सुर्खेत । कर्णालीका आगामी आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) का लागि ल्याइएको बजेटको विषयलाई लिएर सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच चुलिएको विवाद साम्य हुन सकेको छैन ।

जसका कारण बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठक नै प्रभावित बनेको छ । आफूहरूले उठाएका विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दल सभामै उपस्थित भएन । 
प्रतिपक्षविना सभा सञ्चालन गर्ने परिपाटी नहुँदा सभामुख नन्दा गुरुङले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेकी छिन् । तर आफूहरूले उठाएका मागको सम्बोधन नभएसम्म आफूहरू सभामा सहभागी नहुने माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बताए । 

कर्णालीमा बजेट प्रस्तुत हुनुअघिको किचलो साम्य भएको हो ?

बजेट प्रस्तुत हुनुअघि प्रतिपक्षसँग एक बुँदे सहमति भएको थियो । सहमति पत्रमा भनिएको छ—आज बजेट प्रस्तुत गर्ने । योजना निर्माण र बजेटसँग प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उठाएका विषयमा छलफलपछि मात्र सदनको प्रक्रिया बढाउने सहमति गरियो । यद्यपि त्यसपछि पनि सरकार प्रतिपक्षीबिच भएका छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् ।
रातोपाटीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै जिसीले सरकारले ल्याएको बजेट ‘अवैध’ भएको आरोप लगाए । साथै उनले ‘अवैध’ बजेट ल्याइएको भन्दै मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठाए । 

प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको अंशः

प्रतिपक्ष दल आज प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी भएन किन ?

असार १ गते बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि हामीले जे–जति विषय उठाएका थियौं, ती विषयहरू जस्ताको तस्तै छन्, यथावत् छन् । अझ गम्भीर कुरा के भयो भने, बजेट पेस गर्ने भनेर हामीले सहमति जनायौँ । बजेट पेस गर्नु भनेको बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक सर्वेक्षण पनि पेस गर्नु हो । ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन’ को दफा १४ अनुसार, राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुभन्दा अगाडि आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुपर्छ । तर सरकारले त्यो गरेन । आर्थिक सर्वेक्षण पेस नै नगरी एकैचोटी राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्‍यो । यो कानुनतः त्रुटिपूर्ण छ ।

त्यसपछि विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक पनि सभामा पेस गर्नुपर्ने थियो, त्यो समेत गरिएन । त्यसकारणले यो बजेट प्रक्रिया नै ‘अवैध’ छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । र, राजीनामा दिनुपर्छ । यो सरकार ‘फेल’ भइसक्यो भन्ने हाम्रो ठहर हो ।

बजेट पेस गर्न आफैले दिनुभएको थियो, अहिले आएर बजेट कसरी अवैध भयो ?

बजेटलाई वैधता कायम गर्ने बाटोहरू त छन्, तर सरकारले हामीले उठाएका विषयवस्तुप्रति जुन बेवास्ता गरेको छ, त्यसले यो बजेटलाई बिस्तारै अवैधतातर्फ नै धकेलिरहेको छ ।

तपाईंहरू प्रदेश सभामा पनि पग्नुभयो तर बैठकमा जानुभएन, सहमति खोज्न शीर्ष नेताहरूबिच छलफल भएको हो कि होइन ?

 हो, हामी प्रदेश सभामा भएर पनि प्रतिपक्षी दलहरूले निर्णय गरेरै बैठकमा नगएका हौं । सहमति खोज्न छलफल त भयो, तर सरकार सकारात्मक सुधारका लागि तयार देखिएन । सरकारको तर्फबाट कुनै ठोस कदम नदेखिएपछि यस्तो प्रक्रियामा सहभागी हुनुको औचित्य रहेन ।

तपाईंहरूका मुख्य माग वा विषयहरू चाहिँ के–के हुन् ?

हाम्रा मुख्य विषयहरू दुई वटा छन्ःआयोजना बैंकः योजना आयोगको वेबसाइटमा बजेट निर्माण हुनुपूर्व नै ‘आयोजना बैंक’ सार्वजनिक गरिनुपथ्र्यो, तर त्यो गरिएन । सरकारले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर तत्काल आयोजना बैंकको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जनमुखी सुशासन हो भने सबैले देख्नेगरी यो सूची सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो माग हो ।

अर्को, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जेठ ११ गतेसम्म आयोजना प्रस्ताव गर्न सूचना निकालेको थियो । तर अनौठो कुरा के भयो भने, सर्वसाधारण र सरोकारवालाको सट्टा मन्त्रीहरू र सरकार आफैं निवेदक भएर प्रस्ताव पेस गरे ।

कर्णाली प्रदेश सभा : प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद नआएपछि संसद् स्थगित

स्वयं आर्थिक मामिला मन्त्रीसहित सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नै लेटरप्याड र हस्ताक्षरमा प्रस्तावहरू सामेल गराउनुभयो । जो निर्णय गर्ने ठाउँमा छ, उही आफैं आयोजना पेस गर्ने निवेदक बन्यो । यसले सरकार आफैं ‘बिचौलिया’ को भूमिकामा देखियो भन्ने हाम्रो ठहर हो । 

सरकारले तपाईंहरूले उठाएको विषयमा सहमति जनाएन भने के गर्नुहुन्छ नि ?

सहमति नभएसम्म हामी बैठकमा सहभागी हुँदैनौं । उहाँहरू (सत्तापक्ष) ले संसद् चलाउनुहुन्छ, चलाउने अधिकार उहाँहरूसँग छ, चलाउनुहोस् भनेकै छौं । हामीले भित्र गएर अवरोध गरेका छैनौं । तर जुन प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ, त्यस्तो बैठकमा हाजिर लगाएर सहभागी हुनुको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले हामी बाहिर बसेका हौं ।