विराटनगर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा आफ्नो धारणा राखेका छन्।

त्यसक्रममा उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीको निवासमा भएको प्रहरी छापामारीको घटनादेखि बजेटका नीतिगत तथा संरचनागत कमजोरीहरूका बारेमा धारणा राखेका हुन् । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रहरीले गरेको छापामारीको घटनाप्रति सरकारले देखाएको फितलो प्रतिक्रियाप्रति आङ्बोले गम्भीर आपत्ति जनाए । शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालयका मन्त्रीकै निवासमा छापामारी हुनु सामान्य विषय नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सदन सुरु हुने बित्तिकै यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा आउनुपर्थ्यो । केवल प्रहरीको एउटा विज्ञप्तिलाई आधार बनाएर सरकारले आत्मसन्तुष्टि लिनु गैरजिम्मेवारीपन हो ।’

आङ्बोले बजेटका केही सकारात्मक पक्षको प्रशंसा गरे । सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका योजनाहरूका लागि बजेटमा रकम विनियोजन गरिनु र खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई नीतिगत रूपमै बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक रहेको उनले बताए । यसका साथै २५ लाखमुनिका योजनाहरूलाई पुरा गर्ने गरी गरिएको विनियोजनले सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्ने धारणा उनले व्यक्त गरे ।

बजेटको आलोचनात्मक विश्लेषण गर्दै उनले बजेट वक्तव्य र विनियोजन पुस्तिका (रेडबुक) बिच ठुलो विरोधाभास रहेको औँल्याए । ‘बजेट भाषणमा घोषणा गरिएका धेरै योजनाहरू विनियोजन पुस्तिकामा समेटिएका छैनन्, वा असाध्यै न्यून बजेट राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा धेरैजसो घोषणाहरू केवल प्रचारका लागि मात्रै सीमित हुने र कार्यान्वयन नहुने निश्चित छ ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको साढे १२ अर्बभन्दा बढीको बजेट ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्र र १४ जिल्लामा कसरी वितरण भयो भन्ने कुरा सन्तुलित नदेखिएको उनले दाबी गरे ।

बजेट चरम वितरणमुखी र अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै उनले यसले सरकारको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने बताए । प्रदेशको मेरुदण्ड मानिएको कृषि र उद्योग क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै न्यून बजेट विनियोजन गरिएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । विगतमा असफल साबित भएको ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई फेरि निरन्तरता दिइनु र स्टार्टअप व्यवसायहरूका लागि पर्याप्त वातावरण नबनाइनुले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने उनको तर्क थियो ।

ताप्लेजुङको घुन्सा खोला (५५.५ मेगावाट) र सिम्बुआ खोला (७० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने घोषणाप्रति आङ्बोले प्रश्न उठाए । निजी क्षेत्र र बैंकहरू जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्षम र इच्छुक रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्नो सीमित सार्वजनिक वित्तलाई ती आयोजनामा सेयरका रूपमा खर्च गर्नु अमिल्दो भएको उनको भनाइ थियो ।  सरकारी स्रोतलाई नागरिकका आधारभूत आवश्यकता (शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण पूर्वाधार) मा परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पहाडी क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइँसराइले गाउँहरू उजाड बन्दै गएको विषयलाई उनले प्रस्तुत गरे । यो समस्याको समाधानका लागि पहाडमा १० वटा साना सहरको अध्ययन गर्ने सरकारी योजना अपर्याप्त रहेको टिप्पणी गर्दै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि बजारीकरण लगायतका सेवाहरू प्याकेजमा उपलब्ध गराउन एक ‘एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरण’ गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

आफ्नो गृह जिल्ला पाँचथरको राजनीतिक प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आङ्बोले नेपाली कांग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालयहरूले पाँचथरलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । पाँचथरका जनताले राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा कांग्रेसलाई विश्वास गरेर जिताए पनि सरकारमा पुगेपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सो जिल्लाको विकासका योजनाहरू कटौती गरेको आरोप लगाए । 

समग्रमा, वर्तमान बजेटले प्रदेशको यथार्थ धरातललाई सम्बोधन गर्नुभन्दा बढी लोकप्रियतावाद र क्रोनी क्यापिटालिजमलाई प्रश्रय दिएको भन्दै उनले बजेट परिमार्जन गरी सन्तुलित विकासतर्फ ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।