सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई लिएर सरकार र प्रतिपक्ष दलहरूबिचको विवाद झन्झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । 

बजेट प्रस्तुत हुनुअघिदेखिकै विवाद अझै साम्य हुन नसकेको हो । जसका कारण बजेटमाथिको छलफल प्रभावित बन्दै गएको छ भने आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठक पनि अवरुद्ध भयो ।

बजेट सार्वजनिक भए पश्चात् बजेटभित्र कमजोरीमाथि कमजोरी फेला पर्दै गएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले नै संयुक्त रूपमा बजेटमाथि प्रश्नैप्रश्न उठाएका छन् ।

पहिलो पटक आयोजना छनोट कार्यविधि र आयोजना बैंकको अभ्यासबाट बजेट ल्याइएको छ । तर त्यो नाम मात्रको भएको आरोप लागेको छ । कार्यविधि अनुसार जिल्ला–जिल्लामा पुगेर छनोट गरिएका योजनाहरू बजेटमा समावेश छैनन् ।

बरु सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले नै आयोजना बैंकको नाममा ‘बिचौलिया’ को काम गरिरहेको प्रतिपक्षले आरोप लगाएको छ । मन्त्रीहरू आफैँ निवेदक र आफैँ निर्णयकर्ताजस्ता भएका माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले आरोप लगाए । भने, ‘मन्त्रीहरूले बिचौलियाको भूमिका खेलेका छन्, मन्त्री आफैँ निवेदक र निर्णयकर्ता हुने, अनि मुख्यमन्त्रीज्यूले नै रोस्टमबाट यो त राम्रो हो भनेर त्यसको बचाउ गर्ने ?’ 

यसले सरकार आफैँ बिचौलियाको काम गरिरहेको पुष्टि हुने उनको भनाइ थियो । उनले थपे, ‘हिजो बिचौलियाको काम अरूले गर्थे, आज प्रदेश सरकार आफैंले गरिरहेको छ । मन्त्री आफैं निर्णय गर्ने र मन्त्रीले नै सम्झौता गर्ने र मन्त्रीले डोजर चलाउने काम गर्दा के हुन्छ ?’

उनले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत सरकारले उल्लंघन गरेको बताए ।जिसीले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट प्रस्तुत गर्न हामीले सहमति दियौं, तर हाम्रा गम्भीर असहमतिलाई सम्बोधन नगरी अगाडि बढ्न सकिँदैन ।’

सरकारले बजेट निर्माणको आधार भनिएको ‘आयोजना बैंक’लाई अन्तिम समयसम्म गोप्य राखेको र सार्वजनिक गर्दा पनि बजेटसँग तादम्यता नमिलेको बताएका छन् । ‘आयोजना योजना बैंकलाई बजेटको आधार भनियो, त्यसैलाई अपारदर्शी बनाइयो,’ जिसीले भने, ‘बजेट प्रस्तुत हुनुअघि सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत टुक्रा–टुक्रामा सार्वजनिक गरेर औपचारिकता मात्र पूरा गरियो ।’

उनले यो बजेटलाई वैध मान्न नमिल्ने कुरा पनि राखे ।‘कानुन कसरी हेर्नुहुन्छ अर्थमन्त्री, सचिव ज्यूले ? हामीले चाहिँ कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०८१ को दफा १४ को उपदफा २ तपाईंहरूले एक पटक  पल्टाउनुस्,’ उनले भने, ‘बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि आर्थिक सर्वेक्षण तपाईंहरूले पेस गर्नुपर्छ कि पर्दैनथ्यो ?’

सरकार आफैले कानुन उल्लंघन गरेको उनको भनाइ छ । यही अवस्थामा बजेटमा कुनै छलफल गरेर अगाडि बढ्नुको कुनै सार्थकता नभएको उनले बताए ।मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यसअघिदेखि सबैभन्दा बढी उठाउँदै आएको विषय हो—टुृक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने । तर नयाँ बजेटमा स–साना टुक्रे योजना वितरण भइरहेका छन् ।

जिसीका अनुसार १५ लाख मुनिका पनि योजना बजेटमा छन् । ‘हिजो मुख्यमन्त्रीज्यूले नै सदनमा आफै उठाउनुभएको विषय हो, आज आफै ल्याउनुभयो,’ उनले भने । 

एकीकृत समाजवादीकी सांसद तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति कल्याणी खड्काले सरकार जनउत्तरदायी नभएको र पहुँच र भनसुनका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताइन् । उनले सरकारका प्रमुखहरू भेट्न खोज्दा समेत समय नपाएको गुनासो गरिन् ।

‘म समितिको सभापतिको हैसियतले स्थानीय सेवा विधेयक, कर्मचारी सरुवा र योजना बैंकजस्ता गम्भीर विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग पटक–पटक समय मागेँ, तर उहाँहरूले समय दिनुभएन,’ खड्काले भनिन्, ‘यो कस्तो लोकतान्त्रिक सरकार हो, जहाँ जनताको प्रतिनिधिले नै सरकार प्रमुखलाई भेट्न ५० पटक प्रयास गर्नुपर्छ ।’
सांसद खड्काले ‘विशेष बजेट’को नाममा दलित, महिला, जनजाति र विकट क्षेत्रलाई उपेक्षा गरी सुगम र पहुँचवाला क्षेत्रमा बजेट थुपारिएको आरोप लगाइन् । ‘विशेष बजेट भनेको सुर्खेतका सुगम ठाउँमा दिने हो कि विकट क्षेत्रका दलित, महिला र उत्पीडितलाई ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘तर यहाँ एउटै वडामा १० वटा विशेष बजेट पहुँचका आधारमा परेका छन् ।’

उनले रुकुम पश्चिम, हुम्लाको हिमताल र चौजाहारीको उत्पादनशील भूमि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले क्षति पुगेका क्षेत्रलाई बजेटले नसमेटेको बताइन् ।
‘हामीले जिल्ला–जिल्लाबाट स्थानीकरण गरेर पठाएका योजनाहरू आज योजना बैंकको रोस्टरमा देखिँदैनन्,’ खड्काले भनिन्, ‘सरकार पाँच दलीय नभई तीन दलीय जस्तो गरी चलिरहेको छ ।’

दुवै सांसदले बजेटमा देखिएका असहमति र प्रक्रियागत त्रुटि नसच्याएसम्म सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।