काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरेको छ । रास्वपाले ‘उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति एवम् जाँचबुझ छानबिन आयोग ऐन २०२६’ अन्तर्गत आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

रास्वपाले उक्त छानबिन आयोग गठन नभएसम्म संसदको अवरोध जारी राख्ने घोषणा समेत गरेको छ ।  मंगलबार रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले दलको तर्फबाट सदनमा बोल्दै सरकारले बनाएको समिति अस्वीकार गर्दै संसदको अवरोध जारी राख्ने घोषणा गरे । 

 सरकारले सोमबार पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा गठन भएको ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तर, वाग्लेले यस्तो समिति सरकारलाई मान्य नभएको स्पष्ट पारे । 

‘भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी मच्चाइएको लुट, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र मानव तस्करीबारे यो अलोकप्रिया सरकारले यस्तै पूर्वानुमान कार्य गर्ला भन्ने हामीलाई पूर्वाभास थियो’, उनले भने, ‘शंंकरदास किन ? तीर्थ भट्टराईलाई सुनपानी छर्केर समिति बनायो भइहाल्यो नि ।’

वाग्लेले अगाडि भने, ‘उहाँ(बैरागी) १० वर्षदेखि स्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ । रहस्यमय ढंगले मुख्यसचिवबाट बहिर्गमन हुनुभयो । सुरक्षा सल्लाहकार बन्नुभयो । १० औँ करोड टेलिकम माफियाबाट घोटाला भएका छन् । उहाँ अहिलेका नेताहरूबाट स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ । उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने पार्टीको मत छ ।’

उनले बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन भएमात्रै पार्टीलाई मान्य हुने बताए । ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा परोक्ष ढंगले गृहमन्त्री संलग्नु हुनुहुन्छ । तीर्थ भट्टराई उहाँको मर्निङवाक पार्टनर हुन्’, वाग्लेले भने, ‘हामी नयाँ हौँ । बेवकुफ होइनौँ । त्यसकारण उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति एवम् जाँचबुझ छानबिन आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ ।’