विराटनगर । कोशी प्रदेश योजना आयोग मातहतमा रहेको योजना बैंकमा हालसम्म ४५ हजारभन्दा बढी आयोजना समावेश भएका छन् । पहिलो पटक कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको योजना बैंकमा यति धेरै आयोजना समावेश हुँदा कार्यान्वनयमा समस्या हुनसक्ने देखिन्छ ।

प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गतेसम्ममा ल्याइसक्नु पर्नेछ । जेठ २३ गते रातिसम्मका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय र कार्यालयलाई बजेटका कार्यक्रम समावेश गरिसक्न समयसीमा दिएको छ । त्यसपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले योजना बैंकमा समावेश भएका बाहेकका योजना परे कि परेनन् भनेर जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ । त्यसमा प्रदेश योजना आयोगले थप हेर्ने जनाइएको छ ।

तर, त्यस अवधिसम्ममा ४५ हजार योजनाको प्राथमिकीकरण कसरी गरिन्छ ? यस पटक कुनै नेता वा सांसदको गोजीबाट निकालिएका चिर्कटोको आधारमा बजेट र योजना पर्छन् कि पर्दैनन् ? साँच्चै योजना बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन होला ? चासो र संशय छ ।

यही विषयमा हामीले कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

• प्रदेश योजना बैंकमा ४५ हजारभन्दा बढी योजना इन्ट्री भएको देखियो । ती योजनामध्ये कार्यान्वयन नभएका ४२ हजारभन्दा बढी छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीमध्येबाट कस्ता कस्ता आयोजना कसरी छनोट हुन्छन् ? त्यसको स्क्रिनिङ कसरी गर्नुहुन्छ ?

– हो, योजना बैंकमा ४४ हजारभन्दा बढी योजना इन्ट्री भएको छ । त्यसमा क्रमागत आयोजना, सालबसाली आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना छन् । प्रदेशले सुरुवात गरेको आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रदेशको दायित्वभित्र पर्छ । बहुवर्षेमा र क्रमानुगत आयोजनाहरूलाई यस पटक निरन्तरता दिइन्छ । नयाँ आयोजना पनि यस पटक पर्छन् । हामीले यसअघि १४ जिल्लामा २१ वटा ठाउँमा आयोजना तर्जुमा गोष्ठी गरेका थियौँ । सर्वसाधारणदेखि पालिका र माननीयज्यूहरूका समेत आयोजनाहरू सङ्कलन गरेर ल्याएका पनि थियौँ । त्यसलाई हामीले सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्‍यौँ । रातारात इन्ट्री गरेरै अहिलेसम्मको प्रगति भएको हो ।

सबै माननीयज्यूहरू यसपटक आयोजना बैंकका आयोजनामात्रै कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ । अहिले पनि माननीयहरूको योजना इन्ट्री भइरहेको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने प्रदेश योजना बैंकमा आयोजनाको बहार छ । थुप्रै आयोजनामा डुप्लिकेसन पनि भएको छ । कतिपयले १० लाखमा सम्पन्न हुने आयोजनालाई पनि ५० लाख, १ करोड, २ करोडसम्म हालिदिनु भएको छ । त्यसको कुनै स्टिमेट भएको छैन । आगामी वर्षको बजेट आएपछि प्रदेश योजना आयोगले कुन–कुन आयोजना प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्छन्, कुन–कुन साझा अधिकार सूचीमा पर्छन् ? कुन–कुन स्थानीय तहले गर्न सक्छन् ? भन्ने विषयमा स्क्रिनिङ गर्छौं । त्यसपछि स्थानीयले गर्ने आयोजनाहरू, केन्द्रबाट हुने आयोजना प्रदेशको सफ्टवेयरबाट हट्छन् ।

प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकारका विषयमात्रै सफ्टवेयरमा राख्छौँ । यसो गर्दा हामीसँग आधाभन्दा कम आयोजना रहन्छन् । त्यसमा पनि योजना आयोगले आर्थिक दृष्टिकोणले र आवश्यकताको हिसाबले सम्भव हुने र गर्नैपर्ने आयोजनालाई योजना बैंकमा राखेर प्राथमिकता निर्धारण गर्छ । पहिलो वर्ष यो गर्ने, दोस्रो वर्ष यो गर्ने भनेर छुट्ट्याइन्छ । त्यसरी छुट्ट्याउनका लागि हामीसँग सूत्र छ । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्छ र सोही अनुसार बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन्छ र कार्यान्वयनमा जान्छ ।

• योजना बैंक कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछ, तर योजना इन्ट्रीमै गोलमाल देखियो नि ! योजना कस्ता हाल्ने ? कस्तो नहाल्ने भन्नेबारे सामान्य मापदण्ड पनि पालना नभएको देखियो नि ?

– तपाईले उठाउनु भएको कुरा सही हो । पहिलो वर्ष भएको हुँदा हामी पनि अन्योलमा रह्यौँ । हाम्रो सफ्टवेयर पनि केन्द्रले हस्तान्तरण गरेको हो । त्यो पनि जटिल खालको थियो । त्यसलाई हामीले अलिक सरलीकृत बनायौँ । सुरुमा त्यसले १ करोडभन्दा तलका आयोजनाहरू लिँदैनथ्यो । अहिले ५० लाखसम्मका आयोजनाहरू लिनेगरी त्यसलाई हामीले सुधार गर्‍यौँ ।

सुरुमै हामीले प्रत्येक पालिकालाई भौतिकतर्फका सडक बाटो कम्तीमा ३ देखि ५ वटा, कृषिका यति वटा, पर्यटनका यति वटा भनेर माग्नुपर्ने रहेछ । यो ट्रायल गरेजस्तो भयो । त्यहाँबाट गल्ती भएको महसुस गर्‍यौँ । उहाँहरूले चाहेजति सबै हाल्नुभयो । एउटा पालिकाले ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म आयोजना हालेको छ । सुरुका वर्ष भएको कारण हामीले पनि कति आयोजना आउँदोरहेछ त भनेर लिएका हौँ । अब हाम्रो कार्यविधिलाई पनि सरलीकृत गर्दै आगामी वर्षहरूमा अझै बढी वैज्ञानिक बनाउनेछौँ । भएका त्रुटिलाई सच्याएर अब अलिक सचेत ढंगले र प्रदेशको पनि क्षमताले धान्न सक्ने गरीका आयोजनाहरू इन्ट्री हुन्छन् । कार्यान्वयन योग्य आयोजना मात्रै सफ्टवेयरमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।

• भनेपछि ५० लाखभन्दा माथिका ४५ हजारभन्दा बढी आयोजना इन्ट्री भए । त्यही हिसाबले भन्ने हो भने त अर्बको होइन, १० खर्बभन्दा बढी रकमका योजना इन्ट्री भएको देखियो । यो त मजाक गरेजस्तो भएन र ?

– हामीले कति रकम बराबरको योजनाहरू इन्ट्री भए भनेर हिसाब गरेका छैनौँ । सुरुमा अन्योल पनि थियो । केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएकै वेला योजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने थियो । त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लगेका हौँ । त्यसकारण यो सिक्दै गएको कुरा पनि हो । पालिकाहरूले सिफारिस पनि दिन नचाहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको पहुँचबाहिरै सर्वसाधारण हुनसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ भनेर हामीले खुला गरेका थियौँ, तर अहिले ४५ हजार योजना आए । अब हामी सबै मन्त्रालय, मन्त्री, सांसदहरूसमेतलाई राखेर योजनाहरू छनोट गरेर सानो सूची बनाउने प्रयास गर्छौं ।

• यद्यपि यसले प्रदेश सरकार अलोकप्रिय छ, प्रदेशसँग जनता केही चाहँदैनन् भन्ने त देखिएन नि ? योजना त अत्यधिक माग्दा रहेछन् । धेरै अपेक्षा पो रहेछ त, होइन ?

– हो, योचाहिँ प्रदेशप्रति अति नै भरोसा गरेको देखियो । प्रदेश योजना आयोगमा योजना इन्ट्री नगराउने भनेको नेपाली सेनामात्रै हो । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संघीय सांसद, पूर्वसंघीय मन्त्रीहरू, पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू र सर्वसाधारणहरू योजना माग्न अत्यधिक आउनु भएको छ । यो प्रदेशको लोकप्रियता बढेको र यसको आवश्यकता महसुस भएको छ । किनभने यहाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूसँग जनताको सोझो भेट छ । प्रदेश सरकारसँग हजारौँ मानिस आउन सक्छन् । घर आँगनमै सरकार छ । जनताको गुनासो सुन्ने काम भएको छ । सङ्घीय सरकारबाट आउने अनुदान निरन्तर घटिरहेको छ । प्रदेशले आफ्नो आम्दानी बढाउन पहल गरिरहेको छ । सङ्घीय सरकारले चाहिँ ती प्रदेशका अधिकारहरूलाई दिइरहेको छैन । कानुन निर्माणमा उदासीनता देखिएको छ । यदि प्रदेशलाई अधिकार दिने, त्यो कार्यान्वयन हुने हो भने भविष्यमा प्रदेश सरकारको लोकप्रियता बढेर जाने देखिन्छ ।

• विगतका वर्षहरूमा प्रदेश योजना आयोगलाई बजेट ल्याउने कुरा मितिबारे जानकारी हुन्थ्यो । देखावटी भूमिकामा खुम्च्याइएको थियो । अन्तिममा हस्ताक्षर गराउने वा मोहरा बनाउने काममात्रै हुँदै आएको थियो । यस पटक त्यसमा  परिवर्तन होला ?

– यस पटक विगतमा जस्तो छैन । हामी बजेट निर्माण प्रक्रियाको सुरुदेखि नै सहभागी छौँ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सिस्टममा इन्ट्री गरेको बजेट र कार्यक्रम जेठ २४, २५ गते नै हामीलाई दिनुहुन्छ । योजना बैंकमा रहेका योजना बाहेकका योजना हालिएको रहेछ भने त्यसलाई हामी हटाउँछौँ । विगत वर्षमाजस्तो कुनै पालिकामा २० औँ आयोजना पर्ने, कुनैमा शून्य हुने अवस्थाको यस पटक अन्त्य हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

• तपाईंलाई यो विषय कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने लाग्छ ? मुख्यमन्त्रीज्यूले नै २४, २५ गतेको ठाउँमा २८ गतेसम्म समय सारौँ भन्नुहोला नि ?

– कार्यान्वयन हुन्छ । किनभने मुख्यमन्त्रीज्यूले नै योजना आयोगले जे गर्छ, त्यस कुरालाई मानेर जाने भन्नुभएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्रीज्यूहरू, सांसदहरू सबै यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ । आजको मितिसम्म म ढुक्क छु । सरकारले यो आयोजना हालिदिनु पर्‍यो भनेर योजना आयोगलाई कुनै प्रकारको दबाब दिने छैन । सबै मन्त्रालयले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आयोजना पठाउनु हुनेछ । अनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले त्यसलाई हेरेर हामीलाई दिनुहुन्छ । हामीले त्यसलाई पनि हेरेर एप्रुभ गर्छौं ।

गत वर्षमा राजनीतिक हिसाबले सरकार बन्ने ढल्ने परिस्थिति थियो । गठबन्धन दलहरूबिच पनि केही समस्या थियो । आयोजना बैंकबाट जाने भन्ने पनि कार्यान्वयन गरिएको थिएन । त्यसकारण अहिले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूले नै आयोजना कोही माग गर्न आयो भने योजना बैंकमा इन्ट्री छ भने ठिक छ, छैन भने अब साउनपछि अर्को वर्षका लागि प्रयास गर्छौं, हाम्रो विधिभन्दा हामी बाहिर जाँदैनौँ भनेर बिदा गरेको अवस्था छ । योजना माग्नेहरू पनि यो कुरामा सहमत भएर जाने गर्नुभएको छ ।

• अर्को कन्फ्युजन पनि छ । प्रदेश सरकारले अहिले प्रत्येक प्रत्यक्ष सांसदलाई अढाइ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बराबरको योजना दिने भनेर माग गरेको हामीले देखेका छौँ । अब ती सांसदले माग्ने योजनाहरू योजना बैंकमा इन्ट्री गरेको रहेनछ भने के हुन्छ ?

– योजना बैंकमा इन्ट्री नगरेका आयोजनाहरू बजेटमा पर्दैनन् । परेछन् भने ‘मलाई यसो भन्नुहुन्थ्यो, यो के हो ?’ भन्नुहोला । त्यसवेला म जवाफ दिन्छु । जहाँसम्म सांसदलाई योजना बाँड्न भनिएको विषय योजना आयोगलाई थाहा छैन । यसखालको बहस र निर्णय भएको पनि छैन । किनभने सांसदहरू भनेको विधायक हो । उहाँहरूले कानुन बनाउने हो । विधेयकमाथि छलफल गर्ने हो । बजेटलाई बाँडफाँट गर्ने विषयमा उहाँहरू हुनुहुन्न । उहाँहरूको नाममा बजेट कानुनले नै दिँदैन । कानुनले नदिएको विषय पक्कै पनि गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

• भनेपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका योजनाहरू मात्रै पर्ने अवस्था यस पटक हुँदैन ?

हो । त्यस्तो हुँदैन । किनकि मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरू १४ वटै जिल्लाको हो । त्यसकारण आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना लाने, अरुलाई हेरेको हेर्‍यै पार्ने अवस्था हुनुहुँदैन । यो विषयमा मुख्यमन्त्री आफू पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ । उहाँले त अहिले नै योजना माग्नेहरूलाई समानुपातिक हिसाबले बजेट विनियोजन हुने भनेर जबाफ दिने गर्नुभएको छ । त्यसकारण विगतमा जस्तो यस पटकको बजेटमा हुँदैन ।

क्रमागत र बहुवर्षे आयोजनालाई पूरा गर्ने प्रदेशको दायित्व हो । नयाँ योजनाहरूमा समानुपातिक ढंगले राख्ने उहाँको सोच छ । म त्यो कुरामा विश्वस्त छु ।

• प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयन भएको १ वर्ष भयो । तपाईं पनि प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभएको एक वर्षभन्दा बढी भयो । तपाईंले प्रदेशको अवस्था के देख्नुभयो ?

– प्रदेशले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको मैले पाएको छु । यस पटक हामीले सबै मन्त्रालय र सचिवलाई हाम्रा आवधिक योजनाको रणनीति, कार्यनीति, उद्देश्य र कार्यक्रम अनुसार बजेट आउनुपर्‍यो भनेका छौँ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकत पनि आवधिक योजना अनुसार नै आएको छ । नपरेका र छुटेका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी सुझाव दिएका छौँ । त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्नेछ । उदाहरणका लागि धरान भनेको खानेपानीले काकाकुल बनेको शहर हो । तमोरको पानी लेउती हुँदै सुनसरी, मोरङ र झापामा खानेपानी योजना दिने भनेर नीतिमा राखेका छौँ । त्यो प्रदेशको रुपान्तरणकारी कार्यक्रमको १९ वटा कार्यक्रममध्ये १ नम्बरको कार्यक्रम हो । त्यसलाई सम्बोधन भएको छ ।

त्यस्तै भेटेरीनरी अस्पताल र कृषि अनुसन्धान केन्द्रको विकास गर्ने भनेर पनि सुरुवात भइसकेको छ । त्यसको अध्ययन सुरु भएको छ । ती पनि प्रदेशका रुपान्तरणकारी कार्यक्रमभित्र पर्दछन् । रेडपाण्डाको संरक्षण र बर्थ सेन्टरको रूपमा इलामको सन्दकपुरमा विकास गर्ने भन्ने कुरा पनि नीतिमा परेको छ । हाम्रो दोस्रो आवधिक योजनामा उल्लेख भएका नीति अनुसार नै यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । विगतमा जस्तो आवधिक योजना एकातिर, बजेट तथा कार्यक्रम अर्कोतिर हुँदैन ।