काठमाडौँ । ‘भिजिट भिसा’ तथा अध्यागमनमा हुने ‘सेटिङ’ प्रकरणमा विपक्षी दलहरू दुईतिर विभाजित भएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानबिन गर्न सरकारले सोमबार पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाब वैरागीको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

मंगलबार सदनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले समिति गठन भएकोबारे जानकारी गराएका थिए । समितिलाई अल्पकालीन, दीर्घकालीन, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सुझाव दिने गरी ९ बुँदे कार्यादेश दिइएको उनले बताएका थिए ।

सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले स्वागत गरेको छ । अर्को विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी मौन देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समितिलाई अस्वीकार गरेको छ ।  

माओवादीका सांसद तथा उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारको कदमको स्वागत गर्दै अविश्वास पैदा भए सार्वजनिक रूपमा जनताले निगरानी गर्ने बताएका छन् । प्रतिपक्ष दलको हैसियतले आफूहरूले पनि निरन्तर निगरानी गरिराख्ने पुनले स्पष्ट पारे ।

यो पनि

माओवादीद्वारा समिति बनाउने सरकारको निर्णयको स्वागत

‘भिजिट भिसा प्रकरण छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । सरकारको कामलाई हामी स्वागत गर्छौँ । समितिले समस्या समाधान हुने गरी काम गरोस्’, पुनले भने, ‘यदि गम्भीर ढङ्गले छानबिन भएन र अविश्वासहरू पैदा भए निश्चय पनि सार्वजनिक रूपमा जनताले निगरानी गरिरहेको छ । आलोचना हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट पनि निगरानी, खबरदारी गरिराख्नेछौँ ।’

तर रास्वपा सांसद तथा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले गठन गरेको समितिलाई अस्वीकार गरी संसद् बहिस्कार नीतिलाई जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् । उनले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति वा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याए ।

यो पनि

बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग नबनेसम्म सदन बहिस्कार जारी राख्ने रास्वपाको घोषणा

‘भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी मच्चाइएको लुट, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण मानव तस्करीबारे यो अलोकप्रिय सरकारले यस्तै पूर्वानुमान कार्य गर्ला भन्ने हामीलाई पूर्वाभास थियो । शंकरदास किन तीर्थ भट्टराईलाई सुनपानी छर्केर समिति बनायो भइहाल्यो नि । उहाँले ब्यूरोक्र्याटीक सोलुसन ल्याउनुभयो । नियमित रूपमा गर्नै पर्ने काम प्रस्तुत गर्नुभयो । यो हामीलाई मान्य छैन । उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति वा जाँचबुझ आयोग २०२६ अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

यता राप्रपाले पनि छानबिन समितिलाई अस्वीकार गरी बहिस्कार नीतिलाई जारी नै राखेको छ । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले १८ वर्षमा १४ गृहमन्त्री भएको र ती सबैलाई छानबिन गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै आरोपितलाई चोख्याउने गरी समिति बनाएको आरोप लगाए ।

यो पनि

सरकारले बनाएको समिति अपराधको ढाकछोप गर्ने नयाँ प्रोपोगाण्डा : शाही

प्रतिनिधिसभा बैठकमा शाहीले भने, ‘दुधको साक्षी बिरालो राखेर’ समस्याको समाधान हुन सक्दैन । सरकारले बनाएको छानबिन समिति अपराधको ढाकछोप गर्ने र भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएका १४ जना गृहमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको नयाँ प्रोपोगाण्डा हो । यो प्रोपोगाण्डाकाविरूद्ध राप्रपा सडक र सदनमा एकजुट हुनेछ’, उनले भने ।

सुरुमा माओवादीसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा लगायत विपक्षी दलहरूले एक स्वरमा गृहमन्त्री लेखक समेत संलग्न भएको आरोप लगाउँदै राजीनामा मागेका थिए । २०६४ सालदेखि यताका सबै गृहमन्त्रीको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखी जेठ १३ गतेदेखि संसद् अवरोध गरे । 

जेठ २४ गते पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबिच छलफल भएपछि माओवादी पूर्वअडानबाट ‘यूटर्न’ भयो । जेठ ३० गते सत्तापक्षसँग दुई बुँदे सहमति गरी १८ दिनसम्म गरेको संसद् अवरोध हटायो । 

माओवादीको कदमलाई रास्वपाले धोकाको संज्ञा दियो भने राप्रपाले सत्ता स्वार्थमा मिलेको आरोप लगायो । भिजिट भिसा प्रकरणमा पछि हटेपछि माओवादीको चौतर्फी आलोचना भयो । यद्यपि नेताहरूले आफ्नो कदमको बचाउ गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले सबै परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर देश र जनताको हितका लागि दुई बुँदे सहमति गरेको जिकिर गरेका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक लोकराज बरालले संसद्मा माओवादीको भूमिका सकारात्मक रहेको तर्क गरे । रास्वपा र राप्रपाको कुनै एजेन्डा नभएकाले वितण्डता मच्चाउनु स्वाभाविक भएको बताए ।

‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हिसाबले संसद्मा माओवादीले जुन भूमिका खेल्नुपर्थ्यो राम्रोसँग खेलेको छ । उसले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्न सत्तापक्ष तयार भए संसदको अवरोध हटाउँछु भनेको थियो । माओवादीले भने अनुसार नै सरकारले समिति बनाएको छ । यो सकारात्मक कदम हो’, उनले भने, ‘रास्वपाको कुनै एजेन्डा नै छैन । रवि लामिछानेको मात्रै इस्यु उठाएर संसद्मा बितण्डता मच्चाएको छ । राप्रपालाई त झनै कुनै मतलबै छैन । व्यवस्था विरोधीले समस्याभित्रै भाँडभैलो गर्न पाए फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ । उनीहरूलाई देश र जनताप्रति केही मतलब छैन ।’