काठमाडौँ । नेपालको इतिहासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि दायर भ्रष्टाचार मुद्दासँग जोडिएको पतञ्जली योगपिठ जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रतिवादीहरू धमाधम अदालतमा उपस्थित हुन थालेका छन् ।  

विशेष अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला(काठमाडौँ,ललितपुर र भक्तपुर) मा प्रत्यक्ष तथा बाह्य जिल्लामा रहेका प्रतिवादीलाई मेलमार्फत तारेख बुझ्न पठाइसकेको छ । तारेख बुझेर प्रतिवादीहरू उपस्थित हुने क्रम जारी छ ।

हालसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित १३ जना प्रतिवादी विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छन् । जसमध्ये अदालतले नेपालसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छाडेको छ ।

दुई जनालाई साधारण तारेखमा र बाँकी दुई जनालाई अदालतले बोलाएको वेला उपस्थित हुने गरी छाडिएको छ । गएको जेठ २२ गते अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायरपछि गएको असार १३ गते नेपाल अदालतमा उपस्थित भएका थिए । उनको पक्षमा वकालतका लागि १३३ जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका थिए । यद्यपि केहीले मात्रै बहस गरेका थिए ।

सोही दिन बयान र थुनछेक बहसपछि न्यायाधीशत्रय तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गर्‍यो ।

अदालतका अनुसार तत्कालीन कानुन उपसचिव कलानिधि पौडेललाई २५ हजार धरौटीमा छाडिएको छ । तत्कालीन मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईँ, नायव सुब्बा तुलामणि राजभण्डारी र भूमिसुधार तथा तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँलाई क्रमशः १५ हजार, १० हजार र ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको छ ।

यसैगरी त्यसवेलाका भूमि विभागका उपसचिव राजाराम थापा ३५ हजार, नायव सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की १० हजार, भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव लालमणि जोशी ५० हजार र मालपोतका शाखा अधिकृत उमेशराज दाहाल २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् ।

यस्तै अदालतले मालपोतका नायव सुब्बाहरू रामप्रसाद सत्याल र मोहनप्रसाद पराजुलीलाई साधारण तारेखमा छाडिएको छ । तत्कालीन भूमिमन्त्री स्वर्गीय डम्बरबहादुर श्रेष्ठका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ र गुठी संस्थान  शाखा कार्यालय काभ्रेका प्रमुख वैकुण्ठ प्रसाद रेग्मीलाई अदालतमा बोलाएको बेला उपस्थित हुने शर्तमा छाडिएको छ ।

नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । नेपालले ठाडो आदेशमा २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमा पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिलाएको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ ।

३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरेको छ ।