नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको १७ वर्ष र संविधान जारी भएको पनि नौ वर्ष भएको छ । यो संविधानको मातहतमा मुलुक शासित छ । अहिले संविधान र पद्धतिउपर पुनः बहस अर्थात् पुनः विचारको आवाज उठिरहेको पाइन्छ । त्यति मात्र होइन संस्थापन पक्ष वा सरकार सञ्चालक र प्रतिपक्षबिच संविधान संशोधनमा मत–विमत भइरहेको पाइन्छ । 

संविधान अन्तर्गतको व्यवस्थाले आम नागरिकको रक्षा, सुरक्षा र हक–अधिकारको प्रत्याभूति (ग्यारेन्टी) के, कति र कुन प्रकारले कसरी गर्‍यो भन्नेमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ । निर्भीक भएर यसबारे समीक्षा गर्न पाउने नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रता पनि हो । संविधानको विश्लेषणात्मक समीक्षा गरी त्यसमा सुधार वा संशोधन गर्न नागरिकको पनि भूमिका हुनुपर्छ । यस विषयमा समयमै जुट्न आवश्यक छ । कुनै पनि मुलुकमा व्यवस्था र त्यस अन्तर्गत बन्ने संविधान र कानुन देश जनता र समाज अनुकूल हुनैपर्छ । प्रतिकूल हुन थाले, त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा फरक मत राख्न पाउने मुख्य उपभोक्ता भनेकै सम्बन्धित मुलुकका नागरिक हुन् । यस्तै प्रक्रियाद्वारा जनताले विना बाधा–अवरोध स्वतन्त्रपूर्वक समीक्षा, आलोचना, टीका–टिप्पणी र पक्ष–विपक्षमा बहस गर्न पाउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हुन्छ । त्यसैले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले भनेका थिए— जनताद्वारा जनताकै लागि जनताले नै शासन गर्न पाउने पद्धति लोकतन्त्र हो । 

मुलुकमा संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र प्राप्त गर्नका लागि नेपाली जनताले त्याग र बलिदान गरेका छन् । हिजो राज्य सरकारले नागरिकलाई हक–अधिकार नदिएको, सेवा–सुविधा समान ढंगले वितरण नगरेको र सामाजिक न्यायलाई ख्याल नगरेकै कारण देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनुपरेको हो । 

आज किन अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती र मधेश प्रदेशमा बजेट बढी विनियोजित गरिन्छ ? २०८१/८२ मा विनियोजित बजेट हेर्दा सिंगो कर्णाली प्रदेशका झन्डै ७.५ अर्ब र मधेश प्रदेश अन्तर्गतको सिराहा जिल्लामा ८.५ अर्ब छ । यसरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नामबाट वितरीत बजेटमा यस्तो अन्तर देखापरेको छ । त्यस्तै आव २०८२/८३ को बजेटमा कर्णालीमा २१ वटा आयोजना रहेका छन्, जसमा पाँचवटा आयोजनाको मात्र लागत बजेट खुलाइएको छ, अरु १६ आयोजनाका बजेट रकम खुलाएको छैन । बजेट खुलाएका आयोजना क्रमशः भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना दुई वर्षमा सक्न १ अर्ब ३२ करोड, सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा दसैँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्न ५४ करोड, कर्णाली करिडोरको हिल्सा सिमिकोट रखुलालु पिलुचौर तुम्च सडक स्तरोन्तिका लागि १ अर्ब २७ करोड, भेरी बबई डाइर्भसन आयोजनाको हेडवर्क्स र पावरहाउस निर्माण दुई वर्षमा सक्न २ अर्ब ७ करोड, सुर्खेतमा निर्माणाधीन मेडिकल कलेज पूर्वाधाार निर्माणका लागि १४ करोड गरी पाँचवटा आयोजनाको बजेट न्यून रूपमा खुलाएको पाइयो । अरु आयोजनाको लागत बजेट मौन छ । अरुमा कति फरक पर्‍यो होला, त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा भयो । यो त भयो वार्षिक विकास बजेट वितरणमा गरिएको विभेदका नमुना ।

• राजनीतिक प्रतिनिधित्व र भौगोलिक विभेद

बागमती प्रदेशबाट संघमा प्रत्यक्षतर्फ ३३ सांसद्, प्रदेश सभामा ६६ र ३,४१,४९२ मतदाता रहेका छन् । मधेश प्रदेशबाट संघमा ३२ सांसद्, प्रदेशसभामा ६४ र ३३,८६,६२८ मतदाता रहेका छन् । त्यस्तै कोशी प्रदेशमा संघमा २८ सांसद्, प्रदेशमा ५६ र ३,३९६,८६५ मतदाता रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा संघमा २६ सांसद्, प्रदेशसभामा ५२ र १८,१७,५४१ मतदाता रहेका छन् । यस्तै कर्णाली प्रदेशमा संघमा १२, प्रदेशमा २४ र १०,०८,४०३ मतदाता रहेका छन् । 

राज्य पुनः संरचना गर्दा सामर्थ्य, पहिचान, भूगोल र जनसंख्या आदिलाई आधार बनाएर गरिनुपर्नेमा त्यस वेला केवल जनसंख्यालाई मात्र ध्यान दिएर बनाइयो; सामर्थ्य, पहिचान र भूगोललाई बेवास्ता गरियो । अहिले आएर हरेक प्रदेशमा राज्यले समान रूपमा विकास गर्न नसक्नु र बजेट विनियोजनमा पनि सन्तुलन गर्न नसक्दा जनसंख्या दुर्गमबाट सुगमतर्फ सर्ने ( विस्थापित हुने) समस्या बढेको छ ।

बागमती प्रदेशको जनसंख्या ६०,८०,४४२ (२०.०४ प्रतिशत), मधेश प्रदेशको जनसंख्या ६१,२६,२८८ (२०.९९ प्रतिशत), लुम्बिनी प्रदेशका जनसंख्या ५१,२४,२२५ (१७.५५ प्रतिशत) र कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १६,९४,८८९ (५.८१ प्रतिशत) र सुप प्रदेशको जनसंख्या २,११,२७० (९.२९ प्रतिशत) रहेको २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाका तथ्याङ्कले देखाउँछ । भौगोलिक दृष्टिकोणमा जनसंख्या तराईमा १,५६,६५,८२८ (५३.६६ प्रतिशत), पहाडमा १,१७,४८,५४८ (४०.२५ प्रतिशत) र हिमालमा १,७७,८१४ (६.०९ प्रतिशत) रहेको छ । 

क्षेत्रफलका दृष्टिकोणले सबैभन्दा बढी भूगोल कर्णाली प्रदेशले ओगटेको छ, जसको क्षेत्रफल २७,९८४ (१९.०१ प्रतिशत) छ । बागमती प्रदेशको क्षेत्रफल २०,३०० वर्ग किमि (१३.६१ प्रतिशत) छ । मधेश प्रदेशको क्षेत्रफल ९,६६१ वर्ग किमि (६.५७ प्रतिशत) छ । लुम्बिनी प्रदेशको क्षेत्रफल २२,२८८ वर्ग किमि (१५.१४) छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको क्षेत्र २१,७३३ वर्ग किमि (१४.६१ प्रतिशत) छ । यसरी माथि उल्लिखित तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने राज्य पुनः संरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा नै असन्तुलित तरिकाले गरिएको थियो । अहिले राज्य वा सरकारले त्यसैका आधारमा बजेट बाँडफाँड गर्ने गर्छ । त्यस वेलाका विभेदकारी राज्य पुनःसंरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे पुनः विचार गरिनुपर्छ ।

• राज्य पुनः संरचना 

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालका पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लालाई अझ विकेन्द्रित गरेर तल्लो तहसम्म अधिकार विनियोजन वा हस्तान्तरण गर्नका लागि नेपालको भूगोललाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा पुनः संरचना गरेर अधिकार सम्पन्न र प्रतिस्पर्धी एवं समन्वयकारी बनाई राज्य शक्तिको बाँडफाँड वा वितरण गर्ने गरियो । राज्य पुनः संरचना आयोगले मुलुकलाई सुरुमा ६, १४ र ११ प्रदेशमा पुनः संरचना गर्ने भनेको भए पनि राज्य पुनः संरचना आयोगको सिफारिसलाई लत्याउँदै ६ प्रदेश बनाउने कुरा भयो । त्यसै वेला कर्णालीको सम्पूर्ण भूभागलाई सुदूर पश्चिमसँग मिसाएर १९ जिल्लाको प्रदेश बनाउने तयारी भएकै अवस्थामा कर्णालीले सुपसँग नमिसिने आन्दोलन गरेपछि सुर्खेतले चारजना गुमायो भने जुम्लाले एक जना गुमायो । त्यसपछि हतारहतार कर्णालीलाई अलग गरेर सुर्खेतदेखि साबिक कर्णालीका पाँच जिल्ला । सेतीका तीन जिल्ला र भेरीका दुई जिल्ला मिलाएर सात प्रदेश गर्ने घोषणा गरियो ।

राज्य पुनः संरचना गर्दा सामर्थ्य, पहिचान, भूगोल र जनसंख्या आदिलाई आधार बनाएर गरिनुपर्नेमा त्यस वेला केवल जनसंख्यालाई मात्र ध्यान दिएर बनाइयो; सामर्थ्य, पहिचान र भूगोललाई बेवास्ता गरियो । अहिले आएर हरेक प्रदेशमा राज्यले समान रूपमा विकास गर्न नसक्नु र बजेट विनियोजनमा पनि सन्तुलन गर्न नसक्दा जनसंख्या दुर्गमबाट सुगमतर्फ सर्ने ( विस्थापित हुने) समस्या बढेको छ । जसले गर्दा कर्णाली र सुप प्रदेश लगायत अन्य पहाडी जिल्ला अन्याय र विभेदमा परेका छन् । 

संविधानको धारा १८, विश्व मानव अधिकार २०४८ को घोषणापत्र धारा १ देखि ३० सम्मको मर्म, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि सम्झौता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र लगायत विपरीत राज्य पुनः संरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा पुनः विचार हुनुपर्छ । मुलुक अहिले पुनः विचार र बहसमा छ । सकारात्मक समीक्षा र बहस गरेर मुलुकको राज्य संयन्त्र र सञ्चालकमा बदलाव ल्याउनुपर्छ । संविधान र त्यस अन्तर्गतका असमानता र विभेदको समाधान गरिनुपर्छ । हिमाल, पहाड एकातिर तराई र उपत्यका अर्कैतिर गरेर संघीयता र त्यस अन्तर्गतको राज्य पुनः संरचना अहिले चल्नेवाला छैन । संविधानमा राज्य पुनः संरचनाका विषयमा २० वर्षसम्म बहस गर्न नपाइने बन्देज लगाइए पनि मुलुकको परिस्थिति अनुसार पुनः विचारको मुद्दामा बहस गर्नैपर्छ । राज्य पुनः संरचनापूर्व मुलुकमा १४ अञ्चल ७५ जिल्ला थिए । त्यसैलाई पूर्णता दिएर अधिकारसम्पन्न गरिँदा पनि संघीयता चल्छ । संघीयतामा हरेक प्रान्त वा प्रदेश सन्तुलित, समन्वयकारी, प्रतिस्पर्धी र सक्षम गराई गरी संघीयतालाई लिनसकेमा राम्रो नै हुन्छ ।

(लेखक अधिवक्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।)