काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य देविप्रकाश भट्टचनले नेपालको जलमार्ग ढुवानी प्रणालीलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि ‘पानी जहाज सम्बन्धी विधेयक’लाई छिटो पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले यो विधेयक संसदमा लामो समयदेखि अल्झिरहेकाले अब ढिलो नगरी ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रियाबाट अघि बढाउनु पर्ने बताएका हुन्।

नेपालमा पानीजहाजसम्बन्धी पहिलो विधेयक २०२७/२८ सालमै आएको भए पनि त्यसयता झण्डै ४५ वर्षसम्म कुनै ठोस पहल हुन नसकेको उनले स्मरण गराए । ‘२०७४/७५ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः यो विषयलाई उठाउनुभयो र २०७६ साल असोज २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार नयाँ प्रस्ताव अगाडि बढाइएको थियो,’ उनले भने, ‘तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन।’

भट्टचनले नेपालजस्तो भू–आवेष्ठित मुलुकमा समुद्री जहाजको कल्पना अवास्तविक भए पनि नदीमार्फत साना–मझौला कार्गो पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको औंल्याए। उनका अनुसार कोशी र नारायणी नदीमार्फत ५० देखि ८० कन्टेनर बोक्न सक्ने खालका पानीजहाज सञ्चालन सम्भव छ।

‘हामीले सञ्चालन गर्न खोजेको ८०० कन्टेनर क्षमताको जहाज कलकत्ता बन्दरगाहसम्म आउन सक्छ,’ उनले जानकारी दिए, ‘सेकेन्ड ह्यान्ड यस्ता जहाज किन्दा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्छ। बीमा कम्पनी, लगानी कोष, वाणिज्य बैंकहरूले संयुक्त लगानी गर्नुपर्छ।’

सांसद भट्टचनले पानीजहाज सञ्चालनका लागि वैदेशिक लगानी न्यूनतम राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘यदि विदेशी लगानीकर्तालाई मेजोरिटी सेयर दिइयो भने मूल उद्देश्य कमजोर हुन्छ। नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र, बीमा कम्पनीहरूलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्छ।’

उनका अनुसार, हाल देशभर करिब १५० साना–ठूला मोटरबोट सञ्चालनमा छन्, जुन पनि कानुनी रूपमा पानीजहाजकै परिधिमा पर्दछन्। ‘यिनको दर्ता र व्यवस्थापनका लागि पनि यो विधेयक अपरिहार्य छ,’ उनले थपे।

यदि विधेयक पुनः संसदीय समितिमा पठाइयो भने एक वर्षको ढिलाइ हुन सक्ने भन्दै उनले सरकारलाई विधेयक पारित गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए। ‘विधेयक छिटो पारित भयो भने २०८४ सालभित्रै व्यावसायिक पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना बलियो हुनेछ,’ उनले विश्वास व्यक्त गरे।