काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पुगेपछि मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका थिए । २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले भोलिपल्ट आफूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने बेलामै २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । 

त्यो मन्त्रिपरिषद्मा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादन राम्रो नदेखिएको भन्दै ओलीले मन्त्री परिवर्तन गर्ने बताउँदै आएका थिए । बिहीबारमात्रै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सत्तारुढ दलहरूबिच सहमति जुटेमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सक्ने सङ्केत गरे । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूको प्रश्नमा मन्त्री गुरुङले भने, ‘सामान्यतया २–३ महिनामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने देशमा हाम्रोमा १३ महिनादेखि भएको छैन । अब होला भनेर सर्वत्र चासो राखिएको छ, यो अस्वाभाविक पनि होइन ।’

उनले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच सहमति भए र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठे पार्टीभित्र छलफल गरेर हेरफेर गरिने बताए । 

बिहीबार नै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस–एमाले शीर्ष नेताहरूको बैठकका एजेण्डाका रूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको रूपमा प्रचार गरिएको थियो । तर, त्यहाँ यसबारे कुनै प्रसङ्ग नउठेको बैठकमा सहभागी नेताहरू बताउँछन् । 

बैठकमा सहभागी कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्री हेरफेरको विषयमा कुनै चर्चा नभएको बताए । ‘सङ्घीय सरकारका मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयबारे बिहीबार बालुवाटारमा बसेको दुई दलको बैठकमा कुनै चर्चा पनि भएन र चर्चा गर्ने विषय पनि थिएन,’ खड्काले रातोपाटीसँग भने, ‘मन्त्री हेरफेरभन्दा पनि समग्र सरकारको पर्फमेन्सका बारेमा छलफल हुँदा अझ प्रभावकारी बनाउने, बजेट कार्यान्वयनलाई कहाँ–कहाँ के–के बनाउनु पर्नेछ, बरु त्यो बनाएर अघि बढ्ने भन्ने छलफल भयो ।’'

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रहेका एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले पनि खड्काले जस्तै मन्त्री फेरबदलबारे कुनै कुराकानी नभएको बताए । यस्तो तयारी पनि नरहेको रिमालको भनाइ छ । 

‘मन्त्री हेरफेरको कुनै तयारी छैन । साझेदार दलबिच पनि यसबारे कुराकानी र छलफल भएको छैन । बिहीबार बस्ने दुई दलको शीर्ष नेताको बिचमा मन्त्री हेरफेर गर्ने भनेर मिडियाले लेखे पनि त्यो तयारी नै थिएन,’ रिमालले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले अहिले त्यसबारे कुनै गृहकार्य भएको छैन । छलफलको एजेण्डा पनि बनेको छैन भनेपछि तपाईं आफैँ बुझ्नुस्, मन्त्री हेरफेर हुन्छ या हुँदैन भनेर ।’

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेर आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरू नियुक्त गरेपछिको पहिलो बैठकमै एक वर्षको समय मन्त्रीहरूलाई दिएका थिए । एक वर्ष नपुग्दै ओलीले कार्यसम्पादन राम्रो नभएका मन्त्रीहरू परिवर्तनको तयारी गरे पनि सत्ता साझेदार कांग्रेसका कारण उनी रोकिएको निकट स्रोत बताउँछ । 

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारको कार्यसम्पादन राम्रो हुन सकेन । कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही मन्त्री परिवर्तन गरौँ भन्ने प्रस्ताव कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पटक–पटक राख्नुभएको छ । तर, ग्रीन सिग्नल पाउनुभएको छैन,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले पार्टीभित्र मिलाउन गाह्रो हुने भएकाले तपाईंले आफ्नो पार्टीका परिवर्तन गर्नेभए गर्नुस्, म गर्दिनँ भनेपछि गाह्रो भइरहेको छ ।’

एमालेका मन्त्रीहरूले कांग्रेसका मन्त्रीहरू परिवर्तन नहुने भएपछि एमालेका मात्रै किन हुने भन्ने प्रश्न पनि प्रधानमन्त्रीसँग राख्ने भएकाले प्रधानमन्त्री समस्यामा परेको स्रोत बताउँछ ।

कांग्रेसमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबाट नेताहरू सन्तुष्ट छैनन् । केन्द्रीय समिति बैठकदेखि सात भाइको बैठकसम्म मन्त्रीहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको विषय उठेको थियो । 

गत असार १६ देखि २३ गतेसम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरू एनपी साउद, चन्द्र भण्डारी, अर्जुननरसिंह केसी, नैनसिंह महरसहितले मन्त्रीहरूको काममा प्रश्न उठाउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर नयाँ मन्त्री पठाउन माग गरेका थिए । 

तीमध्ये साउद र महर संस्थापन पक्षकै हुन् । केही संस्थापन पक्षकै नेता पनि वर्तमान मन्त्रीहरूको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट छन्, तर सार्वजनिक रूपमा भने बोल्न सकिरहेका छैनन् । 

कांग्रेसका पाँच पूर्वपदाधिकारीले साउन ६ गते मंगलबार सभापति देउवालाई भेटेर पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै राम्रो काम गर्न नसक्नेलाई फिर्ता बोलाउन सुझाव दिएका थिए । 

देउवासँगको भेटपछि पूर्वउपसभापति गोपानमान श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भनेका थिए, ‘कांग्रेस ओलीजी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको एक वर्ष पुगेको छ । समग्रमा सरकारले नै राम्रो काम गर्न सकेको छैन । कांग्रेसका मन्त्रीहरूले पनि राम्रो काम नगरेका गुनासो आएका छन् । तपाईंले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुस् । राम्रो काम गर्नेलाई राख्नुस् । नराम्रो काम गर्नेलाई ‘विथ ड्र’ गर्नुस् भनेर हामीले सभापतिलाई सुझाव दिएका छौँ ।’ 

देउवाले मन्त्री फेरबदलको तत्काल योजना नरहेको नेताहरूलाई बताएका थिए । देउवाले उनीहरूलाई जबाफ दिँदै भनेका थिए, ‘अहिले परिवर्तन हुँदैन । अब म प्रधानमन्त्री हुने बेलामा फेर्ने हो ।’ अहिले मन्त्री परिवर्तन गर्दा पार्टीभित्र गुट मिलाउन गाह्रो हुने देउवाले निकटस्थहरूलाई बताउने गरेका छन् । 

एमालेले भने पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने र मन्त्री फेरबदल गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दिएको बताएको छ । ‘मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर कार्यकाल निर्धारण गर्ने र फेरबदल गर्ने सम्पूण अधिकार पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ,’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँगको सहमतिमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन हेरेर उहाँले निर्णय गर्नुहोला ।’

कांग्रेसका तर्फबाट ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रकाशमान सिंहले उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री बन्दै नेतृत्व गरेका छन् । त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्रीमा देउवा पत्नी डा. आरजु राणा देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी छन् ।

ओली मन्त्रिपरिषदमा एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएका दुई जना परिवर्तन भइसकेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता बाहिरिएका हुन् । 

भट्टराईले आफैँ राजीनामा दिएकी थिइन् भने गुप्तालाई घुस बार्गेनिङको अडियो सार्वजनिक भएपछि ओलीले राजीनामा दिन लगाएका थिए । उनीहरूको ठाउँमा ओलीले वैशाख १७ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा रघुजी पन्त तथा असार ३१ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा भगवती न्यौपानेलाई नियुक्त गरेका छन् । यी दुईसहित ओलीसँगै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेल र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङबाहेक अन्य मन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारी ओलीको थियो । तर, पछिल्लो समय कांग्रेसले नमानेपछि एमालेका मात्रै मन्त्री परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा ओली आफैँ अन्योलमा छन् । 

एमालेबाट यीबाहेक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई मन्त्रिपरिषदमा छन् । 

सत्ता साझेदार दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने पार्टीका तर्फबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारीलाई हटाएर सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई मन्त्री बनाउन ओलीलाई लिखित पत्र दिएको छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टी लेटरप्याडमा मन्त्री परिवर्तनको पत्र ओलीलाई पठाएका हुन् । 

ओलीले जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि नयाँ मन्त्रीको नाम मागेको स्रोत बताउँछ । तर, अध्यक्ष अशोक राईले पार्टीमा सल्लाह गर्ने भन्दै नयाँ नाम नदिएको स्रोत बताउँछ ।