काठमाडौँ । नेपालको संविधान घोषणाको एक दशकलाई उत्सवका रूपमा भव्यताका साथ मनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे अध्यक्षतामा आइतबार संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८२ मूल समारोह समिति गठन भएको छ ।

नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण र लामो सङ्घर्षको उपलब्धिस्वरुप जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थासहितको नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मानिन्छ । 

यस वर्ष संविधान जारी भएको दस वर्ष पुगेकाले यस वर्षको दिवसलाई थप हर्षोल्लासपूर्ण र भव्य बनाउन नेपाल सरकारले तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकले आगामी असोज २, ३ र ४ गते नेपालभित्र र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास तथा नियोगहरू र जनस्तरमा समेत दीपावलीलगायत विभिन्न कार्यक्रम गरी त्रिदिवसीयरुपमा दिवस मनाउन मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । 

मूल समारोह समितिमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, नेपाल सरकारका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरू, काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सदस्य र गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहनेछन् । बैठकले विषयगत उपसमिति पनि गठन गरेको छ ।

दिवसका क्रममा असोज ३ गते काठमाडौँको सैनिक मञ्च, टुँडिखेलमा सर्वसाधारणसमेतको उपस्थितिमा मूल समारोह हुनेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय गान र राष्ट्रभक्तिको साङ्गीतिक महोत्सव (नेशनल डे कन्सर्ट) आयोजना, जनस्तर झाँकीहरू प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

दिवसका अवसरमा वर्तमान संविधान निर्माणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधानको महत्त्व, संविधानमा अन्तरनिहित पक्षहरूमा केन्द्रित विशेष संवाद, परिसंवाद तथा सन्देशमूलक नाटकजस्ता सृजनात्मक र रचनात्मक कार्यक्रम निर्माण तथा सञ्चालन गरी रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, सामुदायिक वा निजी क्षेत्रसमेतका विद्युतीय तथा छापा माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण र प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान घोषणा दस वर्ष पुगेको अवसरलाई राष्ट्रिय र जनस्तरमा विशेषरुपमा मनाउन आग्रह गर्दै संविधानसँग विकास, राष्ट्रियता, आधुनिकता, मौलिक हक, महिला सशक्तीकरण, समावेशीताका चरित्र, लोककल्णयकारी राज्य, संस्कृति आदि पक्षसँग जोड्नुपर्ने बताए । 

उनले वडा र विद्यालय तहसम्म कार्यक्रम आयोजना गर्ने र अधिक रुपमा जनतालाई संविधानको उपलब्धि र महत्वसँग एकाकार गराउन आग्रह गरे ।