काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको आवश्यकता र औचित्यबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। केही दिनअघि बोर्ड सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय बमोजिम उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा प्रतिस्पर्धी नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना भएमा बजारका हरेक सूचकमा ३० देखि ५० प्रतिशत वृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छ । तर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सअघि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताइएको छ । 

छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनुभवलाई आधार मान्दै प्रतिवेदनले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। यो वृद्धि साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै प्लेटफर्मको व्यवस्था, सूचना प्रविधि र जलविद्युत जस्ता वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई सूचीकरणमा आकर्षित गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिमका आधुनिक प्रणाली लागू गर्दा सम्भव हुने विश्लेषण छ। यी प्रणालीमा कारोबारको समयमै राफसाफ, अक्सन मार्केट, सेक्यूरिटी बोरोइङ्ग एण्ड लेन्डिङ्ग र इन्ट्रा(डे ट्रेडिङ जस्ता सुविधाहरू पर्दछन्, जसले बजारलाई थप गतिशील र विश्वसनीय बनाउनेछ।

बजारको यो अपेक्षित विस्तारले सरकारले पाउने पुँजीगत लाभकर तथा आयकरको हिस्सामा पनि ठुलो वृद्धि ल्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बजार पूर्वाधारले गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने आधार तयार पार्नेछ। प्रतिवेदनले यसको प्रभाव मर्चेन्ट बैंकिङ र भेन्चर क्यापिटल जस्ता क्षेत्रको विकासमा समेत देखिने भन्दै यसलाई बहुआयामिक मानेको छ।

बजार सुधारको वकालत गर्ने क्रममा प्रतिवेदनले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डकै दयनीय अवस्थामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। 

स्थापनाको ३० वर्षसम्म पनि बोर्डको आफ्नै भवन नहुनु दुःखद भएको भन्दै प्रतिवेदनले यो अवस्थाले गर्दा सूचना प्रविधि पूर्वाधार जडान गर्न, सर्भर राख्न र बैठक, तालिम गर्नसमेत कठिनाइ भएको औँल्याइएको छ। कार्यालयमा सामान्य पावर ब्याकअप समेत नहुँदा लोडसेडिङको समयमा कर्मचारीले हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ ।

यो अध्ययन समिति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०८० माघमा गठन गरेको थियो। समितिले २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सुझाव पेस गर्न हाल बोर्डले आफ्नै सञ्चालक समिति सदस्यको नेतृत्वमा अर्को समिति पनि बनाएको थियो । 

तर, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले अर्को स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन नहुने सुझाव दिएको छ । त्यो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले स्टक एक्सचेञ्जको बारेमा भने कुनै प्रस्ट निर्णय गरेको छैन ।