अर्ग्यानिक प्रदेश निर्माणका लागि ०७८ सालअघि नीति, विधि, कार्यविधि बने । त्यसअघिसम्म खास काम केही भएको थिएन, कुरामात्रै थिए । त्यो वेला बनेका नीति विद्यमान छ । काम हेर्ने हो भने ग्राउण्ड लेबलमा केही भएको पाइँदैन । अहिले पनि हामीले प्रदेश सरकारसँग भएको स्रोत, साधन अनुसार अर्ग्यानिक सम्बन्धी विभिन्न कार्य गरिरहेका छौँ ।

नीति अनुसार काम गर्नका लागि साधन, स्रोत पर्याप्त मात्रामा हुनुप¥यो । त्योसँगै दक्ष जनशक्ति । कर्णालीमा यी दुवै विषयको कमी छ । सरकारले यो विषयमा कडा नीति अपनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो आफैँमा ठुलो काम हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न ठुलो मात्रामा बजेट आवश्यक हुन्छ ।

अहिलेकै अवस्थामा एकै पटक प्रदेशलाई अर्ग्यानिक घोषणा गर्न सकिँदैन । विकल्प हुनुपर्छ । जस्तो केमिकल फर्टिलाइजरको विषय कर्णालीमा विस्थापित भनिदिउँला रे । त्यसको विकल्प त दिनुप¥यो नि ! विकल्पविनै काम गर्न ठुलो जोखिम मोल्नुपर्छ । त्यस्तो जोखिम मोल्न सक्ने प्रदेश सरकारसँग बजेट छैन । केन्द्र सरकारले कर्णालीको भागमा रहेको रासायनिक मल अरु प्रदेशमा पठाउँछ । हामी अर्ग्यानिक मोडलमा गइरहेका छौँ भनेर रासायनिक मल कम मात्रामा लिन्छौँ । त्यसको बदलामा हामीले फाइदा लिनुपर्छ । अहिले हामीले केन्द्रसँग यो विषयमा जोडदार माग राखेका छौँ । म आफैँले धेरै ठाउँमा कुरा उठाइरहेको हुन्छु । तर पनि केन्द्र सरकारले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छैन ।

मेरो माग छ– हामी (कर्णाली)लाई रासायनिक मलको सट्टामा हाम्रो जति कोटा कटौती हुन्छ, त्यही बदलामा पैसा चाहियो । ताकि हामी जैविक खेतीतर्फ कृषकलाई अग्रसर गराउन सकौँ । अनि जैविक मल तथा बिउ दिन सकौँ ।

विभिन्न फोरममा मैले केन्द्र सरकारसँग पटक–पटक भनेँ । आगामी आर्थिक वर्ष (०८२÷०८३) को बजेटमा हामीलाई केही सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो तर सम्बोधन भएन । अर्ग्यानिक प्रदेशको जग तयार गर्न तत्कालीन अवस्थामै (०७५) प्रदेशमा विषादीयुक्त खाद्यवस्तु आयात न्यूनीकरण गर्ने, प्रदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तुमा विषादी प्रयोग नियन्त्रण गर्ने र अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने नीति लिएको थियो ।

उक्त नीति अनुसार अर्ग्यानिक प्रदेशको विकास गर्न प्रदेशभित्र जैविक मल, जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्नुगर्ने र कर्णाली प्रदेशका मुख्य दुई नाका हर्रे र कपुरकोटमा विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । यद्यपि कारखाना स्थापना गर्ने कुरा भन्न जति सजिलो छ, हामीजस्तो सीमित स्रोत, साधन भएको प्रदेशका लागि निकै गाह्रो विषय हो यो ।

मल कारखाना बनाउन प्रदेश एक्लैले सम्भव छैन । तथापि ठाउँ–ठाउँमा उत्पादन भइरहेको जैविक मलमा हामीले अनुदान दिइरहेका छौँ । उत्पादन भएको त्यस्तो मललाई सस्तो पारेर किसानलाई वितरण गर्ने र प्रयोगमुखी बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ ।

नीति तथा कार्यक्रमहरूमा त्यस्ता कारखाना स्थापना गर्ने कुरा गरेकै छौँ, तर हामीसँग त्यति ठुलो रकम छैन । जिल्ला–जिल्लामा स–सानो लगानीबाट जैविक मल उत्पादनमा अभ्यास भने भइरहेकै छन् । हामीले सकेसम्म किसानलाई नै उत्प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले त्यसतर्फ काम गरिरहेको अवस्था हो । विषादी प्रयोगशालाका भवन निर्माण भइसकेका छन् । यद्यपि सञ्चालनमा केही ढिलो भयो । सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा रहेका ती प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि अहिले हामीले टेण्डर अघि बढाइसकेको अवस्था छ । अबको केही समयमै सञ्चालनमा आउँछन् ।

सबै कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएरमात्रै नहुने रहेछ । कतिपय निर्णय सुन्दा महत्त्वाकांक्षी देखिने तर व्यवहारमा लागु गर्न कठिन हुन्छन् । जुन उद्देश्य र लक्ष्यका साथ कार्यक्रम ल्याइन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि त जनशक्ति, साधन, स्रोत पनि पर्याप्त चाहिन्छ । अनि त्यसको विकल्प पनि हुनुपर्ने रहेछ । हाम्रो कर्णालीमा यी कुनै पनि विषय पर्याप्त छैनन् । हरेक वर्ष स–सानो बजेट छुट्ट्यायो, त्यसले कामको सुरुवात नै गाह्रो हुन्छ । त्यो रकम त्यत्तिकै खेर जान्छ । अहिले जनशक्तिमा आत्मनिर्भर भइरहेको अवस्था छ । अबका दिनमा यसअघि जनशक्ति अभावका कारण गर्न नसकेका कतिपय कामहरू सुरुवात गर्छौं ।

अर्ग्यानिक मोडल कार्यविधिमा छुट्टै इकाई स्थापना गर्ने भनिएको थियो, तर त्यो काम पनि हुन सकेन । सरकारले दिने भनेको ज्ञान, बजार व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने हो । सरकार आफैँले पर्याप्त मात्रामा लगानी गरेर त्यसको विकास गर्ने भन्ने कुरा त संविधानले पनि दिँदैन र गर्न पनि सकिँदैन ।

त्यसो हुँदा मुख्य कुरा किसानहरू जाग्नुपर्छ । हामीले आफ्नो तर्फबाट किसानलाई सपोर्ट गर्ने कुरामा सकेको गरेकै अवस्था छ । अभिप्रेरित गरिरहेको छौँ नै । त्यसमा किसानहरू गाँसिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको अवस्था छैन । सरकारको सचेतना तथा किसानको अग्रसरताका कारण नै यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सकिने हुन् । मुख्य कर्ता किसान भएको हुँदा उनीहरू नजागेसम्म यो क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन ।

विगतका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अर्ग्यानिक नारा प्रमुख प्राथमिकताको विषय बन्ने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय अर्ग्यानिक शब्द भेटिँदैन । हामी अहिले अर्ग्यानिकमै गएर आत्मनिर्भर हुने अवस्था छैन । त्यस कारण हामीले अहिले १० वर्षे कृषि रणनीति पनि बनाएका छौँ । त्यसमा कृषि प्रणालीबाट जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ । अर्ग्यानिक भनिएको छ तर हाम्रो ठाउँमा जलवायु अनुकूल छ वा छैन, कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्छ । बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा शब्द हराए पनि कार्यक्रम छोडिएको छैन । बरु मैले कर्णालीमा भएका सबै कार्यालयले नास्ता, भोजमा अर्ग्यानिक खाद्य पदार्थको प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सोचिरहेको छु ।

हामीले स्थानीय उत्पादनमा पनि विषादीको न्यूनीकरणका लागि सचेतना फैलाउने काम गरिरहेका छौँ । तर पनि रासायनिक मलको जथाभावी प्रयोग भइरहेको छ । हामीले मुख्यतयः सिकाउने भनेको किसानहरूलाई हो । जैविक मल, जैविक विषादी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ? यो विषयमा नयाँ तरिकाले सोचिरहेको अवस्था छ । अहिले हामीले हरेक ठाउँमा अर्ग्यानिक पाठशाला खोलेको अवस्था छ ।

(कर्णाली सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित)