राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक विधेयक फिर्ता पठाउन मिल्दैन : तामाङ
सारांश
- एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा दर्ता भएको बताए।
- उनले राष्ट्रपतिले अब उक्त विधेयक दोस्रो पटक फिर्ता पठाउन नमिल्ने र ५० प्रतिशत उपस्थित भए गणपूरक मानिने बताए।
- उनले सबै प्रकृतिको अपराधमा आममाफी दिने विषय गलत हुने र जघन्य अपराधमा पुनर्विचार गर्न सकिने बताए।
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी विधेयक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७९ साल चैतमा संसद्मा दर्ता भएको बताएका छन् । उक्त विधेयकमा माओवादीले अहिले प्रतिपक्ष भएकै कारण मात्र विरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ । आफैँ सत्तापक्षमा भएको बेलामा दर्ता भएको विधेयक अहिले विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता तामाङले अब राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक दोस्रो पटक फिर्ता पठाउन नमिल्ने बताए । ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक अहिले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको भन्ने छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले फेरि पठाएपछि अब फिर्ता गर्न मिल्दैन । संवैधानिक व्यवस्था नै यही हो । एकचोटी फिर्ता गर्न मिल्छ, फेरि पठाएपछि उहाँले फिर्ता गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
उनले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा आएको उक्त विधेयकमा संवैधानिक परिषद्मा ५० प्रतिशत उपस्थित भए पनि गणपूरक पुगेको मानिने र सो मध्ये २ जनाको निर्णय बहुमत मानिने गरी संशोधन राखिएको उनले बताए ।
‘पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले दर्ता गर्नुभएको हो । संवैधानिक परिषद्को ५० प्रतिशत उपस्थित भएमा पनि गणपूरक मानिने । अब ५० प्रतिशत उपस्थित हुने भनेको ६ जना छ । ६ जनामा ३ जना उपस्थित हुन्छन् । ३ जनाभित्र २ जना त बहुमत भयो नि त । भएको यस्तो हो । त्यहाँ सङ्ख्याको गणना भन्दा पनि प्रतिशतको गणना हो,’ उनले भने ।
साथै, सबै प्रकृतिको अपराधमा आममाफी दिने विषय गलत हुने उनले बताए । उनले यसरी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन हुन लागेकोमा आफूलाई विश्वास नरहेको उनले बताए । यदि संशोधन हुन लागेको हो भने पनि आफ्नो त्यसमा विमति रहेको उनको बताए । आफ्नो पार्टीले ल्याएको भए पनि यस्ता चिजहरूको विरोध गरिने उनले बताए । जघन्य अपराधको सूचीमा रहेको ११ वटा शीर्षकमध्ये केहीलाई पुनर्विचार गरौँ भन्ने हिसाबले संशोधन अगाडि बढाइएको हो भने त्यसको बारेमा छलफल हुनसक्ने उनले बताए ।
‘यदि त्यसरी आएको हो भने व्यक्तिगत रूपमा मेरो पनि विरोध छ । जघन्य अपराधमा हामीले जुन ११ वटालाई मानेका छौँ । जति बेला संसद्मा हामीले देवानी, फौजदारी संहिताहरू बनाउँदै थियौँ । त्यति बेला म फौजदारी संहिता बनाउने समितिमै थिएँ । त्यसमा धेरै वर्कआउट गरेका छौँ हामीले । त्यसरी आएको छ भने त्यो कमजोरी हुन्छ,’ उनले भने ।
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण