सुर्खेत । कर्णालीका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले असार १ गते मध्यराति (१२ बजे) संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) को बजेट शुक्रबार सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ ।

शाहले ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटमाथि दलहरूबिच निकै विवाद रह्यो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेट प्रस्तुत हुनु अघि नै प्रश्न उठायो । ‘योजना बैंक’ अपारदर्शी भएको, सत्तापक्षले एकलौटी ढंगले योजना छनोट गरेको भन्दै बजेट प्रक्रियामै सहभागी नहुने उसको अडान थियो ।

दिनभर चलेको तनावपूर्ण वार्तापछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सत्तारुढ दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र विपक्षी दल माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माबिच घण्टौँसम्म बन्द कोठामा चलेको संवादपछि मध्यरात १२ बज्नै लाग्दामात्रै अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट प्रस्तुत गर्न पाए । मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गर्नु आफैँमा कर्णालीको बजेटमाथि मडारिएको संकटको संकेत थियो । बजेट प्रस्तुत भए पनि विवादको अन्त्य भएन ।

माओवादीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी रहेको, सरकार आफैँले बनाएको कानुनको धज्जी उडाइएको र बजेटले अवैध बाटोबाट वैधता खोजेको भन्दै लगातार संसद अवरुद्ध ग¥यो ।

अर्थमन्त्री शाहले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–०८१’ मा भएका स्पष्ट कानुनी प्रावधानहरूलाई समेत नजरअन्दाज गरेका थिए । ऐन अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेस गर्नुअगावै अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश सभामा पेस गर्ने, बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनमै बजेटलाई वैधता दिने आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पनि सभामा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

तर, शाहले असार १ गते बजेट भाषण गरे, त्यसलाई कानुनी आधार दिने दुवै विधेयक असार ५ गतेमात्रै पेस गरे ।

यो गम्भीर कानुनी र प्रक्रियागत त्रुटिलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउनुको सट्टा माओवादी केन्द्रले ‘योजना बैंक’ र बजेटको वितरणजस्ता विषयमा मात्रै आफ्नो विरोध केन्द्रित ग¥यो । यसले माओवादीको विरोधको नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरेको थियो– के उसको लडाइँ विधिको शासनका लागि थियो वा योजनामा आफ्नो हिस्सा खोज्नका लागि ?

कानुन पालनामा लापरबाही : अर्थमन्त्रीले नै बजेट ल्याउने प्रक्रिया भुलेपछि...

विरोधका क्रममा माओवादीले संसदमा निकै आक्रामक रूप देखायो । माओवादी सांसद रणसिंह परियारले त संसदको रोस्ट्रममै बजेट किताब च्यातिदिए । प्रतिपक्षीहरूले बजेटलाई ‘मन्त्रीमुखी, पहुँचमा आधारित, विभेदकारी र कर्मकाण्डी’ भएको आरोप लगाइरहे । यो विरोधलाई बल पु¥याउँदै प्रतिपक्षी कित्तामा रहेका साना दलहरू– नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि माओवादीलाई साथ दिए ।

तर, बाहिर संसदमा खरो उत्रिएको माओवादी भित्रभित्रै मुख्यमन्त्री कँडेलसँग सहमतिको खोजीमा थियो । केही दिनको रस्साकस्सी र संसद अवरोधपछि अन्ततः माओवादी आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो ।

शुक्रबार त्यही बजेटलाई जस्ताको त्यस्तै सर्वसम्मतिले पारित गर्न तयार भयो । के कस्तो सहमति भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक नगरिए पनि यसले कर्णालीको राजनीतिमा ‘भागबन्डा’ को पुरानो रोग फेरि एकपटक उजागर भएको बताउँछिन् राप्रपा सांसद सन्तोषी शाही ।

‘प्रतिपक्षको नाताले हामीले सुरुमा माओवादीलाई समर्थन ग¥यौँ, विषयहरू पनि तिनै थिए,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘तर अन्तिममा आएर माओवादीले बजेट पारित गर्ने कुरामा समर्थन जनायो । के सहमति गरे, त्यो थाहा छैन, हामीलाई दल नै मान्दैनन् उनीहरू ।’

तीन दल (एमाले, कांग्रेस, माओवादी) बिच भागबन्डा मिलेकै कारण बजेट पास गर्ने काम भएको उनको बुझाइ छ ।

बाहिर विरोधका नाममा विरोध गरेर नौटङ्की देखाउने तर भित्रभित्र भागबन्डामै चल्ने विगतको परम्परालाई ठुला दलहरूले अहिले पनि अँगालेको उनको भनाइ छ ।

• आफ्नो अडानमा कायम दुई महिला सांसद

माओवादीले आफ्नो अडान छोड्दा प्रतिपक्षी कित्ताका दुई महिला सांसद भने आफ्नो विचारमा चट्टानझैँ उभिए । यद्यपि उनीहरू निर्णायक भूमिकामा छैनन् ।

राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाही र एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले यो बजेट पारित हुनुलाई कर्णालीको दुर्भाग्यको संज्ञा दिएका छन् ।

समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्काले बजेट ल्याएको भोलिपल्टै भनेकी थिइन्– यो बजेट तीन भाइको भागबन्डा हो ।

खड्का अहिले पनि यही भन्छिन् । यो बजेट कर्णालीका जनताको नभई तीन ठुला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको स्वार्थपूर्तिका लागि पास परिएको उनको भनाइ छ । उनको बुझाइमा यसको मुख्य उद्देश्य आफ्ना कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्ने र आउँदो चुनावको तयारी गर्नु हो ।

‎प्रमुख प्रतिपक्षी दलमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै खड्काले भनिन्, ‘सुरुमा आँखा रातो पारेर विरोध गर्ने, अनि अन्त्यमा अबेरसम्म कराउने, भागबन्डा मिलाउने पुरानै राजनीतिक नौटङ्की दोहोरियो ।’

सुरुमा बजेटलाई अवैध भन्ने माओवादीले मुख्यमन्त्रीसँग कुरा मिलेपछि त्यही बजेटलाई वैध मानेको भन्दै यसले भागबन्डाको राजनीतिको पुष्टि गरेको धेरैको बुझाइ छ ।

‎सांसद खड्काले यो बजेटले कर्णालीका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनुको सट्टा ‘तीन भाइ’ को सिन्डिकेटलाई बलियो बनाउने र कार्यकर्ताको जीवनस्तर सुधार्नमात्रै केन्द्रित रहेको बताइन् ।

‘बजेट भागबन्डामा अन्ततः राति जोरजुलमले पास गरियो,’ उनले थपिन्, ‘यो कर्णालीको विकासका लागि नभई दलाल र बिचौलियाको लागि हो । न त जनताको माग समेटियो, न त प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण योजना । केवल बिचौलिया र कमिसनको माग पूरा भयो ।’

‎यससँगै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासी’ को नारा एकादेशको कथा बनेको खड्काको भनाइ छ ।

राप्रपा सांसद शाहीले त यो बजेटलाई ‘दलालीको बुलेटिन’ संज्ञा दिएकी छन् । बजेट पारित हुनुको पछाडि ठुलो राजनीतिक बेइमानी र भागबन्डा रहेको उनको आरोप छ ।

‎उनले भनिन्, ‘अन्ततः बजेट पास भयो– न त जनताको मागमा, न त प्रदेशकै जरुरी आवश्यकतामा । तर बिचौलियाको टेबुल र कमिसनको क्याल्कुलेटर हेरेर यो वर्षको बजेट पारित भयो ।’

‎उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएकी छन् ।

सुरुमा बजेटको चर्को विरोध गर्ने, रोष्टमबाट किताब च्यात्ने जस्ता नाटकीय हर्कत देखाए पनि अन्ततः भागबन्डामा कुरा मिलेको उनको आरोप छ ।

‎सांसद शाहीले यो बजेटले कर्णाली र कर्णालीका जनताको हित नगर्ने ठोकुवा गरेकी छन् ।

• पुरानै रोगको पुनरावृत्ति

कर्णाली प्रदेश स्थापना भएदेखि नै बजेटमाथिको विवाद र भागबन्डाको राजनीति नौलो होइन । विगतमा माओवादी सत्तामा हुँदा कांग्रेस र एमालेले यही शैलीमा विरोध गर्ने र अन्तिममा सम्झौता गरेर बजेट पारित गर्ने परम्परा थियो ।

अहिले भूमिका फेरिएको छ, तर प्रवृत्ति उस्तै छ ।

प्रमुख दलहरूको यस्तो व्यवहारले प्रदेश सभाको गरिमा, संसदीय प्रक्रिया र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ । जब नीति र सिद्धान्तमाथिको बहस व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थमा गएर टुङ्गिन्छ, तब ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासी’ को नारा एकादेशको कथा बन्न पुग्छ ।

यो घटनाले कर्णालीको विकासको यात्रामा राजनीतिक इमानदारी सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको यथार्थलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ ।
 

कर्णालीमा बजेट सम्बन्धी सूचना चुहावटबारे अन्ततः अर्थमन्त्रीले स्वीकारे कमजोरी

आलोचनाले घेरिएको कर्णालीको बजेट : सत्तापक्षदेखि विपक्षी सांसदहरूले उठाए प्रश्नै प्रश्न

कर्णाली बजेट विवाद : आयोजना बैंक नाम मात्रैको, त्यसमा पनि मन्त्रीको रजगज !

कर्णालीमा प्रतिपक्षले बजेटलाई किन मान्यो ‘अवैध’ ?