शनिबार, ३१ जेठ २०८२
ताजा लोकप्रिय

नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिलाई सङ्लो पार्ने पाँच सूत्र

शुक्रबार, ३० जेठ २०८२, १६ : ०३
शुक्रबार, ३० जेठ २०८२

अहिले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई धेरैतिरबाट प्रहार भइरहेको छ । खास गरी पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले वर्तमान मौजुदा प्रणालीविरुद्ध विरोध केन्द्रित गरिरहेका छन् । १५ वर्षभन्दा बढीको अभ्यासमा यो राजनीतिक प्रणालीले जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षाको उचित सम्बोधन गर्न नसक्दा राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वप्रति वितृष्णा पैदा हुनु अस्वाभाविक छैन । यद्यपि गणतन्त्रको विकल्प निरङ्कुशतन्त्र वा कुनै शाहीतन्त्र भन्ने कुरा बिल्कुल समय सान्दर्भिक हुँदैन ।

नेपाली राजनीतिमा स्थायी समस्याका रूपमा रहेका राजनीतिक अस्थिरता, वैदेशिक शक्ति केन्द्रको प्रभाव, पदीय दुरुपयोगको विषय, निर्वाचन केन्द्रित भाष्यमा आधारित प्रजातन्त्र, सिंहदरबारदेखि जनताको चुलोसम्मको राजनीतिक दूरी, संवैधानिक निकायदेखि विश्वविद्यालयसम्मको भागबन्डाले राजनीति र सिङ्गो प्रणालीलाई धमिल्याउन खास भूमिका खेलिरहेको छ । यसरी धमिलिएको राजनीतिलाई सङ्ल्याउन केही सामान्य तर आधारभूत उपायबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

  • १) आवधिक नेतृत्व

वर्तमान अवस्थामा नेपालको राजनीतिमा देखापरेको ध्रुवीकरणमा पश्चगमनको स्वर बढ्दै जाने कुरा त्यति शुभ संकेत होइन, अपितु राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कुशलता प्रदर्शन गर्न नसक्दाको परिणाम हो । खास गरी पार्टी र नेतृत्वप्रतिको जनताको वितृष्णा बिस्तारै व्यवस्थाविरुद्ध केन्द्रित बन्न गएको देखिन्छ । अहिले बढिरहेको चरम निराशाको हल पार्टीभित्रको कार्यकर्ता र जनतामा आशावादको सञ्चार गरेर मात्र सम्भव छ । यसका लागि राजनीतिक पार्टी र सरकारको नेतृत्वको सन्दर्भमा आवधिक नेतृत्वको विधि लागु गर्न आवश्यक छ ।

संवैधानिक प्रावधान नै गरेर आजीवन कुनै व्यक्ति पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताको नेतृत्वमा रहिरहने सामन्तवादी चिन्तन र संरचनाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । एउटा व्यक्ति राज्यसत्तामा कतिपटक सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बन्ने हो भनी स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरेर एउटा नयाँ आशाको सञ्चार जनतामा गर्न सकिन्छ । 

राजनीतिक पार्टीहरूको आवधिक नेतृत्वको संरचना पनि कानुनी व्यवस्थामार्फत नै गर्दा उपयुक्त हुन्छ । किनकि लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीमा राजनीतिक पार्टीहरू नै प्रमुख कर्ताका रूपमा रहन्छन् । यसरी राज्यसत्ता र राजनीतिक पार्टीमा आवधिक नेतृत्वको व्यवस्था गर्दा एउटै व्यक्तिको प्रभुत्वको अन्त्य हुन्छ, नयाँले अवसर प्राप्त गर्छन्, राजनीतिलाई आजीवन पेसाका रूपमा बुझ्ने चिन्तनमा परिवर्तन हुन्छ, आन्तरिक जनवाद वा लोकतन्त्र मुद्दाका आधारमा सुदृढ बन्न पुग्छ र नेपालमा देखिएको पार्टी विभाजनको शृङ्खलामा बे्रक लाग्न सक्छ । यो विधिको अवलम्बन गर्दा सबैभन्दा राम्रो कुरा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको हल निश्चित विधिमा हुन्छ अनि सरकार र पार्टीको नेतृत्वसँग सम्बन्धित नयाँ मान्यता स्थापित बन्न पुग्छ भने राजनीतिमा आगमन र निगमनको सन्तुलन कायम हुन्छ । आवधिक नेतृत्वको तरिका अपनाउँदा सौहार्द, खुसी र गौरवपूर्ण राजनीतिक अवकाशको नयाँ मूल्यको विकास गर्न सकिन्छ ।

  • २) पुस्ता समायोजन

राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिने गरेको एउटा अन्तर्विरोध नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्ताबिचको अन्तर्विरोध हो । पुरानाले योगदान र अनुभवको ब्याज खोज्ने, नयाँले समयसापेक्ष नेतृत्व खोज्ने र इतिहासलाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्तिबिचको टकराबले यस्ता अन्तर्विरोध देखापर्ने गरेका छन् । यस प्रकारको समस्याको समाधान भनेको सरकार र पार्टी संगठनहरूमा पुस्ता समायोजन नै हो । नेतृत्व तहमा र हरेक संगठनमा निश्चित प्रतिशत तोकेरै युवा, प्रोढ र अनुभवी व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सके गति, उत्साह, क्षमता र अनुभवको संयोजन हुन सक्छ जसले निराशाको आहालमा डुबेको युवा मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । 

अवसरको खोजीमा रहेको नयाँ पुस्तालाई नीति–निर्माणको क्षेत्रमा आफ्नो पनि हिस्सेदारी भएको अनुभूति दिलाउन र जवाफदेही र परिपक्व बनाउन पनि पुस्ता समायोजनको नीति लिन जरुरी छ । हाल नेपालको संघीय संसद् वा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन आयोगका अनुसार ४० वर्षभन्दा मुनिका जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या १२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यो प्रतिनिधित्वका हिसाबले धेरै नै असन्तुलित हो । जहाँ प्रमुख संसद्वादी राजनीतिक पार्टीहरू काङ्ग्रेसबाट ४.४९ प्रतिशत, एमालेबाट ८.९७ प्रतिशत, माओवादीबाट १२.९० प्रतिशत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ४० प्रतिशत अनि राप्रपाबाट २८.५७ प्रतिशत ४० वर्ष भन्दा कम उमेरका युवाले विधायिकाको रूपमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीको त झनै यो उमेर समूहको संसदीय उपस्थिति शून्य रहेको छ ।

  • ३) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख

हामीले आजसम्म झेल्दै आएको प्रमुख राजनीतिक समस्या भनेको राजनीतिक अस्थिरताको समस्या हो । देशको राजनीति नै अस्थिर र तरल भएपछि अरु क्षेत्रले प्रगति गर्न सक्ने कुरा नै हँुदैन । तसर्थ कम्तीमा पनि पाँच वर्ष टिक्न सक्ने सरकार निर्माणका लागि संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले सरकारको स्थायित्व कायम गराउँछ र निर्वाचन प्रणालीलाई पनि कम खर्चिलो बनाउँछ । यो नीति कार्यान्यन गर्न सके भीआईपीको लस्कर घटाउँछ, निर्वाचन केन्द्रित प्रजातन्त्रलाई जनताकेन्द्रित बनाउँछ, टिकट वितरणको मारामारीमा सुधार ल्याउँछ र विधायिका वा सांसदहरूलाई नीति–निर्माण र अनुसन्धानको क्षेत्रमा सीमित गराउँछ, जसको कारण राष्ट्रिय बजेटको न्यायोचित वितरण हुन सक्छ । निराशामा जाँदै गरेको समाजलाई आशावादमा फर्काउने एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु हो । जो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था भन्दा बाहिरबाट सम्भव छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अधिनायकवादी हुने हो कि भन्ने केही प्रश्न उठ्ने गरेको पनि पाइन्छ तर यसलाई सन्तुलन कायम गर्न महाअभियोगको प्रस्ताव लगायत केही संवैधानिक प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिने गरेको एउटा अन्तर्विरोध नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्ताबिचको अन्तर्विरोध हो । पुरानाले योगदान र अनुभवको ब्याज खोज्ने, नयाँले समयसापेक्ष नेतृत्व खोज्ने र इतिहासलाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्तिबिचको टकराबले यस्ता अन्तर्विरोध देखापर्ने गरेका छन् ।

 

  • ४) उत्तरदायी नेतृत्व र अनुशासित जनता

नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ । कसको भूमिका के र कति हुने भन्ने वैधानिक र व्यावहारिक समस्या रहँदै आएका कारण मौका पर्दा दुलाभित्र हात र मौका नपर्दा दुलाबाहिर हातको नियतिमा प्रणाली अगाडि बढिरहेको छ । एकले अर्कालाई राजनीतिक खपतका लागि आरोपित गर्ने कार्यमा मात्र नेतृत्व देखिने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व मात्र नभएर प्रशासनिक नेतृत्वहरू पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिरहेका छन् । राजनीति र प्रशासन एक अर्काका परिपुरक नै हुन् तर प्रशासनमा राजनीतिको स्थायी र प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनुले कहीँ न कहीँ अस्थिरताको समस्या निम्त्याइरहेको छ ।

प्रशासनबाट प्रभावित राजनीतिका कारण पनि सुशासन र जवाफदेहितामा अवरोध सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ । यसरी सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको नेतृत्वको उत्तरदायीको सुनिश्चितता गर्न सकिएन भने जनताबाट मात्र गरिने अनुशासनको अपेक्षा व्यर्थ हुन पुग्छ । जनताको भरमै राजनीतिक पार्टीहरू उभिने हुनाले जनतालाई पार्टीहरूप्रति प्रश्न गर्न योग्य बनाउने, विकल्प चुन्न अधिकार सम्पन्न बनाउने, आफ्नो कर्तव्यबोध गर्ने चरित्र निर्माण गर्नेजस्ता जनसशक्तीकरणका विषय स्थापित गर्ने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक पार्टीहरूकै हुन्छ । तसर्थ अनुशासित जनता हुनका लागि सही चेतना निर्माण हुन जरुरी छ । जनताको चेतना निर्माणका लागि सार्वजनिक नेतृत्वको भूमिका उत्तरदायी हुनुपर्छ । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रश्न र खबरदारी गरेर नियमित दबाबमा राखिराख्ने, राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले पनि तोकिएको समयमा डेलिभरी दिएर आफ्नो भूमिका पूरा गर्ने हो भने आजको अविश्वसनीय र शङ्कालु परिस्थितिको अन्त्य हुन्छ । यसले राजनीतिलाई फोहोरी खेलका रूपमा बुझ्ने परम्परागत धारणामा समेत परिवर्तन गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ ।

  • ५) सापेक्षित सहकार्य र प्रतिस्पर्धा

यहाँ पछिल्लो समय सहकार्य, प्रतिस्पर्धा र ध्रुवीकरण अनि सङ्घर्ष कहिले र कोसँग गर्ने भन्ने नै अन्योल छ । विचारधाराका आधारमा धु्रवीकरण, मुद्दाका आधारमा सहकार्य र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो तर यहाँ राजनीतिक, व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा रकमी तर्क र जाली भाष्यहरू निर्माण गरेर विरोधी विचारसँग सहकार्य गरिरहेको देखिन्छ । समान विचारधारा भएकाहरू पनि स्वार्थ नमिल्दा निरपेक्ष प्रतिस्पर्धी जस्तो बन्न पुगेको देखिन्छ । यसले पार्टीहरूको राजनीतिक आदर्शको मजाक उडाइरहेको छ । 

फरक पार्टी भएपछि मूलभूत रूपमा केही विचार, केही कार्यक्रम र केही मान्यताहरू फरक हुनैपर्छ तर सोलोडोलो सधैँ सहकार्य भन्ने हुँदैन । अहिले भइरहेको अभ्यास कुनै सहकार्य नभएर सत्ताका लागि गरिएको भागबन्डा हो । कुनै राष्ट्रिय विपत्ति र सङ्कटको समयमा विरोधी विचारहरूबिच पनि सहकार्य र समन्वय हुन सक्छ होइन भने सामान्य अवस्थामा वैचारिक साङ्गठनिक र कार्यक्रमका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरिनुपर्छ र नीति निर्माणको तहमा पुगेर राज्यको प्रशासनिक राजनीतिक नेतृत्व गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । पार्टीहरूको निरपेक्ष सहकार्यले नियन्त्रित अस्थिरता थोपरिरहेको वर्तमान स्थितिलाई चिर्न सरकार गठनसम्बन्धी केही कानुनी छिद्रहरूलाई संशोधन गर्न जरुरी छ । प्रतिस्पर्धा र सहकार्यलाई आफ्नो मूल्य–मान्यतामा रही सापेक्षित रूपमा प्रयोग गरिँदा आजको राजनीतिक भद्रगोल स्थितिको अन्त्य हुन सक्छ ।

निष्कर्ष 

धमिलो पानीमा माछा मार्ने नेपाली उखान आज पनि नेपाली समाजमा लोकप्रिय र प्रचलित छ । यसको खास प्रयोग नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा देखिएको छ । योजनाबद्ध तरिकाले राजनीतिलाई धमिलो बनाउने र त्यो धमिलो वातावरणमा मुठीभर व्यक्तिले र बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूले फाइदा उठाउने तितो सत्य हाम्रा सामु छन् । 

एउटै अस्थिरताको समस्या दोहोरिरहने राजनीतिक प्रवृत्तिले नेपाली राजनीतिमा निरन्तर सङ्क्रमण थपिरहेको छ । तसर्थ लामो समयदेखि धमिलो भएको राजनीतिलाई सही दिशामा ल्याउनका लागि र आम जनतामा आशा जगाउनका लागि माथि उल्लिखित प्रमुख उपायहरू आवधिक नेतृत्व प्रणाली, सबै पुस्ता अटाउने पुस्ता समायोजनको विधि, स्थिरता हुने शासकीय स्वरूप, उत्तरदायी र जवाफदेही हुने सार्वजनिक नेतृत्व अनि सापेक्षित सहकार्य र प्रतिस्पर्धा हुने राजनीतिक संस्कारको मान्यता स्थापित गर्न जति विलम्ब भयो अब विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।) 
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

काजी गुरुङ
काजी गुरुङ
लेखकबाट थप