बुटवल। चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनले सरकारको विभेदकारी विज्ञापन नीति तत्काल खारेज गरी समानुपातिक तथा वैज्ञानिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै आइतबार ‘बुटवल घोषणापत्र २०८३’ जारी गरेको छ।

प्रकाशन तथा प्रसारण सङ्घ लुम्बिनी र नेपाल मिडिया सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा असार ६ र ७ गते बुटवलमा सम्पन्न सम्मेलनले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित हुँदा मिडिया उद्योग गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै आठ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।

घोषणापत्रमा सरकारको वर्तमान विज्ञापन नीतिको कडा विरोध गर्दै उक्त नीति तत्काल खारेज गर्न र विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, मापदण्डमा आधारित तथा समानुपातिक बनाउन माग गरिएको छ। साथै, विज्ञापन नीतिविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासङ्घले सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलनप्रति सम्मेलनले ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

सम्मेलनले सरकारी विज्ञापन वितरणमा भएको अनियमितताको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। देशभरका सञ्चारगृहलाई व्यावसायिक रूपमा सशक्त बनाउन साझा विज्ञापन बिक्री संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।

मिडियाको विश्वसनीयता र पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि तीन महिनाभित्र पाठक तथा दर्शक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने र एक वर्षभित्र स्वतन्त्र पाठक–सर्वेक्षण तथा लेखापरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनले जनाएको छ।

साथै विज्ञापनमा मात्र निर्भर नरही सदस्यता, ब्रान्डेड कन्टेन्ट र साझा कार्यक्रममार्फत वैकल्पिक आम्दानीका स्रोत विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

घोषणापत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई मिडिया सबलीकरणका लागि ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। यसका लागि ‘मिडिया अधिकार तथा दिगोपन पैरवी समिति’ गठन गर्ने, सञ्चारमाध्यम र रोजगारीमाथि परेको प्रभावको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

त्यसैगरी, तीनै तहका सरकारले उपलब्ध गराउने विज्ञापन समानुपातिक र मापदण्डमा आधारित प्रणालीमार्फत वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सम्मेलनले आवश्यक पैरवीको जिम्मेवारी नेपाल मिडिया सोसाइटी र प्रकाशन तथा प्रसारण सङ्घ लुम्बिनीले लिने जनाएको छ।

देशभरका टेलिभिजनलाई आर्थिक सङ्कटमा पार्ने गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रकम कटौती गरिएकोप्रति सम्मेलनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ववत् गरी निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

घोषणापत्रमार्फत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति तथा सूचना प्रविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सञ्चार सङ्ग्रहालय र सञ्चारग्राम स्थापना गर्न सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग संयुक्त पहलको माग गरिएको छ।

सम्मेलनले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग पुर्‍याउने स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न संघसंस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्दै मिडिया उद्योगको दिगोपन र सुदृढीकरणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। 

नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालद्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्रमा सरकारी विभेदकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध एकीकृत रूपमा आवाज उठाउँदै नेपाली सञ्चारमाध्यमको आर्थिक सुदृढीकरण, संस्थागत विकास, पारदर्शिता र दिगोपनका लागि साझा अभियान अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाइएको अध्यक्ष नवराज कुँवरले जनाएका छन्।