काठमाडौँ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले संघीयता नचाहेको आरोप लगाएका छन् । 

बजेट जनसंख्याका आधारमा विनियोजन हुन नसकेको उनले गुनासो गरेका हुन् । यादवले जनसंख्या तथा मानव सूचकाङ्काका आधारमा विश्वमा बजेट निर्माण हुने उदाहरण दिँदै नेपालमा भने त्यस्तो नदेखिएको बताएका हुन् । 

बिहीबार पार्टीको आधिकारिक युट्युब च्यानलमार्फत उनले भनेका छन्, ‘जहाँ जनसंख्याको चाप छ, गरिबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य अभाव छ, त्यहाँ न्यून बजेट दिइएको छ ।’ 

मधेसमा ६० प्रतिशत जनसंख्या रहे पनि यहाँ नामको मात्र बजेट दिइएको उनले अरोप लगाए । जनसंख्या नभएको ठाउँमा भने बजेट फालाफाल भएको उनको भनाइ थियो । 

‘गरिब, बिपन्न तथा पिछडिएका समुदायलाई यो बजेटले छुन सकेन, नेपालमा २४ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्,’ यादवले भने, ‘उनीहरूका लागि बजेट आएन ।’

बिचौलिया, दलाल, माफिया, तस्कारहरूलाई मात्र फाइदा हुने खालेको बजेट आएको तर्क गरेका यादवले संघीयतालाई बलियो बनाउन यो बजेटले कुनै कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गरेका हुन् । 

‘सात वटा प्रदेशका लागि सरकारले जति बजेट विनियोजन गरेको छ, त्योभन्दा बढी त संघमा एउटा मन्त्रालयको बजेट छ,’ उनले स्पष्ट पारे । पहिला प्रदेशलाई दिइँदै आएको बजेटसमेत कटौतीमा परेको उनको भनाइ थियो ।

‘यसले प्रस्ट भयो कि; सरकारले संघीयता चाहेकै छैन, या प्रदेशलाई बलियो बनाउन चाहेको छैन । यो सरकार संघीयताविरोधी रहेको कुरा बजेटले प्रस्ट पारेको छ,’ उनले भने ।

पञ्चायतकालमा दिइएको स्वायत्तताजति पनि अहिलेका प्रदेशहरूले अधिकार नपाएका उनले गुनासो गरे । यो बजेट सिंहदरबारकेन्द्रित रहेकाले पञ्चवर्षीय योजना र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबिच तालमेल नरहेको उनले आरोप लगाए । ‘नीति तथा कार्यक्रम एकातिर छ, बजेट अर्कैतिर,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय बैंकको प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको व्यापार घाटा मात्रै १२ खर्ब ५६ अर्ब २८ करोड रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै यादवले नेपाल आयातामुखी देश बनेको बताए । 

व्यापारघाटा अत्यधिक रहे पनि यसलाई कम गर्नेतर्फ कसैको ध्यान नगएको उनको भनाइ थियो । ‘यसले देश झन् गरिब भइरहेको छ,’ उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका घर तथा दलका शीर्ष नेताहरूका ठाउँमा भएजति बजेट खन्याइएको आरोप लगाएका उनले भने, ‘जुन जिल्लामा बजेट आवश्यक छ, त्यहाँ छैन । तराईका जिल्लाहरूलाई अत्यधिक उपेक्षा गरिएको छ ।’