोचाइ यहाँका नागरिकमा छ,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रमुख कारण यहाँको सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् समस्यालाई राजनीतिक दलहरूले चुनाव लड्ने माध्यम बनाए ।’ उनका बुझाइमा अझै पनि यहाँका नागरिकलाई सुर्खेतभित्र भएको अपनत्त्व छैन ।

वीरेन्द्रनगर, पञ्चपुरी नगरपालिका तथा बराहताल र चौकुने गाउँपालिका अहिले सुर्खेत क्षेत्र–२ अन्तर्गत पर्छन् । कुनै वेला सुर्खेत पश्चिम क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्थ्यो । यही क्षेत्रबाट ०४८ यता ०५४ सम्म कांग्रेसका शिवराज जोशी सांसद हुँदै मन्त्री बने । शान्ति प्रक्रियापछि ०६४ मा माओवादीका नरबहादुर विष्ट, कांग्रेसका तप्तबहादुर विष्ट, नवराज रावतले चुनाव जिते । रावत संघीय सरकारमा राज्यमन्त्री पनि भए । अहिले यही क्षेत्रबाट कांग्रेसकै हृदयराम थानी सांसद छन् भने प्रदेश सभामा लगातार दुई पटक माओवादीका विन्दमान विष्ट सांसद छन् ।

जनालाका अनुसार यदि नेताहरूले जनताकाबिच गरेका चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार काम गरेका हुन्थे भने ०४८–०७४ सम्म पश्चिम सुर्खेत धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो । तर उनीहरूले प्रतिबद्धता अनुसार काम गरेनन्, बरु पटक–पटक एउटै विषयलाई चुनावी एजेण्डा बनाएर राजनीति गरे ।

सङ्घीयता आएपछि प्रदेश र केन्द्रबाट केही बजेट जान थाले पनि पश्चिम सुर्खेत अझै समुचित विकासको यात्रामा लम्किन नसकेको उनको भनाइ छ ।

०७८ को जनगणना अनुसार चौकुने गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या २६ हजार ९५० छ । ०६८ यता १० वर्षमा चौकुनेमा जनसङ्ख्या जम्मा १ हजार ७१० बढेको छ । ०६८ सालमा २५ हजार २४० जनसङ्ख्या थियो । विकासमा पछाडि परेका कारण स्थानीयहरू बसाइ सर्नाले जनसङ्ख्यामा खासै वृद्धि भएको देखिन्न । अहिले पनि यहाँका अधिकांश नागरिक रोजगारीका लागि भारतका कालापहाड, रत्नागिरी, सिमलामा निर्भर छन् । ०७४ मा स्थानीय सरकार बनेपछि सडक खन्ने, खानेपानीको योजना बन्नेदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यमा रहेर चौकुने गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ । यद्यपि ठुलो भूगोल र भौगोलिक रूपमा विकट भएकाले स्थानीय तहमा आएको बजेटले रुपान्तरणकारी काम गर्न नसकिएको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गबहादुर विक (विवश) स्थानीय तहबाट मात्रै अहिलेसम्म १२० किलोमिटरभन्दा बढी सडक खनिएको बताउँछन् । चौकुने कृषि, पशुपालन र नगदेबालीमा अथाह सम्भावना भएकाले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनले बताए ।

‘चौकुनेका धेरैजसो नागरिक अहिले भारतको सिमलामा गएर स्याउ टिप्छन् । रत्नागिरी गएर आँप टिप्छन् र घर चलाउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई हटाउका लागि कृषिलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ ।’

पालिका अध्यक्ष विकले भने, ‘सङ्घीयताअघि विकासका पहल गर्ने टिमको अभाव, नेतृत्वको समस्या, जनतामा चेतनाको अभाव थियो । विकासका लागि बजेट आए पनि बाँडीचुँडी खाने प्रचलन भयो । नेताले जनता र गाउँ भुल्न थाले ।’ यिनै कारण पश्चिम सुर्खेत क्षेत्र पछि परेको उनको भनाइ छ ।

चौकुनेमात्र होइन, पञ्चपुरी र बराहतालका कतिपय बस्तीले अझै दुर्गमता झेलिरहेका छन् । वीरेन्द्रनगरसँगै जोडिएको बराहतालको तरङ्गामा ०७८ सालमै विद्युत् पोल ठडिए पनि अहिलेसम्म विद्युत् पुग्न सकेको छैन ।

यो पनि

प्रदेशको राजधानी नजिकै रहेर पनि दुर्गम बनेको तरङ्गा

• पश्चिम सुर्खेतको मुहार फेर्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणमा ढिलाइ

बड्डीचौरदेखि लगामसम्म अहिले ट्र्याक खोलिएको सडक कुनै बेला पैदल हिँड्ने बाटो थियो । पश्चिमका जनता यही बाटो पैदल यात्रा गरेर जिल्ला सदरमुकाम आउँथे । यही बाटो भएर ०४९ सालमा गुटुसम्म ट्रयाक खोलियो । ०५१ सालदेखिनै गाडीहरू चल्न सुरु भए । त्यसपछि सडकको स्तरोन्नतिका लागि बजेट परेन ।

द्वन्द्वकालमा स्तरोन्नति गर्न भनेर कनिका छराई शैलीमा सडकका लागि बजेट छुट्ट्याइन्थ्यो । त्यो बजेट सडक स्तरोन्नतिमा खर्च कहिल्यै भएन । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवालाहरूले दुरुपयोग गरिदिन्थे ।

यो पनि

पश्चिम सुर्खेतको कायाकल्प गर्ने मदन भण्डारी राजमार्ग

यो क्रम ०७४ सम्म चल्यो । सङ्घीयतापछि ०७५ सालमा यही सडकलाई मदन भण्डारी राजमार्ग नामकरण गरियो । यद्यपि केन्द्रीय सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिएन । केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेपछि नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुवाती खण्ड बड्डीचौर–खम्बागाडेसम्मको करिब १३.१ किलोमिटर कालोपत्रेको काम सुरु गर्‍यो ।

सोही क्षेत्रका प्रदेश सभा सांसद विन्दमान विष्ट अर्थमन्त्री भएका वेला प्रदेश सरकारबाटै ४२ करोड ५८ लाख ६० हजार ५६३ रुपैयाँ बजेटको बन्दोबस्त मिलाएका थिए । ०७९ साउनमा तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बिसीले डोजर चलाएरै कालोपत्रे निर्माण कार्य सुरुवात गरे । निर्माणको जिम्मा दैलेखबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दीक्पाल कुमार शाहीको कम्पनी जयदेव जेभी नेपालगन्जले ४२ करोड ५८ लाख ६० हजार ५६३ रुपैयाँमा लियो । यसको मुख्य ठेकदार कम्पनी भने अनक हो ।

ठेकदारसमेत रहेका कांग्रेस नेता शाहीले उक्त सडकको काम समयमै सम्पन्न गरेर जनताको भोग्नुपरेको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा थियो । यद्यपि ठेकदारको लापरबाही, सरकारी प्रक्रियाका ढिलासुस्तीले निर्माणमा विलम्ब भएको छ ।

०८१ असार २४ गते सम्पन्न गर्ने समयसीमा रहे पनि अहिलेसम्म सडकको भौतिक प्रगति २२ र वित्तीय प्रगति २५ प्रतिशतमात्रै रहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर शाही बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले ०८२ असार १२ गतेसम्मका लागि यसको म्याद थप गरेको छ । यद्यपि अझै रुख कटान लगायतका प्रक्रियागत काम हुन सकेका छैनन् ।

सडक क्षेत्रका ९९६ रुख कटान गर्नुपर्ने छ । ठेकदार सन्देश शाही पनि प्रक्रियागत समस्याले ढिलाइ भएको बताउँछन् । काम थालेको दुई वर्षपछि गएको फागुनमा मात्रै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) स्वीकृत भएको छ ।

रुख कटानको काम अझै सुरु भएको छैन । राजमार्ग केन्द्र सरकार मातहतको तर कानुनी प्रक्रियाहरू नसुल्झाएरै प्रदेशले काम सुरु गर्दा झमेला भएको थियो । ‘वन विभागले वन विकास कोषमा पैसा जम्मा गर्ने भनेर पत्र पठाएको छ,’ निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक शाही भन्छन्, ‘प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् निर्णय पनि भइसकेको छ ।’

अहिले त्यही विषयमा पत्र बनाउने लगायतका काम भइरहेको उनले बताए । प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयबाट केन्द्रमा पठाएपछि केही दिनमा रुख कटानको काम सुरु हुने उनको भनाइ छ ।

केन्द्र सरकारले मदन भण्डारी नामकरण गरेको चार वर्षपछि मात्रै बड्डीचौर—खम्बागाडे भन्दा पश्चिम सडकको स्तरोन्नतिका लागि स्रोच सुनिश्चित गर्‍यो । अहिले खम्बगाडेदेखि लगामसम्म तीन खण्डमा गरी ४७ किलोमिटरमा काम भइरहेको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर रेशम ओलीका अनुसार खम्बागाडेदेखि विद्यापुर १० किलोमिटर र बल्देदेखि लगाम खण्डको १५ गरी २५ किलोमिटर सडकमा यती बिल्डर्स कम्पनीले काम गरिरहेको छ ।

१ अर्ब ३६ करोडमा लागतमा ०८१ भदौ १४ बाट काम थालेको हो । अहिले धमाधम काम गरिरहेको छ ।

यस्तै विद्यापुरदेखि गुटु, बिजौरा हुँदै मायाताल, बल्देसम्म २२ किलोमिटरमा बानियाँ मोतिदान डीएस जेभी काठमाडौँले काम गरिरहेको छ ।

०८२ फागुनसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य रहेको उक्त खण्डमा १ अर्ब २१ करोड लागतमा काम भइरहेको छ । यो खण्डमा ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको इन्जिनियर ओली बताउँछन् । कम्पनीले ०७९ फागुन १७ गते सम्झौता गरेर चैत महिनादेखि काम सुरु गरेको हो । असारसम्म १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसक्ने उनले बताए ।

कम्पनीका प्रतिनिधि अभिनय अधिकारीले काम धमाधम भइरहेको बताए । यो खण्डको गुटु खोलाको पुल निर्माण कार्य पनि चलिरहेको छ । बड्डीचौरदेखि लगामसम्म ८५ किलोमिटर छ ।

‘केन्द्रबाट भइरहेको काम सन्तोषजनक छ,’ इन्जिनियर ओलीले भने, ‘बिजौरा बजारको १३ सय मिटरमा विवाद छ । स्थानीयले घुमाएर सडक लैजान भनेका छन् ।’

यद्यपि त्यो सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । बाँकी स्थानमा विवाद छैन । गुटु बजारमा भएको सनानो विवाद पनि निरुपण हुने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।

वीरेन्द्रनगरदेखि गुटु ६० किलोमिटर छ भने त्यहाँबाट लगामसम्म ४० किलोमिटर छ । वीरेन्द्रनगरदेखि बड्डीचौरसम्म कर्णाली राजमार्ग छ ।

लगामदेखि डोटी जोड्नका लागि सुर्खेततर्फमा करिब ३० किलोमिटरको अझै स्रोत सुनिश्चितता भएको छैन । राजमार्गको बड्डीचौरदेखि सुर्खेतको अन्तिम विन्दु पाल्पाघाट हो । यो सडक पूर्वी सुर्खेतको सिमाना सल्यानको काल्चेदेखि डोटीको सिमाना कर्णाली नदीसम्म २३२ किलोमिटर छ । यदि पश्चिम खण्डको पूरै भाग स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे भएको खण्डमा पश्चिम सुर्खेतको मुहार बदलिने छ । यद्यपि सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले अझै केही वर्ष पश्चिम सुर्खेतका नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो सडक सुदूरपश्चिमका कैलाली र डोटीदेखि कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरसँग जोड्ने सिधा राजमार्ग हो । त्यसका साथै पश्चिम सुर्खेतको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको मार्ग हो यो । पश्चिमको विकासको महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड नै यही हो ।