लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा खानेपानीको समस्या छ । शुद्ध पानीको अभावमा तराईका कतिपय जिल्लामा अझै पनि चापाकल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चापाकल प्रयोग हुँदै आएका कतिपय स्थानमा आर्सेनिकको समस्यासमेत देखिने गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री सरोज थापासँग प्रदेशमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको अवस्था, ‘एक घर एक धारा’ नीति कार्यान्वयन जस्ता विषयमा रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• लुम्बिनी प्रदेशमा खानेपानी मन्त्रालयले के–कस्ता काम गरिरहेको छ ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापनासँगै खानेपानी, सरसफाइ र सहरी विकासको जिम्मेवारी हाम्रो मन्त्रालयले लिएको छ । हामीले संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जनताको घर–घरमा शुद्ध खानेपानी पु¥याउने योजनामा काम गरिरहेका छौँ ।

हाल प्रदेशभर करिब एक हजार ७०० खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये ३१६ आयोजना सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका हुन् । आवश्यकताको आधारमा १२ जिल्लामा यी आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । हाम्रो लक्ष्य जनताको घरमा शुद्ध पानी पु¥याउनु हो । यो काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

• लुम्बिनी प्रदेशले ‘एक घर, एक धारा’ नीति अघि सारेको थियो । यो नीति कहाँ पुगेको छ ?

‘एक घर, एक धारा’ नीति हाम्रो प्राथमिकता हो । किनकि पानी जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो । हामीले प्रदेश सरकारबाट थालिएका ५ सयभन्दा धेरै आयोजना सम्पन्न गरेका छौँ । अन्य आयोजनाको पनि काम अहिले जारी छन् । 

प्रदेश स्थापनाअघि आधारभूत खानेपानीको पहुँच ७० प्रतिशत थियो । अहिले यो दर ८४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । ७४ प्रतिशत घरमा धारा जडान भइसकेको छ । हालसम्म ५०० भन्दा बढी आयोजना सम्पन्न भएका छन् । एक हजार ६०० भन्दा बढी आयोजना सञ्चालनमा छन् । केही आयोजना अन्तिम चरणमा छन् । संघीय सरकारको बजेट कटौतीले गर्दा केही आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको छ । तैपनि हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौँ ।

• तराईका जिल्लाहरूमा चापाकलको पानी पिउनुपर्ने अवस्था छ । चापाकलको पानीमा आर्सेनिक हुने र त्यसले स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने गर्छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ ?

तराईका जिल्लाहरू जस्तैः नवलपरासी, कपिलवस्तुमा चापाकलको पानीमा समस्या देखिएको छ । पहाडी जिल्लाहरूमा पनि खोला र मुहानको पानी पिउनुपर्ने बाध्यताले स्वास्थ्य समस्या निम्त्याएको थियो ।

मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरी धारा जडान र बोरिङमार्फत समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेका छौँ । जनचेतना र सहभागिताको कमीले केही ढिलाइ भएको हो, तर धेरै ठाउँमा यो समस्या समाधान भइरहेको छ । बजेट र जनशक्तिको कमीले बाँकी ठाउँमा चुनौती छ, तर हामी गम्भीर रूपमा लागिरहेका छौँ ।

• केही खानेपानी आयोजना बजेट अभावले अलपत्रजस्तै देखिन्छन् । तिनलाई कसरी अघि बढाउने ?

आयोजनाहरू अलपत्र छैनन् । संघीय सरकारको बजेट कटौतीले समस्या भएको सत्य हो । गत वर्ष ९५ वटा आयोजनाको बजेट कटौती भएको थियो । प्रदेश सरकारले ३१६ हस्तान्तरित आयोजनासहित काम गरिरहेको छ । बजेट अभावले समय लाग्ने भए पनि हामी जनतालाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौँ । सङ्घीय सरकारले बजेटमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

• लुम्बिनी प्रदेशमा आधारभूत खानेपानी सेवा कहिलेसम्म सबै घरमा उपलब्ध हुन्छ ?

हाल आधारभूत खानेपानी सेवा ८४ प्रतिशत जनतामा पुगेको छ । तीन तहको सरकारबिच समन्वयका आधारमा योजना निर्माण र मर्मतको काम भइरहेको छ । पूर्ण सेवा पु¥याउन करिब ३० अर्ब बजेट आवश्यक छ । यो रकम व्यवस्था भएमा केही वर्षभित्रै सबै जनतामा आधारभूत खानेपानी पुग्नेछ । 

धेरै ठाउँमा खानेपानीको समस्या समाधान भइरहेको छ । केही ठाउँमा बाँकी होला । बजेट अभाव, जनशक्तिको अभाव लगायतका समस्याले केही कठिनाइ भएको छ । यी समस्यालाई समेत हटाएर सबै घरमा स्वच्छ पानीको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको छ ।

संघीय आयोजना पूरा गर्न र प्रदेशका आयोजनालाई आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले १ अर्ब हाराहारी बजेट विनियोजित भएको छ तर त्योभन्दा धेरै बजेट आवश्यक पर्छ । हामीलाई संघीय सरकारले पनि एकै पटक बजेट विनियोजित गरेर फटाफट काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ ।

• निर्माण व्यवसायीहरूले विगतमा भुक्तानी रोकिएको गुनासो गरेका थिए । अहिलेको अवस्था के छ ?

गत वर्ष संघीय सरकारको कारण भुक्तानीमा केही समस्या आएको थियो, तर प्रदेश सरकारले गत वर्षको बाँकी दायित्व समाधान गरिसकेको छ । अहिले भुक्तानीको कुनै समस्या छैन । भुक्तानीको समस्या कतै भएमा हामी तुरुन्त मिलाउनतर्फ केन्द्रित हुने छौँ । 

• खानेपानी मन्त्रालयका मुख्य चुनौती के–के हुन् ? 

भौगोलिक विविधता, बाढी–पहिरोको जोखिम र अपर्याप्त बजेट हाम्रा मुख्य चुनौती हुन् । मनसुनमा खानेपानी प्रणालीमा क्षति पुग्ने जोखिम छ । हाल वार्षिक १ अर्ब हाराहारी बजेट छ, तर यो अपर्याप्त छ । संघीय सरकारले एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरी सहयोग गरेमा काम छिटो हुन्छ ।

• ‘एक घर एक धारा’ नीति पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अब कति बजेट आवश्यक पर्छ ?

हाल लुम्बिनी प्रदेशका ८४ प्रतिशत जनतामा आधारभूत खानेपानी र ७४ प्रतिशत घरमा धारा जडान भएको छ । ‘एक घर एक धारा’ नीति पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ३० अर्ब बजेट चाहिन्छ । खानेपानी संवेदनशील विषय भएकाले संघ र प्रदेश दुवैले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, तर खानेपानी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा सधैँ रहने गरेको छ । त्यसमा सङ्घ र प्रदेश दुवैको ध्यान जानुपर्छ ।