सुर्खेत । गत वैशाख ८ गते वीरेन्द्रनगरस्थित तरकारी बजारमा ८७० केजी काउलीमा अर्गानोफस्फेट नामक विषादी भेटियो । उक्त काउली कर्णालीकै सल्यान जिल्लाबाट ल्याइएको थियो ।

गत चैत २८ गते सुर्खेतको रहरपुरबाट ल्याइएको ४२ केजी फर्सी र सोही दिन वीरेन्द्रनगरकै झुप्रा खोलाबाट ल्याइएको ९० केजी काँक्रामा पनि विषादी भेटियो । वैशाख ३० गते दैलेखको गुराँसे क्षेत्रबाट ल्याइएको फर्सीमा पनि विषादी फेला पर्‍यो । जेठ ७ गते सुर्खेत जिल्लाभित्रै उत्पादन भएको २२५ केजी काउलीमा पनि विषादी भेटियो ।

गत पुस महिना यता वीरेन्द्रनगरको कृषि थोक बजारमा झन्डै एक हजार ५ सय केजी तरकारीमा विषादीको मात्रा अत्यधिक पाइएको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला अन्तर्गत वीरेन्द्रनगरस्थित विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाईले जनाएको छ । विषादी भेटिएका तरकारीहरू खान अयोग्य रहेको भन्दै नष्ट गरिएको प्रयोगशाला इकाई प्रमुख धनसिंह धामी बताउँछन् ।

प्रदेश बाहिरबाट आउने कृषि उपजहरूमा विषादी भेटिने गरेमा पछिल्लो समय कर्णालीमै उत्पादित कृषि उपजमा समेत विषादी भेटिएको हो । प्रदेशभित्रै उत्पादित कृषि उपजमा खानै नमिल्ने गरी विषादी भेटिन थालेपछि कर्णाली सरकारको ‘अर्ग्यानिक प्रदेश’ अन्तर्गतको ‘विषादीमुक्त प्रदेश’ अभियानमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै कर्णालीलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने अभियान सुरु गरियो । ०७४ माघमा प्रदेश सरकार गठनपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्णालीलाई ‘अर्ग्यानिक प्रदेश’ बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्णय गरेको थियो । केसी मन्त्री रहँदासम्म प्रदेश सरकारका हरेकजसो कार्यक्रम, सार्वजनिक फोरममा सबैभन्दा बढी यही विषयको चर्चा हुने गर्थ्यो ।

तत्कालीन सरकारले अर्ग्यानिक प्रदेश सम्बन्धी कार्यविधि, अर्ग्यानिक प्रदेशको मोडेल निर्माणदेखि त्यसका आधारहरू तय गर्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाएको थियो । अर्ग्यानिक प्रदेशका नाममा ठुलो परिमाणमा रकमसमेत खर्च भइसकेको छ ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ‘अर्ग्यानिक प्रदेश’ बनाउने अवधारणा अनुसार प्रदेशमा विषादीयुक्त खाद्यवस्तु आयात न्यूनीकरण गर्ने, प्रदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तुमा विषादी प्रयोग नियन्त्रण गर्ने र कर्णाली (तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश नम्बर ६) लाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने नीति लिएको थियो । उक्त नीति अनुसार अर्ग्यानिक प्रदेशको विकास गर्न प्रदेशभित्र जैविक मल, जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्नुका साथै कर्णालीका दक्षिणी दुई नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने कार्यक्रम अघि बढाइए ।

यद्यपि ७ वर्षसम्म न ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके, न त सरकारले आफ्नो नीति अनुसार अर्ग्यानिक प्रदेशको जग नै बसाल्न सक्यो । जसका कारण अहिले आयातितमात्रै होइन, प्रदेशभित्रै उत्पादन हुने हरेकजसो कृषि उपजमा विषादी प्रयोग बढ्दो छ ।

• नीति तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित

अर्ग्यानिक प्रदेशका नाममा अहिलेसम्म कर्णाली सरकारले बनाएका नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरू कागजमै सीमित छन् ।

तत्कालीन सरकारले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने नीति अनुसार ०७५ मै ‘प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–०७५’ प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो । यस्तै ‘अर्ग्यानिक कृषि सम्बन्धी सोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि—०७६’, अर्ग्यानिक मिसन कार्यक्रम, अर्ग्यानिक मोडल कृषि कार्यान्वयन कार्यविधि—०७६’ जस्ता नीति तथा कार्यविधि बनेका थिए ।

प्रदेशलाई अर्ग्यानिक क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि रैथाने बालीहरूको संरक्षण गर्दै अर्ग्यानिक कृषिका अधारहरू खडा गर्ने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारको निर्णय व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न अर्ग्यानिक कृषि प्रविधिको अनुशरण तथा विस्तारका लागि कृषकलाई स्थान विशेष प्रविधिको अवलम्बन, सहजीकरण गर्न, विषादीरहित कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विषय अर्ग्यानिक मोडल कृषि कार्यान्वयन कार्यविधिमा समेटिएको छ ।

कार्यक्रमका लागि छुट्टै अनुदान प्रवाह गर्ने निकाय (कार्यालय) स्थापना गर्ने, अर्ग्यानिक कृषि विज्ञहरू राखिने लगायतका योजना थिए । यद्यपि अहिले ती सबै कार्यक्रम हराएका छन् ।

• बनेनन् जैविक मल तथा विषादी कारखाना

अर्ग्यानिक कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमै जैविक मल र विषादी कारखाना स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो । ०७७ मै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र जाजरकोटको भेरी नगरपालिकालाई जैविक मल तथा जैविक विषादी कारखाना बनाउने भनेर छनोट गरियो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा उक्त आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड बजेट विनियोजन ग¥यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट वक्तव्यमा उक्त योजनालाई प्राथमिकताका साथ राखेका थिए ।

यद्यपि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेन । त्यसपछिका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरूमा उक्त योजना समावेश नै हुन सकेन ।

फाट्टफुट्ट बजेट नतोकेर कहिलेकाहीँ कार्यक्रम समावेश गर्ने गरिए पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान नदिएको कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा ‘प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि प्राङ्गारिक मल ढुवानीमा अनुदान, जैविक विषादीको मूल्यमा अनुदान लगायतका कार्यक्रमलाई अघि बढाइने उल्लेख थियो । बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जैविक विषादी, जैविक मल, प्राङ्गारिक मल, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

‘अर्ग्यानिक कर्णाली’को आधार नै बनेको छैन

अर्ग्यानिकमै गएर आत्मनिर्भर हुने अवस्था छैन

पछिल्ला आर्थिक वर्षमा ती कार्यक्रम ओझेलमा परे । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘अर्ग्यानिक कर्णाली’को नारा नै समावेश छैन । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका कृषि अर्थविज्ञ तारा बराल प्राविधिक कुराहरू मिलाउनुपर्ने र ठुलो बजेटसमेत आवश्यक पर्ने हुँदा जैविक मल र विषादी कारखाना स्थापना कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउँछन् ।

‘हामीले केन्द्र सरकारसँग पनि लबिङ गरिरहेको अवस्था हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने । संघीय सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा आगामी दिनमा प्राङ्गारिक मल उत्पादनको काम अघि बढ्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले प्रदेशको एकीकृत कृषि प्रयोगशाला भए पनि प्राविधिकदेखि मेसिनरी कुराहरू नहुँदा बजारमा उपलब्ध भएको मललाई पनि परीक्षण गर्न नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्राङ्गारिक मलको ठुलो कारखाना खोल्ने कुरा सम्भव नहुने बराल बताउँछन् ।

लागत रकमसमेत अर्बौं लाग्ने भएकाले योजना अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका कृषि अधिकृत मुकुन्द शर्मा बताउँछन् । अर्ग्यानिक प्रदेश भन्नासाथ जैविक मल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । मल नहालेसम्म बाली राम्रो फल्दैन भन्ने कन्सेप्टका साथ योजना ल्याइए पनि लगानी धेरै लाग्ने भएकाले कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेन ।

‘जैविक मल तथा विषादी कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा सुरुमा निकै छलफल पनि भयो, तर लगानीकर्ता कोही आएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘अर्को कुरा, यो विषयमा पर्याप्त मात्रामा अध्ययन पनि भएन ।’

उनका अनुसार जैविक विषादी कारखाना बनाउन मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग एक पटक छलफल भएको थियो, तर विश्वविद्यालयले पनि खासै चासो दिएन ।

ठुलो रकम लाग्ने हुँदा लगानी पनि आएनन् भने जुन उद्देश्य राखेर कार्यक्रम ल्याइयो, त्यो अनुसार अध्ययन नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या बताएको उनी बताउँछन् ।

अर्ग्यानिक कार्यक्रम अन्तर्गतका उत्पादनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि बजारीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । अहिले अर्ग्यानिक सम्बन्धी कार्यक्रम न्यून छन् । जसका कारण अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने लक्ष्य अनुसार काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा पनि प्राङ्गारिकतर्फ जाने विषयलाई महत्त्व दिएको छ । यद्यपि, सरकारले यसका लागि गति बढाउन नसकेको कृषि विज्ञ बताउँछन् ।

• विषादीमुक्त अभियान थलियो

अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउनका लागि विषादीमुक्त प्रदेश अभियान महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीकै कार्यकालमा ०७५ सालतिर यो नारा तय गरेर कर्णालीका प्रमुख दुई नाका सुर्खेतको हर्रे र सल्यान जिल्लाको कपुरकोटमा विषादी प्रयोगशाला स्थापनाको काम अघि बढेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा दुई नाकामा प्रयोगशाला निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरियो । यद्यपि अहिलेसम्म ती प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म प्रयोगशालाका भवन बन्नुबाहेक अन्य कुनै उपलब्धि छैन । बरु ती भवनसमेत प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएका छन् ।

भेरीगंगा नगरपालिका–४, स्थित हर्रेको विषादी प्रयोगशाला भवन बनाउन जग्गा खरिददेखि भवन निर्माणमा ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कपुरकोटको भवनमा पनि सोही अनुसार लागत खर्च भएको छ । कपुरकोटको भवन ०७६ सालमै बनेको थियो भने हर्रेको भवन ०७७ सालमा निर्माण भएको हो ।

विषादी प्रयोग भएका कृषिवस्तु कर्णालीमा भित्रिन नदिने उद्देश्यका साथ प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागिएको थियो । परीक्षणका क्रममा विषादीको मात्रा रहेका कृषिजन्य वस्तु भेटिए नाकामै रोक्ने र बाहिरबाट आएको भन्दा कर्णालीमा उत्पादन भएको तरकारी राम्रो छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न विषादी परीक्षण प्रयोगशाला निर्माणको तयारी गरिएको थियो । सरकार फेरबदलसँगै उक्त अभियानले सार्थकता नपाएको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । कपुरकोटमा माटो परीक्षणबाहेक खासै अरु केही काम हुन सकेको छैन ।

कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था हर्रेका अध्यक्ष पर्शुराम खड्का राज्यको ठुलो रकम खर्चिएका प्रयोगशाला अलपत्र पर्न नहुने तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘भवन बनेको यतिका वर्ष भइसक्यो । कि सञ्चालन गर्नुहोस्, नगर्ने भए हामीलाई दिनुहोस्, सहकारी आफैँले सञ्चालन गर्छ भन्दा पनि प्रदेश सरकारले सुनुवाइ गरेन ।’

प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि पटक–पटक स्थानीय नेतादेखि मन्त्री, मुख्यमन्त्रीसम्मै पुगेको उनी बताउँछन् ।

तत्कालीन कृषिमन्त्री विमला केसीभन्दा पछाडि मन्त्री बनेकाहरूले प्रयोगशालामा आवश्यक बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिएनन् । केसीको कार्यकालमा भवनमात्रै बनेन, यस्ता थुप्रै कार्यक्रम अगाडि बढे तर त्यसपछिका मन्त्रीहरूले भने यस्ता योजनालाई महत्त्व दिएको देखिँदैन ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार भवन बने तर मेसिनरी सामान र जनशक्ति दिइएन । पटक–पटक मन्त्रालयमा कुरा नउठेको होइन, तर सचिव/मन्त्री फेरिरहने, हुँदा अलपत्र परेको खड्काको भनाइ छ ।

केही समययता सञ्चार माध्यममा कुरा उठेपछि प्रदेशको एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि टेण्डर लगायतका प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी यामबहादुर रानाका अनुसार पहिला बजेट थिएन । अहिले बजेटको सुनिश्चितता गरेर टेण्डर खोलिएको उनले बताए ।

कृषि मन्त्रालयले दुई वटै प्रयोगशाला सञ्चालनका यो वर्ष २९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । यद्यपि उक्त बजेटले पुगेन । प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा पनि ६५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्थ्यो ।

दुई प्रयोगशालाका लागि १२ (६/६) जना कर्मचारी माग गरिएको प्रयोगशाला प्रमुख चित्र रोकाया बताउँछन् । थप बजेट माग गरेर अहिले प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

कृषि मन्त्रालयले ‘अर्ग्यानिक कृषिका आधारहरू तयार गरौँ, विशिष्टीकृत कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारी विकासबाट समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माण गरौँ’ भन्ने नारा बनाएको छ । उक्त नारा व्यवहारमा भने चरितार्थ हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयका कृषि अर्थविज्ञ तारा बरालका बुझाइमा नीतिगत कुरा घोषणा भए पनि त्यो अनुुुसार प्याकेजमा काम हुन सकेन । ‘अहिले प्राङ्गारिक मल प्रयोगमा केही हदसम्म अनुदान पनि दिइरहेको छौँ,’ उनले भने, ‘सबैतिर अनुदानको मल पु¥याउन प्रदेश सरकारको स्रोतले भ्याउँदैन ।’

उनका बुझाइमा कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरू अझै पनि अर्ग्यानिक नै छन् । त्यहाँ प्राङ्गारिक नै छन् । बाँकी जिल्लाहरूमा समस्या हो ।

‘नन–प्राङ्गारिक, नन–अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनका सामग्री प्रयोग भइरहेका छन्, त्यसलाई पूर्ण रूपमा अर्ग्यानिकमा बदल्नका लागि समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘पर्याप्त मात्रामा जैविक मल उपलब्ध हुनुपर्छ । कृषकलाई सचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।’

कृषि अधिकृत मुकुन्द शर्मा अर्ग्यानिक कार्यक्रमका स्टक्चर नभएको बताउँछन् । ‘ल्याब, प्राविधिक जनशक्ति नेपालमै छैन, कर्णालीमा आउन गाह्रै छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि यो बाटो जानैपर्छ । आज सिक्किमलाई अर्ग्यानिक भनेर मान्छेहरू हेर्न जान्छन् । दीर्घकालीन योजना बनाइ बृहत् रूपमा काम गर्नुपर्छ ।’

तत्कालीन कृषिमन्त्री विमला केसी निकै महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा अर्ग्यानिक प्रदेशको मोडल अघि सारिएको बताउँछिन् । यद्यपि त्यो वेला सुरु गरिएका धेरैजसो काम अहिले अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।