विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार एक गम्भीर आर्थिक विरोधाभासको डिलमा उभिएको छ ।

एकातिर प्रदेशको आम्दानी निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ, संघीय अनुदान घट्दो छ र पुरानो दायित्वको भारीले थिचिएको छ । अर्कोतिर, सरकारले यसलाई भुलेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विशाल महत्त्वाकांक्षासहित अस्वाभाविक बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको छ । 

सीमित स्रोत र बढ्दो संकटबिच करिब ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारीले प्रदेशको वित्तीय स्वास्थ्य र शासकीय इमानदारीमाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेका छन् । 

आइतबार असार १ गते दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुँदै छ । यो बजेट विज्ञहरूका अनुसार, ‘हावादारी स्रोत’ मा आधारित एउटा राजनीतिक दस्ताबेज बन्ने जोखिम छ, जसले दिगो विकासभन्दा पनि वित्तीय अराजकतालाई निम्तो दिन सक्ने उनीहरूले बताएका छन् । सरकारले मन्त्रालयहरूलाई २८ अर्ब ८५ करोडको सिलिङमा आधारित भएर योजना प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

घट्दो आम्दानी, बढ्दो घाटाः

कुनै पनि सरकारको बजेटको आकार त्यसको आम्दानीको स्रोत र क्षमतामा निर्भर रहन्छ । तर कोशी प्रदेश सरकारको तयारी ठीक उल्टो देखिन्छ । प्रदेशको आर्थिक स्वास्थ्य देखाउने तथ्यांकहरू अत्यन्तै निराशाजनक देखिएका छन् । 

प्रदेश सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्टले प्रदेशको आम्दानीमा आएको चिन्ताजनक गिरावटलाई पुष्टि गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३५ अर्ब ९५ करोड ५३ लाख रहेको कुल प्रादेशिक आय आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० दशमलव ३ प्रतिशतले घटेर ३२ अर्ब २५ करोड ५० लाखमा खुम्चिएको छ । स्वयं आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगरले चालु आर्थिक वर्षमा पनि आयमा कमी आउने स्वीकार गरिसकेका छन् । 

प्रदेश सरकारको आम्दानीको मुख्य मेरुदण्ड संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण हो । तर, संघीय अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कोशी प्रदेशले पाउने समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानको कुल रकम चालु वर्षको भन्दा करिब ८ करोड रुपैयाँले घट्ने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब ८ करोड ५२ लाख पाएको प्रदेशले आगामी वर्षका लागि जम्मा २९ अर्ब ६६ लाख मात्रै पाउनेछ । 

आम्दानी घट्दै जाँदा प्रदेश सरकार निरन्तर बजेट घाटामा चल्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ अर्ब ७९ करोडको बजेट घाटा रहेकोमा, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो बढेर ४ अर्ब ४८ करोड पुगेको छ । विगतमा त यो घाटा झनै भयावह थियो, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ अर्ब ८ करोड र २०७७/७८ मा ८ अर्ब ८४ करोडको घाटा प्रदेशले व्यहोरिसकेको छ । 

यस्तो कमजोर आर्थिक धरातलमा उभिएर ३७ अर्बको बजेट ल्याउनु भनेको यथार्थलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गर्नु हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले ‘योजनाहरु समावेश गर्नुपर्ने चाप’ लाई बजेट वृद्धिको कारण देखाए पनि भरपर्दो स्रोतविनाको यो विस्तारले कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्ने निश्चित छ ।

दायित्वको चुलिँदो पहाड 

बजेटको आकार बढाउने होडमा लागेको प्रदेश सरकारको काँधमा भुक्तानी दायित्वको पहाड चुलिँदै गएको छ । यसले आउने वर्षहरूको बजेटलाई समेत बन्धक बनाउने खतरा बढाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा प्रदेशको बहुवर्षीय दायित्व मात्रै करिब ९ अर्ब रुपैयाँ थियो । यसलाई ६ अर्बमा झार्ने लक्ष्य सरकारले लिए पनि व्यवहारमा उल्टो भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ ८ अर्ब र सिँचाइमा एक अर्ब २० करोड गरी ९ अर्बभन्दा बढीका नयाँ बहुवर्षीय दायित्व थपिएका छन् । यससँगै, प्रदेश सरकारको कुल भुक्तानी दायित्व बढेर झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकै अनुमान छ ।

यो १६ अर्बको दायित्व भनेको आगामी वर्षहरूको बजेटबाट स्वतः काटिने रकम हो । यसले नयाँ र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरूका लागि स्रोतको चरम अभाव सिर्जना गर्नेछ । सरकारले महत्त्वाकांक्षी बजेट देखाएर लोकप्रिय बन्न खोजे पनि अन्ततः पुराना योजनाको भुक्तानीसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा फस्ने जोखिम बढेको छ । 

कार्यविधि मिचेर योजना छनोट 

प्रदेशको वित्तीय संकटको एउटा प्रमुख कारण योजना छनोटमा देखिएको अपारदर्शिता र राजनीतिक हस्तक्षेप हो । सरकारले ‘प्रदेश योजना बैंक’ मार्फत मात्रै योजना छनोट गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेर सुशासनको नारा दिएको थियो । तर बजेट निर्माणको अन्तिम घडीमा आएर सरकारले आफ्नै नीति र कार्यविधिलाई लत्याएको छ । 

शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ लाई मध्यनजर गर्ने नाममा, त्यसको मूल मर्मविपरीत, मन्त्रालयहरूलाई न्यूनतम सीमाभित्र रहेर आफूखुसी योजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्न सक्ने विवादास्पद निर्णय गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीले स्रोतको सीमितता र बृहत कार्यक्षेत्रको बाध्यतालाई देखाएर यो निर्णयको बचाउ गरे पनि यसले योजना छनोट प्रक्रियालाई थप अपारदर्शी र राजनीतिक बनाएको छ । 

सरकारले ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनही २ करोड ५० लाख र ३७ जना समानुपातिक सांसदलाई जनही १ करोड ५० लाखका दरले योजना पेस गर्न सिलिङ नै दिएको छ । यी योजनाहरू योजना बैंकमा समावेश गरिए पनि अधिकांश आयोजनाहरू ‘आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि’ को मापदण्डविपरीत अर्थात् ५० लाखभन्दा कम लागतका र टोलस्तरका रहेको स्रोतको दाबी छ । यसले प्रदेशको विकासलाई रणनीतिकभन्दा पनि कार्यकर्ता र भोटकेन्द्रित बनाएको प्रस्ट हुन्छ ।

कोशी प्रदेश योजना आयोगको योजना बैंकमा हालसम्म ५० हजारभन्दा बढी योजना प्रविष्ट भएका छन्, जसमध्ये ४६ हजारभन्दा बढी कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । यसरी योजनाको चाङ लगाएर अन्त्यमा कार्यविधि मिचेर मनपर्दी योजना छनोट गर्नुले योजना बैंकको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

बजेट मात्रै ठुलो, कार्यान्वयन कमजोर

कोशी प्रदेश सरकारको अर्को ठूलो समस्या बजेटको आकार बढाउने तर विनियोजित बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्ने हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजित कुल बजेटको जम्मा ७६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्मको तथ्यांक हेर्दा कुल बजेटको केवल ४७ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । 

यसले सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथिको कमजोरीलाई उदाङ्गो पारेको छ । एकातिर स्रोत नभए पनि बजेटको आकार बढाउने होड छ, अर्कोतिर भएको बजेटसमेत समयमा खर्च गर्न नसक्ने असक्षमता छ । यो विरोधाभासले प्रदेशको विकास गतिलाई थप पछाडि धकेल्ने निश्चित छ । 

कोशी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वित्तीय अनुशासन र आर्थिक यथार्थभन्दा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा र लोकप्रिय बन्ने होडबाट प्रेरित देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । घट्दो आम्दानी, खुम्चिँदो अनुदान, बढ्दो घाटा र चुलिँदो दायित्वको पृष्ठभूमिमा बजेटको आकार अस्वाभाविक रूपमा बढाउनु वित्तीय आत्महत्यातर्फको यात्रा हुन सक्ने उनीहरूको ठम्याइ छ ।