काठमाडौं । आजभन्दा १२ वर्षअघि २०७० सालमा नेपाल राजनीतिक रूपमा अस्थिर र अनिश्चित मुलुक थियो । संविधानसभा विघटन भएर देशले अर्को चुनावको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो । देश प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको गैरदलीय चुनावी सरकारको भरमा थियो । भूगोल, जात र वर्णका आधारमा फरक राज्यको माग गर्ने जमातको वर्चस्व थियो । एकप्रकारले हेर्दा देशको राजनीतिक र सामाजिक जीवन तरल थियो ।

अवस्था राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताको मात्रै थिएन । व्यावसायिक वातावरण र आर्थिक परिसूचकसमेत त्यस्तै थिए । चन्दा, हप्ता असुली र विभिन्न भूमिगत संगठनको गतिविधिका कारण व्यावसायिक क्षेत्र त्रासमै बाँच्नुपर्ने अवस्था थियो । अर्थतन्त्रका बृहत् आर्थिक सूचकहरूको आधार सानो थियो । 

केन्द्रीकृत राज्यको अभ्यासले सहर र राजधानीकेन्द्रित विकासको अभ्यास थियो । सामान्य कामको लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । स्रोत र साधनमाथि जनताको पहुँच सीमित थियो ।

भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ । यो अवधिको ‘फ्ल्यासब्याक’ गर्दा आज त्यतिवेलाका समस्याहरू धेरै हदसम्म समाधान भएर गएका देखिन्छन् । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा मान्छे सम्पन्न हुँदै गएका छन् । तर, आँकडाले देखाउने समृद्धिका सूचकहरू जनताको अनुहारमा विरलै देखिन्छ । वर्तमानको देखासिखीको कारणले होस् वा भविष्यको चिन्ताले, मान्छेका अनुहारका भयका धर्साहरू देखिन्छन् । यही भयले डोहोर्‍याएको मानव व्यवहारले एउटा ठुलो सामाजिक र जानसांख्यिक संकट सिर्जना गएको देखिन्छ ।

• आँकडाले कोरेको समृद्धिको उज्यालो तस्बिर

विगत एक दशकभन्दा लामो समयलाई फर्केर हेर्दा नेपालले विकास र समृद्धिमा मारेको फड्को तथ्यांकको ऐनामा स्पष्ट देखिन्छ । २०७० सालको तरल राजनीतिक भूमरीबाट गुज्रिँदै संविधान निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशले राजनीतिक स्थायित्वको एउटा बलियो जग हालेको छ । यही राजनीतिक सुधारको पृष्ठभूमिमा आर्थिक र सामाजिक सूचकहरूले पनि सकारात्मक छलाङ मारेका छन्, जसले एउटा उदीयमान राष्ट्रको चित्र प्रस्तुत गरेको छ । 

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) लाई लिइन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०६९/७० मा १७०१ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको देशको अर्थतन्त्रको आकार आव २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा ६१०७ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ । यो करिब साढे तीन गुणाको वृद्धि हो, जसले देशको आर्थिक सामथ्र्य बढेको र स्रोत परिचालनको क्षमता विस्तार भएको स्पष्ट संकेत गर्छ । 

अर्थतन्त्रको आकार मात्रै बढेको छैन, यसको संरचनामा पनि तात्विक परिवर्तन आएको देखिन्छ । आव २०६९/७० मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३५.३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रको योगदान २०८१/८२ मा घटेर २५.१६ प्रतिशतमा झरेको छ । 

यसको विपरीत, सेवा क्षेत्रको योगदान ५०.०३ प्रतिशतबाट बढेर ६२.०१ प्रतिशत पुगेको छ । यो तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्र परम्परागत कृषिमा आधारित प्रणालीबाट आधुनिक सेवा–उन्मुख अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भइरहेको देखाउँछ ।

यो आर्थिक विस्तारको प्रतिफल आम नागरिकको जीवनस्तरमा पनि झल्किएको छ । १२ वर्षअघि औसत नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ६२ हजार ५१० रुपैयाँ थियो भने आज त्यो बढेर २ लाख ३ हजार ५३८ रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात्, औसतमा हरेक नागरिकको आम्दानी तीन गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । यो आम्दानी वृद्धिले मानिसको जीवनशैली, उपभोग क्षमता र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा ठुलो सहयोग पुर्‍याएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा भएको प्रगति झनै उत्साहजनक छ । आव २०६९/७० मा देशको कुल सडक सञ्जाल २४ हजार ५८३ किलोमिटर थियो, जसमा जम्मा १० हजार ३२० किलोमिटर मात्र कालोपत्र थियो । आज देशमा ३६ हजार १३२ किलोमिटर सडक सञ्जाल फैलिएको छ र कालोपत्र सडकको लम्बाइ झण्डै दोब्बर भएर १९ हजार १६३ किलोमिटर पुगेको छ । यसले गाउँ र सहरलाई जोड्ने, बजार पहुँच बढाउने र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउने काम गरेको छ । 

ऊर्जा क्षेत्रको क्रान्ति त झनै उल्लेख्य छ । ७४६ मेगावाटको कुल विद्युत् उत्पादन १२ वर्षमा ३६०२ मेगावाट पुगेको छ, जुन झन्डै पाँच गुणाको वृद्धि हो । यसको सीधा असर जनताको घरदैलोमा परेको छ । आव २०६९/७० मा ४८.५ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र सीमित विद्युत्को पहुँच आज ९९ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ । लोडसेडिङको अन्धकारबाट देश मुक्त भएको छ र औद्योगिक विकासका लागि ऊर्जाको आधार तयार भएको छ, यद्यपि उद्योगहरू अझै लोडसेडिङबाट मुक्त छैनन्, कमजोर प्रशारण क्षमताले दिने अवरोधको अवस्था छँदै छ । 

सामाजिक सूचकहरूले पनि यही समृद्धि चित्रलाई पुष्टि गरेका छन् । नेपालीको औसत आयु ६६.६६ वर्षबाट बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ । साक्षरता दर ५६.५ प्रतिशतबाट ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ, जसले मानवीय पुँजी निर्माणमा सकारात्मक योगदान दिएको छ । स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच ८५ प्रतिशतबाट ९६.८५ प्रतिशतमा उक्लिएको छ । सूचना प्रविधिको विस्तार त अकल्पनीय छ । १२ वर्षअघि नगन्य अवस्थामा रहेको इन्टरनेट पहुँच आज करिब चार करोड जनसंख्या (सेवाको आधारमा) मा पुगेको छ । यी सबै आँकडाहरूले विगत एक दशकमा नेपालले भौतिक र मानवीय विकासमा अभूतपूर्व प्रगति हासिल गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पछिल्लो दशकमा अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकदेखि जीवनशैली र सामाजिक व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको बताउँछन् । तर, यी सुधारहरूको आधार कमजोर हुँदा दिगोपनबारे चिन्ता रहेको उनको भनाइ छ । अहिले देखिएको सुधारको जगमा आगामी दिनमा पर्न सक्ने आर्थिक, सामाजिक र जनसांख्यिक प्रभावलाई कम गर्ने विषयमा अबका योजना केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

• समृद्धिको ऐनामा चिन्ताका धर्सा

तथ्यांकको चम्किलो संसारबाट बाहिर निस्केर जब हामी आम मानिसको अनुहार पढ्ने, उनीहरूका दैनिकी नियाल्ने र भविष्यप्रतिको उनीहरूको दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, तब एउटा गहिरो र असहज विरोधाभास फेला पर्छ । आँकडामा देखिएको समृद्धि र जनताको अनुहारमा देखिने सन्तुष्टिबिच ठुलो खाडल छ । यो खाडलको कारण खोज्न हामीले तिनै तथ्यांकहरूको गहिराइमा पुग्नुपर्छ र त्यसले लुकाएका केही कठोर सत्यहरूलाई केलाउनुपर्छ ।

हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९०.७ प्रतिशत हिस्सा उपभोगले ओगटेको छ । यसको अर्थ, हामी जे कमाउँछौँ, त्यसको अधिकांश हिस्सा दैनिक गुजारा र वस्तुहरूको खरिदमै सकिन्छ । यसले कुल राष्ट्रिय बचतलाई ८.९ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५५ प्रतिशतमा झारेको छ, जुन अत्यन्तै चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो । आम्दानी बढ्नु तर बचत घट्नुले के देखाउँछ भने आम्दानीको वृद्धिभन्दा ‘कस्ट अफ लिभिङ’ तीव्र गतिमा बढेको छ ।

२०८१ फागुनको तथ्यांकअनुसार मुद्रास्फीति घटेर ३.७५ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन १२ वर्षअघिको १०.२ प्रतिशतको तुलनामा निकै सुखद हो । तर, यो एउटा तथ्यांकले आम मानिसको भान्साको पीडालाई लुकाउँछ । विगत एक दशकमा खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र घरभाडाजस्ता आधारभूत आवश्यकताको मूल्य निरन्तर आकासिएको छ । 

अहिले मुद्रास्फीति केही कम हुँदा पनि मूल्य घटेको होइन, बढ्ने गति मात्र केही सुस्त भएको हो । त्यसैले बढेको आम्दानी कागजमा आकर्षक देखिए पनि त्यसको वास्तविक क्रयशक्ति कमजोर भएको छ । मानिसहरू पहिलेभन्दा धेरै कमाइरहेका छन्, तर त्यो पैसाले पहिलेभन्दा कम वस्तु र सेवा किन्न सकिने अवस्था छ । यही कारणले मानिसहरू निरन्तर आर्थिक दबाबमा छन् र भविष्यका लागि बचत गर्न नसक्दा असुरक्षाको भावना बढेको छ ।

• भ्रष्टाचारले फैलिएको निराशा

तथ्यांकले नदेखाउने तर आम जनताले हरेक दिन भोग्ने सबैभन्दा ठुलो पीडा हो— देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनता । सार्वजनिक संस्थाहरूमा नातावाद, कृपावाद र दलीयकरण यसरी जकडिएको छ कि, योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिहरू पछाडि पर्छन् भने पहुँच र शक्ति भएकाले अवसर पाउँछन् । यो प्रणालीगत क्यान्सरले देशको विकासको सम्भावनालाई भित्रभित्रै खाइरहेको देखिन्छ । 

जब कुनै युवा नवीन सोचका साथ स्वदेशमै केही उद्यम गर्न खोज्छ, उसले सरकारी कार्यालयमा पाइलैपिच्छे अवरोध, झन्झट र घुसको सामना गर्नुपर्छ । बैंकबाट कर्जा लिन खोज्दा पहुँच र धितोको पहाडले छेक्छ । वास्तविक उद्यमीले सहयोग पाउँदैन, तर राजनीतिक संरक्षण पाएका टाठाबाठाले सजिलै ऋण हत्याउँछन् । यो अवस्थाले इमानदार प्रयासलाई निरुत्साहित गरेको छ । अझ डरलाग्दो पक्ष सामाजिक छ । कोही युवाले स्वदेशमा गरेको प्रयास असफल भयो भने उसलाई ‘अयोग्य’ र ‘असफल’ भनेर समाजले नै अपहेलना गर्छ । तर, त्यही युवा विदेश गएर जस्तोसुकै कठिन काम गर्दा पनि उसलाई सफल मानिन्छ । 

यो सामाजिक र प्रणालीगत दबाबले युवालाई देशमा संघर्ष गर्नुभन्दा विदेश पलायन हुनु नै उत्तम विकल्प हो भन्ने निष्कर्षमा पुर्‍याएको छ । यही निराशाले १२.६ प्रतिशतको औपचारिक बेरोजगारी दरभन्दा कैयौं गुणा ठुलो ‘प्रच्छन्न बेरोजगारी’ र ‘हतासा’ सिर्जना गरेको छ, जसले देशको उर्जाशील जनशक्तिलाई बाहिर धकेलिरहेको छ ।

• विप्रेषणको दोहोरो धार

नेपाली समृद्धिको कथाको सबैभन्दा ठुलो आधार र उत्तिकै कमजोर जग भनेको विप्रेषण हो । आव २०६९/७० मा ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ भित्रिने विप्रेषण आज बढेर १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यही पैसाले हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति ४ खर्ब ५३ अर्ब ६१ करोडबाट गत फागुनसम्म २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ र देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाएको छ । तर, यो चमकदार आँकडाको पछाडि एउटा अँध्यारो सत्य लुकेको छ— यो समृद्धि रगतपसिना साटेर किनिएको परनिर्भरता हो ।

विदेशको जीवन सामाजिक सञ्जालमा देखिने जस्तो आकर्षक छैन । अत्यधिक चिसो, अत्यधिक गर्मी मौसम र असुरक्षित कार्यस्थलमा नेपाली युवाले बगाएको पसिनाको कथा सामाजिक सञ्जालमा आउँदैन । त्यहाँका दुःख, शोषण र एक्लोपनलाई लुकाएर सफलताका केही तस्बिर मात्रै सार्वजनिक गरिन्छन् । यसले नेपालमा रहेका युवामा विदेशप्रति एउटा भ्रमपूर्ण र अवास्तविक मोह सिर्जना गरेको छ । उनीहरूलाई लाग्छ— विदेश जानु नै सफलता र सुखको एकमात्र बाटो हो ।

यो विप्रेषणले हाम्रो उत्पादनशील क्षमतालाई ध्वस्त पारेको छ । हामीले त्यो पैसालाई उद्योगधन्दा खोल्न वा कृषिमा क्रान्ति ल्याउन प्रयोग गरेनौं, बरु विदेशबाटै सामान आयात गर्न खर्च गर्‍र्यौँ । ०६९/७० को पहिलो ८ महिनामा ३ खर्ब ६० अर्ब ५६ करोडको आयात आज ११ खर्ब ४५ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ, जबकि निर्यात जम्मा ५१ अर्ब १ करोडबाट १ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोडमा मात्र सीमित छ । यो विशाल व्यापार घाटा विप्रेषणले नै धानेको छ । यसले गाउँ रित्याएको छ, परिवार टुक्र्याएको छ र देशलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँदै लगेको छ ।

• सामाजिक र जनसांख्यिक भूकम्पको पर्खाइ

आजको सबैभन्दा गहिरो चिन्ता भविष्यलाई लिएर छ । हामी एउटा डरलाग्दो ‘जनसांख्यिक टाइम बम’माथि बसिरहेका छौँ, जुन अबको २०–३० वर्षमा विस्फोट हुने निश्चित छ । आज जो युवा आफ्नो ऊर्जाशील समय (२० देखि ४५ वर्ष) विदेशमा बेचिरहेका छन्, त्यो पुस्ता भोलि थकित र रोगी शरीर लिएर स्वदेश फर्किनेछ । विदेशको कठिन श्रम, अस्वस्थकर जीवनशैली र मानसिक तनावले निम्त्याएका दीर्घ रोगहरू देखिने खतरा देखिन्छ ।

त्यो वेला के हुन्छ? त्यो विशाल वृद्ध जनसंख्यालाई कसले हेरचाह गर्छ ? उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा कसले लिन्छ ? उनीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन र हेरचाह केन्द्रहरूको व्यवस्था के छ ? आज हामीले विप्रेषणको जुन रकम उपभोगमा उडाइरहेका छौँ, त्यो भोलिको यो संकट समाधान गर्न काम लाग्ने छैन । न त राज्यले यसका लागि कुनै ठोस योजना बनाएको छ, न त व्यक्तिले नै पर्याप्त बचत गरेको छ । त्यो वेला हामीसँग न युवा जनशक्ति हुनेछ, न त बलियो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली । देशले एउटा भयानक सामाजिक र आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्नेछ, जसको पूर्वसंकेतहरू अहिले नै देखिन थालेको टिप्पणी गर्छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्याशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा. गणेश गुरुङ । यो एउटा यस्तो अदृश्य खाडल हो, जसमा देश भासिने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । 

यो अवस्थामा हुने समस्यालाई समाधान गर्न सरकारदेखि आम जनतासम्म अहिलैदेखि सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । आर्थिक उत्पादन र उपार्जनका लागि देशभित्रै उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्दै जानुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । यसका लागि दुईवटा विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । पहिलो, देशभित्रै उद्यमशीलताको विकास गर्ने र दोस्रो, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने । 

अहिले अस्थायी रूपमा विदेश गएका नेपाली ४५/५० वर्षपछि नेपाल फर्किन्छन् । तर, उनीहरूले त्यहाँ सिकेको सीपलाई नेपालमा प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था नभएमा त्यस्तो मान्छे बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्थाबाहेक केही हुँदैन । त्यसैले सरकारले श्रम सम्झौता गर्दा नेपालमा पुनः प्रयोग हुनसक्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

त्यस्तै, अहिले विदेशमा धेरै कमाइ भएको जस्तो देखिए पनि भोलिका दिनमा नेपाल फर्केपछि हुने बेरोजगारीले ठुलो समस्या ल्याउन सक्छ । त्यसैले नेपालभित्रै हुने दिगो रोजगारीले सक्रिय हुने उमेरलाई बढाउन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । 

१२ वर्षको अवधिमा नेपालले राजनीतिक स्थायित्वदेखि भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकाससम्म ठुलो प्रगति गरेको छ । २०७० को सुरुवातभन्दा आजको नेपाल धेरै हिसाबले अगाडि बढेको छ । तर, यो प्रगतिको जग कमजोर र चरित्र असन्तुलित रहेकोले यसले भविष्यका लागि अनिश्चितता निम्त्याइरहेको देखिन्छ । 

हाम्रो समृद्धि उत्पादनमा होइन, उपभोग र आयातमा आधारित छ । हाम्रो अर्थतन्त्र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा होइन, विप्रेषणमा निर्भर छ । यो समृद्धिले भ्रष्टाचार, दलीयकरण र कुशासनजस्ता संरचनागत समस्यालाई समाधान होइन, झनै मलजल गरेको छ । यसैले गर्दा आँकडामा देखिने औसत समृद्धिले पिँधमा रहेको ठुलो जनसंख्यालाई छुन सकेको छैन र मध्यम वर्गसमेत निरन्तर आर्थिक दबाब र भविष्यको चिन्ताले पिल्सिएको छ ।

अबको बाटो अझै चुनौतीपूर्ण छ । अब हाम्रो लक्ष्य केवल जीडीपीको आकार बढाउने हुनु हुँदैन । अबको प्राथमिकता प्रणालीगत सुधार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार र दलीयकरणको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नु पहिलो सर्त हो, ता कि स्वदेशमा काम गर्छु भन्नेले सम्मान र अवसर पाओस् । विप्रेषणलाई अनुत्पादक उपभोगमा होइन, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने नीतिगत साहस आवश्यक छ । र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, भोलिको जनसांख्यिक संकटलाई सम्बोधन गर्न आजैदेखि बलियो सामाजिक प्रणालीको जग बसाल्नुपर्छ ।

अबको विकासले ‘आँकडा’ होइन, आम नागरिकको ‘अनुहार’ पढ्न सक्नुपर्छ र उनीहरूको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र समृद्धि वास्तविक र दिगो प्राप्त हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।