सुर्खेत । आगामी आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) को बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै चुहावट भएको विषयलाई अन्ततः कर्णाली प्रदेश सरकारले कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ ।

बजेट चुहावटको दोष प्रदेश सभा सचिवालयलाई लगाएका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले अन्ततः बजेटका दस्तावेज पठाउँदा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको स्वीकार गरेका हुन् ।

प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल र प्रतिपक्षको निरन्तरको दबाबपछि सोमबार अर्थमन्त्री शाहले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यसरी चर्किएको थियो विवाद
कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुअगावै बजेटमाथि विवाद सुरु भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सुरुमा योजना बैंकको अपारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि बजेटको अंक बाहिर चुहिएपछि विवादले नयाँ मोड लियो । सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा सोही अंक दिउँसो चार बजेतिरै केही मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेको प्रतिपक्षको दाबी छ । बजेटको अंक चुहावटको विषयलाई प्रतिपक्षले आफ्नो एजेन्डा बनायो ।

विवाद समाधानका लागि असार ११ गते मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, विपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्मा र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबिच छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफलमा जिल्लाबाट छुटेका महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पुनः सूचीकृत गर्ने र पहुँचका आधारमा आएका योजनाहरू हटाउने लगायतका सहमति भए पनि विपक्षी दलका नेता शर्माले बजेट चुहावट जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारको जबाफ माग गरिरहे ।

अर्थमन्त्रीको पहिलो जबाफमा सचिवालयलाई दोष

विपक्षीको निरन्तर दबाबपछि अर्थमन्त्री शाहले शुक्रबारको बैठकमा बजेट चुहावटबारे जबाफ दिएका थिए । उनले आफ्नो मन्त्रालयको बचाउ गर्दै बजेटको गोपनीयता कायम राख्ने जिम्मेवारी प्रदेश सभा सचिवालयको भएको बताए ।

मन्त्री शाहका अनुसार बजेटको अन्तिम तयारीमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू उच्च सजग रही असार १ गते दिनको करिब ३ बजे प्रदेश सभा सचिवालयमा बजेटका पुस्तिका दर्ता गराइएको थियो । ‘यसरी दर्ता भइसकेका दस्तावेजको सुरक्षा र गोपनीयता कायम राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीको हो,’ उनले भनेका थिए ।

मन्त्री शाहले आफ्नो मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारीबाट सूचना बाहिर नगएको दाबी गरेका थिए ।

प्रतिपक्षको चर्को आलोचना र सभामुख नन्दा गुरुङको रुलिङपछि सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री शाहले सुरुमै जबाफ दिए । उनले बजेटसँग सम्बन्धित दस्तावेज प्रदेश सभामा पठाउँदा आफूहरूबाटै व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे ।

अर्थमन्त्रीको जबाफलाई प्रतिपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्माले आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा ‘गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै कडा आपत्ति जनाए । उनले बजेट चुहावटको दोष प्रदेश सभा सचिवालयलाई लगाएकोमा रोष प्रकट गरे ।

शर्माले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट हुँदै होइन । हामीले सिल गरेर पठाएको हो, सचिवालयबाट यो कुरा बाहिरियो भनेर उहाँले कुरा राख्नुभयो । सभामुख महोदय ! यसको जबाफ सचिवालयले कहिले दिन्छ ?’

शर्माले सरकार र सम्बन्धित निकाय जवाफदेहिताबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाउँदै यस्तो गम्भीर विषयमा लापर्बाही गर्न नपाइने बताएका थिए । उनले सभामुख र प्रदेश सभा सचिवालयले जबाफ दिनुपर्ने बताएका थिए ।

अन्ततः मन्त्रीले स्वीकारे कमजोरी

प्रतिपक्षको चर्को आलोचना र सभामुख नन्दा गुरुङको रुलिङपछि सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री शाहले सुरुमै जबाफ दिए । उनले बजेटसँग सम्बन्धित दस्तावेज प्रदेश सभामा पठाउँदा आफूहरूबाटै व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे ।

याे पनि

आलोचनाले घेरिएको कर्णालीको बजेट : सत्तापक्षदेखि विपक्षी सांसदहरूले उठाए प्रश्नै प्रश्न

‘बजेटसँग सम्बन्धित दस्तावेज प्रदेश सभामा पठाउँदा व्यवस्थापनमा केही कमी रहेको महसुस गर्दै आगामी दिनमा यस्तो कमी हुन नदिने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ मन्त्री शाहले भने ।