काठमाडौँ । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाकी उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तानलाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ । 

शुक्रबार विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले उपमेयर मोक्तानलाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो। मोक्तानले आजै अदालतमा उपस्थित हुने निवेदन दिएकी थिइन् । थुनछेक बहसपछि अदालतले साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो ।

‘भरत ताल’ निर्माणका क्रममा भएको ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावटसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले उनलाई थुनामा नराखी मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व चुहावटमा तत्कालीन मेयर भरत थापा र उपमेयर मोक्तानसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत पर्ने क्षेत्रमा बागमती माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माण गर्दा ७ करोड ३८ लाख ९३ हजार क्यूफिट वन पैदावार कानुन विपरीत उत्खनन र बिक्री गरी ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको अख्तियारको दाबी छ । यस मुद्दामा तत्कालीन मेयर भरत थापा मुख्य प्रतिवादी हुन् । 

अदालतले उपमेयर मोक्तानलाई साधारण तारेखमा छोडे पनि सोही मुद्दामा जोडिएका अन्य कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको बयान र थुनछेक बहसको प्रक्रिया जारी रहनेछ ।

मुद्दामा सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरू विशाल घिमिरे, देवेशमणि त्रिपाठी र नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेललगायत १३ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो।

नगरपालिकाले ताल निर्माणका क्रममा निस्किएको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका वन पैदावारको रोयल्टी तथा राजस्व नउठाई मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।